नेपालले भन्यो- लिपुलेक नेपालको अभिन्न भूमि, भारतकाे जवाफ- एपक्षिय दाबी अस्वीकार्य
नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्र (लिपुलेक)मा सडक निर्माण/विस्तार, सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको छ । उक्त क्षेत्र नेपाली भूभाग रहेको विषय मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको छ ।
लोकबहादुर पौडेल क्षेत्री
प्रवक्ता, परराष्ट्र मन्त्रालय
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत भ्रमणमा जाने तयारी चलिरहँदा नेपालको ‘लिपुलेक’लाई लिएर फेरि विवाद उठेको छ । दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनले लिपुलेक पासलाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि पुनः प्रयोग गर्ने समझदारी गरेसँगै नेपालले यसको विरोध जनाएको हो ।
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशले यस्तो सहमति गरेका हुन् । जबकि, लिपुलेक नेपालको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुराबाट केही किलोमिटर भित्र पर्छ । नेपालले लिपुलेकलाई चीन र भारतसँगको त्रिदेशीय सीमा मान्दै आएको छ ।भारत र चीनबीचको उक्त समझदारी सार्वजनिक भएसँगै नेपाल सरकारले लिपुलेक नेपालको अभिन्न भूमि भएको स्पष्ट पारेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण/विस्तार र सीमा व्यापारजस्ता क्रियाकलाप नगर्न भारतलाई विगतदेखि नै आग्रह गर्दै आएको स्मरण गराएको छ । लिपुलेक नेपाली भूमि भएको जानकारी चीनलाई यसअघि नै दिएको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
हामी (भारत र चीन)ले तोकिएका सबै सीमा नाकाबाट व्यापार सुरु गर्न सहजीकरण गर्ने सहमति गरेका छौं । त्यसमा उत्तराखण्डको लिपुलेक पास, हिमाञ्चल प्रदेशको सिप्किला पास र सिक्किमको नाथुला पास छन् ।
रणधीर जयसवाल
प्रवक्ता, भारतीय विदेश मन्त्रालय
‘नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण/विस्तार, सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको व्यहोरा पनि विदितै छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उक्त क्षेत्र नेपाली भूभाग रहेको विषय मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको व्यहोरा पनि अवगत नै छ ।’ चिनियाँ विदेशमन्त्री यीसँगको समझदारीपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लिपुलेकसहित तीनवटा परम्परागत नाकालाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि सञ्चालनमा ल्याउने सहमति भएको उल्लेख छ । जबकि, लिपुलेक नेपाली भूमि हो । नेपालको नक्सामा संविधान संशोधन गरेरै लिपुलेकलाई समेटिएको छ । भारत–चीनले व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोगमा ल्याउने समझदारी गर्दा नेपाललाई कुनै जानकारी दिइएको छैन । यसअघि लिपुलेकसँगै लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटेर नेपालले नक्सा संशोधन गर्दा भारत चिढिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण ढिला हुनुमा त्यसलाई मूल कारण ठानिन्छ । तर, बल्झिएको लिपुलेक विवाद कूटनीतिक ढंगले समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
‘नेपाल-भारतबीच रही आएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा दुवै देशबीचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहिआएको छ,’ परराष्ट्रको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर र चिनियाँ विदेशमन्त्री यीबीच भएको सहमतिको नवौं बुँदामा लिपुलेक पासको व्यापारिक प्रयोगबारे उल्लेख छ । मंगलबार भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले पत्रकार सम्मेलन गरेर भने, ‘हामीले तोकिएका सबै सीमा नाकाबाट व्यापार सुरु गर्न सहजीकरण गर्ने सहमति गरेका छौं । त्यसमा उत्तराखण्डको लिपुलेक पास, हिमाञ्चल प्रदेशको सिप्किला पास र सिक्किमको नाथुला पास छन् ।’ यसअघि पनि दुई देशबीच लिपुलेक प्रयोगबारे पटक-पटक सहमति भए, र प्रयोग गरे । पहिलोपटक २०४८ सालमा भारत र चीनबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाको रूपमा खुला गर्ने सीमा व्यापार सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि २०७२ सालमा पनि यस्तै सम्झौता भएको थियो । नेपालले दुवै देशसँग त्यसबेला असन्तुष्टि जनाएको थियो । नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसमक्ष विमति जनाएका थिए ।
परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूले लिपुलेकलाई व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने भारत-चीनको समझदारीप्रति नेपालले कूटनीतिक र राजनीतिक स्तरमा दुवै देशसँग कुरा उठाउनुपर्ने सुझाएका छन् । उनीहरूका अनुसार सरकार मौन रहन हुँदैन । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली लिपुलेक प्रयोगको सझदारी आपत्तिको विषय भन्दै कूटनीतिक माध्यमबाटै विवाद सुल्झाउनुपर्ने बताउँछन् । उनले प्रभावसँग भने, ‘लिपुलेकबारे जे विषय सार्वजनिक भए, तीन विषयलाई नेपालले कूटनीतिक माध्यमबाट हल गर्नुपर्छ, यो पहिल्यैदेखि हामीले भन्दै आएको हो ।’ अर्का पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले कूटनीतिक ढंगबाटै लिपुलेकबारेको विवाद सुल्झाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
यसअघि पूर्वी लद्दाखमा भारत र चीनका सैनिकहरूबीच झडप भएपछि लिपुलेक नाका व्यापारिक प्रयोजनका लागि बन्द थियो । तर, हालै दुई देशले खुला गर्ने निर्णय गरे । यो निर्णयलाई लिएर नेपालमा विरोध भइरहेको छ । यही भदौको अन्तिममा हुने भनिएको भारत भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले यो विषय उठाउनुपर्ने मत प्रकट भइरहेको छ ।
