- एसइई परीक्षालाई निरन्तरता दिने प्रस्ताव
- इसिडीलाई दुई वर्ष बनाउँदा दायित्व बढ्ने भन्दै एक वर्ष बनाउन प्रस्ताव
- विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमै रहने
- निजी विद्यालय शैक्षिक गुठी र कम्पनीमै स्थापना र सञ्चालन
- शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालय प्रस्ताव
काठमाडौं– सरकारले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)लाई प्रदेशबाटै सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे शनिबार भएको छलफलमा प्रदेशबाट एसइई परीक्षा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा (एसइई) प्रदेशस्तरमा हुने छ ।’ मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावमा परीक्षा बोर्डको समन्वय र सम्बन्धित शिक्षा कार्यालयको संयोजनमा एसइई परीक्षा सञ्चालन हुने जनाएको छ । मन्त्रालयले एसइईको औचित्य रहेको भन्दै कक्षा १० उत्तीर्णपछि विभिन्न शिक्षाका धारमा अध्ययन गर्न सक्ने भएकाले परीक्षा प्रणाली र मूल्यांकन मापदण्डमा एकरुपता कायम गर्न एसइई अपरिहार्य हरको निष्कर्ष निकालेको छ । तर, विद्यालय शिक्षाको मूल विधेयकमा एसइई समावेश थिएन । छविलाल विश्वकर्मा संयोजक रहेको उपसमितिको प्रतिवेदनमा पनि एसइई समावेश थिएन । तर, शनिबार शिक्षा समितिको बैठकमा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले पेस गरेको प्रस्तावमा भने एसइईबारे उल्लेख छ ।
यसबाहेक निजी विद्यालय शैक्षिक गुठी र कम्पनीमै स्थापना र सञ्चालन गर्ने अर्को प्रस्ताव मन्त्रालयको छ । ‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछि निजी लगानीको विद्यालय शैक्षिक गुठी र कम्पनीअन्तर्गत स्थापना र सञ्चालन हुने छ,’ प्रस्तावमा छ । विद्यालय अनुमति खारेजको प्रावधान पनि मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावमा यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त गरेको भएता पनि ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सञ्चालनमा नआएका विद्यालय ऐन जारी भएपछिको पहिलो शैक्षिक सत्रबाट सञ्चालन नभए त्यस्तो अनुमति स्वतः खारेज हुने भनिएको छ ।
प्रारम्भिक बाल शिक्षा (इसिडी) एक वर्षको बनाउने प्रस्ताव मन्त्रालयको छ । समिति बैठकमा शिक्षामन्त्री पन्तले भने, ‘इसिडीमा निकै अध्ययन भयो । अहिले एक वर्षको बालविकास राख्ने । भविष्यमा कति राख्ने छलफल गरौं । तर, शिक्षा नीतिले एक वर्ष भनेको छ ।’इसिडीलाई दुई वर्ष बनाउँदा दायित्व बढ्ने मन्त्री पन्तको भनाइ छ । त्यही भएर एक वर्षलाई नै कायम गर्नेगरी प्रस्ताव गरिएको बताए । ‘दुई वर्षे बनाउने कि तीन वर्षे बनाउने भनेर छलफल गर्न सकिन्छ । संसारका सबै मोडालिटीलाई अध्ययन गरौं । के मा जाँदा राम्रो हुन्छ ? तीन वर्षमा जान सक्छौं भने त्यसको आर्थिक दायित्व कसले कसरी बोक्ने हो ? दुई वर्षमा जाँदाखेरि के गर्न हो ? त्यो बारेमा र त्यसको एजुकेसनको मोडालिटी के हो ? बढाउने कुरा के हो ? र सबैभन्दा पहिला हामीले तोक्नुप¥यो,’ मन्त्री पन्तले बैठकमा भने ।
