- वर्तमान प्रशासनिक नेतृत्व तत्काल हटाउन दबाब
- प्रशासनिक नेतृत्व परिवर्तन नगरेसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन असम्भव हुने दाबी
- भ्रष्टाचार मौलाउनु र सुशासन कायम नगर्नुमा राजनीतिक नेतृत्वजत्तिकै दोषी प्रशासनिक नेतृत्व पनि
- प्रशासन सुधारमा बाधक कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजीको माग
काठमाडौं– सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण गर्न जेन–जी कर्मचारीहरू अग्रसर भएका छन् । देशको राजनीति जेन–जी आन्दोलनले उलटफेर गरेको दुई साता हुँदा सोही समूहका कर्मचारीहरू प्रशासनिक नेतृत्वविरुद्ध विद्रोहमा उत्रिएका हुन् ।
उनीहरूले प्रशासनिक नेतृत्वका रूपमा रहेका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहिच उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुलाई हटाउन माग गरेका छन् । देशमा भ्रष्टाचारको अन्त्य नहुनु र सुशासन कायम नहुनुमा राजनीतिक नेतृत्वमात्रै नभएर प्रशासनिक नेतृत्व पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको उक्त समूहको दाबी छ ।
दुई दिने जेन–जी आन्दोलन हुँदा राजनीतिक नेतृत्व तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमन भएको र अब प्रशासनिक नेतृत्व अर्यालले पनि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् । बुधबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई जेन–जी कर्मचारीहरू आबद्ध सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियानका संयोेजक गणेश घिमिरेसहितको टोलीले प्रशासनिक नेतृत्वको बहिर्गमन अनिवार्य भएको भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाए । अर्यालबाट प्रशासनिक रूपान्तरण सम्भव नहुने उनीहरूको ठहर छ । मतियारको रूपमा काम गरेका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूलाई हटाउनुपर्ने माग जेन–जी कर्मचारीहरूको छ ।
कर्मचारीतन्त्रमा दलीयकरण छ । भागबण्डा हुन्छ । सेटिङको आधारमा काम हुन्छ । यसले त समग्र देशलाई रूपान्तरणमा लाँदैन भन्ने कुरा हो ।
गणेश घिमिरे
संयोजक, सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियान
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक तथा उच्च प्रशासनिक नेतृत्वको अक्षमता, निहीत स्वार्थ, अकर्मण्यता, अदूरदर्शिता र गैरजिम्मेवारीपनका कारण हालको परिस्थिति उत्पन्न भएको पुष्टि भई तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वको बहिर्गमन भइसकेको सन्दर्भमा सोही राजनीतिक नेतृत्वसँग रही काम गरेका हालको प्रशासनिक नेतृत्वबाट रूपान्तरण सम्भव नहुने ठहर गर्दै उच्च प्रशासकीय नेतृत्वकर्तासहित मतियारको रूपमा काम गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरूबाट तत्काल मार्गप्रशस्त गर्न अनुरोध गर्दै तत् पदाधिकारीहरुको बहिर्गमनको जोडदार माग गर्दछौं ।’
जेन–जी कर्मचारीहरूका अनुसार देशलाई समृद्ध र विकसित बनाउनुको सट्टा भ्रष्टाचारले थिलथिलो बनाउनु र सुशासन कायम नगर्नुमा जति दोष राजनीतिक नेतृत्वको छ, त्यत्ति नै प्रशासनिक नेतृत्वको छ । उनीहरू सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरणविना यस क्षेत्रको सुधार असम्भव हुने पनि बताउँछन् ।
‘कर्मचारीतन्त्रमा दलीयकरण छ । भागबण्डा हुन्छ । सेटिङको आधारमा काम हुन्छ,’ संयोजक घिमिरेले प्रभावसँग भने, ‘यसले त समग्र देशलाई रूपान्तरणमा लाँदैन भन्ने कुरा हो ।’ प्रशासनिक नेतृत्वका रूपमा मुख्यसचिव अर्यालले गैरजिम्मेवारीपना देखाएको र उनको व्यवहार लज्जाजनक भएको जेन–जी कर्मचारी छायालाल मोक्तान बताउँछन् । कुलिङ पिरियड गडबडीमा अर्यालको संलग्नता पुष्टि भएकोबारे संकेत गर्दै उनले भने, ‘अस्ति उहाँले कस्तो गैरजिम्मेवारीपन देखाउनुभयो ? त्यो देखिएकै हो । जेन–जी आन्दोलनमा त्यत्रो सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुग्यो, नेतृत्वको हिसाबले जिम्मेवारी लिएर एउटा विज्ञप्ति निकाल्नुभएन ।’
