- प्रतिवादीहरुविरुद्ध १० करोड ३३ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी
- तत्कालीन निमित्त सदस्यसचिव राजुकुमार खत्री, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडा, हालका उपनिर्देशक रेवतीरमण अधिकारी, तत्कालीन निमित्त उपनिर्देशक सीताराम रिसेललगायत पनि प्रतिवादी
काठमाडौं– बहुचर्चित जलहरीकाण्डबाट उन्मुक्ति पाएका पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव डा. मिलनकुमार थापा अर्को ठूलो भ्रष्टाचारकाण्डमा मुछिएका छन् । उनी विद्युतीय शवदाह गृहको उपकरण खरिदमा भएको भ्रष्टाचारमा मुछिएका हुन् । अख्तियारले आइतबार थापासहित १६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
यसअघि अख्तियारले नै थापासहितलाई जलहरीकाण्डमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसबेला उनी बयानको क्रममा रोएका थिए । विशेष अदालतबाट उनले त्यसबेला सफाइ पाए । तर, एउटा भ्रष्टाचार मुद्दा अदालतबाट टुंगिएको करिब एक वर्षमै अर्को ठूलो भ्रष्टाचार मुद्दा उनीविरुद्ध दायर भएको छ ।
विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञ रेग्मीका अनुसार अख्तियारले शवदाह गृहको उपकरण खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा थापासहितका प्रतिवादीविरुद्ध १० करोड ३३ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ । उनले प्रभावसँग भने, ‘शवदाहको उपकरण प्रकरणमा सदस्यसचिव मिलनकुमार थापा, तत्कालीन निमित्त सदस्यसचिव राजुकुमार खत्री, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडा, हालका उपनिर्देशक रेवतीरमण अधिकारी, तत्कालीन निमित्त उपनिर्देशक सीताराम रिसेल, सिभिल इञ्जिनियरहरू पशुपति ठाकुर, डेबिड उप्रेती र रमेश पुरी, लेखा अधिकृत चन्द्रप्रसाद खनाल, इञ्जिनियर अध्ययन संस्थान पुल्चोक क्याम्पस इलेक्ट्रिकल विभाग प्रमुख उपप्राध्यापक युवराज अधिकारी, पशुपति विकास कोषका कानुनी सल्लाहकार तथा मूल्यांकन समिति सदस्य लैनबहादुर थापाविरुद्ध जनही १० करोड ३३ लाख ९१ हजार ३० रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद र जरिवाना तथा हिनामिना भएको रकम असुलउपरको मागदाबी लिइएको छ ।’
शवदाह उपकरण आपूर्तिकर्ता म्याप इन्ट्रप्रेनर प्रालिका सञ्चालकद्वय मनोज पुरी र यदुनन्दन भट्टराई हुन् । दुवैविरुद्ध अख्तियारले संयुक्त रूपमा बिगो कायम गर्दै कैद र जरिवानाको मागदाबी गरेको छ । एप्पल इञ्जिनियरिङ प्रोफेसनल कन्सल्टेन्सी र त्यसका प्रबन्ध निर्देशक सुरज चापागाईंविरुद्ध कायम गरेको बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजायको माग दाबी छ ।
अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्रमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले ५ वैशाख २०८० मा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । सोही आधारमा विद्युतीय शवदाह गृहको उपकरण खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । उक्त प्रक्रियामा योग्यता नपुगेका र योग्यता नपुगेका कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन मापदण्डसमेत हेरफेर गरिएको लगायतका र मिलोमतोमै रकम भुक्तानी दिएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
खरिद गरेको मेसिनमा कैफियत देखिँदा पनि भुक्तानी स्वीकृति दिएको, कम गुणस्तरको मेसिन जडान गरी समयमा नै मर्मत नगरी नगराइ हाल सञ्चालनमासमेत नरहने अवस्थामा पु¥याएको अख्तियारले जनाएको छ । शवदाह मेसिन किन्न प्रतिगोटा दुई करोड ५८ लाख २५ हजार रुपैयाँका दरले १० करोड ३३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ । जबकि, मेसिनहरू बजारमा एक करोड ५२ लाख रुपैयाँ हाराहारीमा उपलब्ध हुन्छन् ।
मेसिनहरूमा आइएसओ प्रमाणित र कम्पनीको नामसमेत उल्लेख नभएको अख्तियारले जनायो । पुराना दुईवटा जडान गरिसकेपछि मेसिन फिर्ता गरिएको भनिएको तर ती मेसिन अहिले कुन अवस्थामा कहाँ छन् ? कुनै भौतिक अभिलेख नभएको पनि बताइएको छ ।
स्रोतको दाबीमा नयाँ किनिएको भनिएका मेसिनका कतिपय पार्टपुर्जा पुराना मेसिनको लगाइएको आशंका गरिएको छ । यसमा मिलेमतोमा बोलपत्र गरी अनावश्यक मेसिन किने र करिब छ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हानिनोक्सानी पु¥याएको स्रोतले बतायो ।
उसो त शवदाह मेसिन खरिद गर्न काठमाडौं महानगरले रकम दिने भनेको थियो । कोषले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै मेसिन खरिदका लागि कोषकै रकम खर्च गरिएको थियो ।
अनुसन्धानमै तीनकाण्ड
अख्तियारले काठमाडौंको बानेश्वरस्थित भीमसेनगोलाको करिब १२ रोपनी गुठीको जग्गा रैकर बनाउन भूमिका खेल्नेहरूविरुद्ध अनुसन्धान गरिरहेको छ । तत्कालीन सदस्यसचिव, कार्यकारी निर्देशक, अमालकोट कार्यालयका प्रमुखहरूले उक्त जग्गा गुठीको नभएको बताएका थिए । तर, अहिले अख्तियारले यसबारे पनि छानबिन गरिरहेको छ । यसबाहेक पशुपतिको वनकाली क्षेत्रमा पार्किङ भाडा प्रकरणबारे पनि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । २२ महिनासम्म सम्झौतामा उल्ले
सुमार्गी भवन पाँच वर्षका लागि भाडामा अहेड ट्रेड लिंकलाई २०७३ सालमा दिएको र उक्त कम्पनीले ६५ लाख तिर्न बाँकी रहेकै अवस्थामा २०७७ सालमा फेरि पाँच वर्षका लागि नवीकरण गरेको विषयपछि अख्तियारले छानबिन थालेको हो । अहिलेसम्म पनि कम्पनीले सम्झौताअनुसारको रकम तिरेको छैन । यो प्रकरणमा तत्कालीन सदस्यसचिव डा. प्रदीप ढकाल, कोषाध्यक्ष डा. मिलनकुमार थापालगायत मुछिएका छन् ।
अख्यितारको छानबिनमा रहेको अर्को विषय पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा कुनै ऐन, कानुन र नियमावलीको प्रक्रिया र कार्यविधिविना नै अनधिकृतरूपमा कर्मचारी नियुक्ति हो । त्यसरी नियुक्त हुने कर्मचारीहरू कार्यालय सहयोगीदेखि उपसचिवसम्मका तहका रहेका छन् । यो क्रम २०७४ साउनदेखि सुरु भएको थियो ।