उनले विधेयकमा प्रयुक्त शब्दावली सहयोगी कार्यकर्ताको सट्टा बाल विकास सहजकर्ता भन्ने शब्द राखिएको बताए । अन्य प्रावधान विधेयकबमोजिम नै हुने भनिएको छ । मन्त्रालयले शिक्षा विभाग र जिल्लामा शिक्षा कार्यालय राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । शिक्षाको राष्ट्रिय नीति, योजना र मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न वा गराउन तथा विद्यालय शिक्षा सम्बन्धमा अन्य कार्य गर्न शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा विभाग रहने व्यवस्था मूल विधेयकमा छ । मन्त्रालयले पनि त्यही प्रस्ताव अघि सारेको छ । उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भिन्न छ । उपसमितिले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो । विद्यालय शिक्षक सेवाको गठन, शिक्षकको सरुवा, शिक्षक दरबन्दी मिलान, शिक्षकको बढुवा, शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन, शिक्षकको विभागीय सजाय गर्ने अधिकारी र सजाय दिने प्रक्रिया, विद्यालय कर्मचारी रहने व्यवस्था, अध्यापन अनुमतिपत्रलगायतबारे समेत मन्त्रालयले धारणा प्रस्तुत गरेको छ ।
विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमै रहने
शिक्षामन्त्री पन्तले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा रहनेगरी कानुन तर्जुमा गरिने बताए । विद्यालय शिक्षा संघमा ल्याउने सरकारको कुनै योजना नरहेको उनले प्रस्ट पारे ।‘माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पालिका तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ भन्नेमा हामी ढुक्क हुनुपर्छ । शिक्षक संगठनले उठाएका मर्यादासहितका कतिपय पक्षमा पालिका नेतृत्वले ध्यान पु¥याउने छ, एसइई परीक्षा सञ्चालनको अधिकार भने प्रदेशलाई दिन उपयुक्त हुने छ,’ उनले भने ।
शिक्षा एकाइलाई तीन तहको समन्वयका साथ काम गर्ने संरचना बनाउन उपयुक्त हुने धारणा मन्त्री पन्तले व्यक्त गरे । ‘स्थानीय तहमा तत्काल शिक्षक भर्ना र सरुवाको अधिकार चाहिन्छ भन्ने र शिक्षकहरूले आफ्नो वृत्तिविकासमा बाधा पु¥याउन पाइँदैन भन्ने विषय आएका छन्,’ उनले भने । विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार भए पनि उठाइएका प्रश्नका आधारमा व्यवस्थित बनाउन तथा तीनै तहका सरकारका बीच संयोजन गर्न शिक्षा एकाइ राख्ने सन्दर्भमा योजना बनाइएको उनले बताए ।विद्यालय शिक्षा विधेयकका विषयसँग जोडिएर विगतमा भएका सहमति र उठाइएका मागलाई सम्बोधन गर्न हरसम्भव प्रयत्न भइरहेको मन्त्री पन्तले बताए ।
पूर्वशिक्षामन्त्री श्रेष्ठ असन्तुष्ट
शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले झण्डै दुई साता समय लगाएर शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार गरेको बताए । नेपाल शिक्षक महासंघसँगको वार्ता र छलफलपछि २७ बुँदे साझा धारणा तय गरिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सोही साझा धारणाहरू शिक्षा समितिमा शनिबार पेस गरिएको हो ।
मन्त्री पन्तको भनाइ सुनेपछि पूर्वशिक्षामन्त्री रहेकी रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले शिक्षक महासंघसँगको समझदारीका आधारमा मन्त्रालयले धारणा प्रस्तुत गरेको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरिन् । उनले गणतन्त्रमा जननिर्वाचित संसद्ले भन्दा पनि संघसंगठनले कानुन बनाउनु दुःखद् भएको बताइन् ।
‘अंग्रेजी उखान अनुसार कुकुरले पुच्छर हल्लाउने कि ? पुच्छरले कुकुर हल्लाउने ? मेरो प्रश्न छ । हामीले विधेयक बनाउने कि संघ संगठनले बनाउने ? यो कानुन बनाउँदै नबनाउने हो भने यो गणतन्त्रको के काम ?,’ श्रेष्ठले प्रश्न गरिन् । निजी र सामुदायिकका बीचमा जुन काम हुनुपर्ने हो त्यो पनि नभएको उनको भनाइ थियो ।