प्रशासकीय अदालतका पूर्वअध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रशासन सुधार सुझाव समितिका संयोजक काशीराज दाहाल जेन–जी कर्मचारीहरूका मागलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताउँछन् । वस्तुगत आधार हेरेर सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कुन मन्त्रालयमा कुन सचिव राख्ने, मुख्यसचिव कसलाई बनाउने ? भन्ने कुरा सरकारको अधिकारको कुरा हो,’ उनले भने, ‘जेन–जी कर्मचारीले राखेको कुरालाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिएर त्यसको औचित्य र आवश्यकताको आधारमा सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’
निजामती सेवा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, शैक्षिक क्षेत्र, सार्वजनिक संस्थानलगायत सार्वजनिक क्षेत्रमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको भन्दै जेन–जी कर्मचारीहरूले चिन्ता प्रकट गरेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिको पूर्णरूपमा अन्त्य गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त एवं प्रभावकारी बनाउन पनि प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष पेस गरिएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
जेन–जी कर्मचारीले राखेका कुरालाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ । त्यसको औचित्य र आवश्यकताको आधारमा सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
काशीराज दाहाल
पूर्वअध्यक्ष, प्रशासकीय अदालत
भ्रष्ट कर्मचारीलाई छानबिनको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्न पनि सुझाएका छन् । ‘सीमित भ्रष्ट मनोवृत्तिका कर्मचारीहरूबाट भएको कूकर्म र अकर्मण्यताको भार कठिन प्रतिस्पर्धाबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका तमाम राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले बोक्न परिरहेको सन्दर्भमा सार्वजनिक प्रशासनमा रहेका त्यस्ता भ्रष्ट कर्मचारीमाथि छानबिन गरी तत्काल कारबाही गर्न माग गर्दछौं,’ जेन–जी कर्मचारीहरूले सरकारमाथि दबाब बढाएका छन् ।
दलीय ट्रेड युनियनहरूको खारेजी गर्न पनि उनीहरूले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई सुझाव दिएका छन् । हाल दलैपिच्छे ट्रेड युनियन छन् । ती ट्रेड युनियनहरूले कर्मचारीहरूको सरुवा र बढुवामा ‘बार्गेनिङ’ गर्ने र चरम राजनीतिलाई प्रश्रय दिएको बताइएको छ । यससँगै निजामती सेवा ऐनलगायतका सार्वजनिक सेवालाई व्यवस्थित पार्न आवश्यक कानुनहरू तत्काल जारी गर्न माग गरेका छन् । २५ वर्ष सेवा अवधि हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । ५३ वर्ष उमेर पूरा भएका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशमा पठाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
कर्मचारीहरूको वस्तुनिष्ठ कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली, अनुमानयोग्य बढुवा प्रणाली, चक्रीय सरुवा प्रणाली र समायोजन संशोधनको अवसर हुनुपर्ने जनाएका छन् । स्थानीय सेवा तथा प्रदेश निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकासको सुनिश्चिततामा जोड दिएका छन् । यत्ति गरे सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण हुने जेन–जी कर्मचारीहरूको दाबी छ ।
