- न्यायाधीशद्वय खुसीराम थारु र अर्जुन महर्जन छानबिनमा
- छानबिन गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको नेतृत्वमा समिति गठन
- समिति प्रतिवेदनको आधारमा न्यायपरिषद्ले बर्खास्तसम्मको कारबाही गर्ने प्रावधान
काठमाडौं– कांग्रेस नेता मोहम्मद आफताब आलमसहित चार जनालाई सफाइ दिएका उच्च अदालत वीरगञ्जका न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जन फैसलाको तीन सातापछि छानबिनमा तानिएका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको अध्यक्षतामा बिहीबार गठित समितिले न्यायाधीशद्वय थारु र महर्जनउपर छानबिन गर्ने भएको छ ।
गत १४ जेठमा न्यायाधीशद्वयले जिल्ला अदालत रौतहटको गत वर्षको असारमा आलम र अन्य तीनलाई जन्मकैदको फैसला गरेकोमा उल्टाइदिएको थियो । त्यसविरुद्ध रौतहट बमकाण्ड भनेर चिनिने उक्त घटनामा मारिएका पिन्टु राजपुतका पिता ८४ वर्षे नारायणसिंहले सोमबार न्याय परिषद्मा उजुरी दिएका थिए । उजुरीमा उनले ‘तथ्य प्रमाणभन्दा बाहिर गई सफाइ दिने न्यायाधीशद्वयमाथि छानबिन गरिपाऊँ’ भनेका छन् ।
१७ वर्षअघि २०६४ चैत २७ गते रौतहटको राजापुरमा बम विस्फोट भएको थियो । संविधानसभा चुनावको अघिल्लो दिन भएको बम विस्फोटमा पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंह राजपुत र ओसी अख्तर घाइते भएका थिए । उनीहरूलाई इँटाभट्टामा फालेर जिउँदै जलाएको कसुर आलमसहितले गरेको भनिएको छ । जिल्ला अदालत रौतहटले पनि सोहीअनुसार जन्मकैदको सजाय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध भएको पुनरावेदनको सुनुवाइमा जेठ १४ गते न्यायाधीशद्वयको इजलासले जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याएको थियो । फैसला भएकै दिन नख्खु कारागारमा रहेका आलम छुटेका थिए ।
यसपछि न्यायिकवृत्तमा आमलसहितलाई सफाइ दिने फैसलाप्रति प्रश्न उठेको थियो । संसद्मा समेत यो फैसलापछि आलमले उन्मुक्ति पाएको विषयले प्रवेश पायो । कतिपयले त आलमले सफाइ पाएको सन्दर्भमा सत्ताको छायाँ परेको भनेर टिप्पणी गर्थे । सारा तथ्य र प्रमाण एकातिर र उच्चको फैसला अर्कोतिर आएको भन्दै विरोध गर्थे ।न्यायालयप्रतिको भरोसा र विश्वसनीयतासँगै जनआस्था गुम्नेगरी बहस नै भयो । यस्तोमा बिहीबार सर्वोच्चले न्यायाधीश शर्माको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको हो ।
न्याय परिषद् स्रोतको दाबीमा न्यायाधीशद्वय थारु र महर्जनलाई बिहीबारदेखि इजलासमा बस्नबाट रोक लगाइएको छ । उनीहरूलाई सर्वोच्चमा हाजिर हुन बोलाइएको हो । यसअघि न्यायपरिषद् मौन थियो । न्यायपरिषद्को मौनतालाई न्यायिकवृत्तले नै अस्वाभाविक र गैरजिम्मेवार भनेको थियो । यसपछि न्यायपरिषद् दबाबमा प¥यो । यहीबीच बिहीबार छानबिन समिति गठन भएको हो ।उच्च अदालत वीरगञ्ज इजलासले १४ जेठमा आलमसहित उनका भाइ मोहम्मद महताब आलम, शेख सराज र बद्री सहनीलाई जिल्ला अदालत रौतहटको फैसला उल्ट्याउँदै सफाइ दिएको हो । राजापुर बमकाण्ड भएको १२ वर्षपछि २०७६ को असोजमा आलम पक्राउ परेका थिए । लामो हिरासत बसाइबीच गत वर्षको १४ वैशाखमा रौतहट अदालतले दोषी ठह¥याउँदै जन्मकैदको फैसला सुनाएको हो ।
भनिन्छ, आफतावको योजनाअनुसार पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा मतदान केन्द्र कब्जा गर्ने उद्देश्यले बम बनाउने क्रममा विष्फोट भएको थियो । कम्तीमा दुईजनाको घट्नास्थलमै मृत्यु भएको थियो ।घटनामा १३ जना घाइते भएको र उनीहरूलाई जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएर मारेको अभियोग आलममाथि लागेको छ । तर, उच्चको फैसलाबाट आलम छुटेपछि पीडित परिवारमा त्रास फैलिएको थियो । सुरक्षा चुनौती बढेको भन्दै चिन्ता प्रकट गर्दै आएका छन् ।
आमल मधेशका शक्तिशाली कांग्रेस नेता हुन् । उनको बचाउमा यसअघि सभापति शेरबहादुर देउवा नै उत्रिएका थिए । देउवाले १ कात्तिक २०७६ मा कांग्रेसविरुद्धको षड्यन्त्रस्वरुप आलमको पक्राउ भएको बताएका थिए । उनी त्यसबेला आलोचित भए । तर, उनी आलमको बचाउमा उत्रिन छाडेनन् । १९ फागुन २०७७ मा रौतहट पुगेर आलम छुटाउन पहल गर्ने बताएका थिए । गत जेठ २३ गते जनकपुर पुगेका देउवाले आलम छुटेकोमा राम्रै भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
नभन्दै कांग्रेससम्मिलत गठन सरकार भएकै बेला न्यायालयबाट विवादास्पद फैसला भयो, जुन फैसलाको आधारमा आलम सफाइ पाएर छुटे । यसप्रति न्यायिकवृत्तमबाट आलोचना भयो । अन्ततः बिहबिार छानबिन समिति गठन भएको हो ।समितिले दिने सिफारिसका आधारमा न्यायपरिषद्ले उनीहरूलाई सचेत गराउनेदेखि बर्खास्तीसम्म निर्णय गर्नसक्छ । छानबिन समितिले प्रतिवेदन नदिँदासम्म उनीहरूलाई न्याय परिषद्मै हाजिर गराउने भएको छ ।
