- दुई सातादेखि संसद् अवरुद्ध, सभामुखको सबै प्रयास असफल
- भिजिट भिसा प्रकरणबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गर्दै विपक्षी दलहरू
- सत्तापक्षीय दलहरू छानबिन समितिको विपक्षमा
- सदनको अवरोधले बजेटमाथिको छलफल प्रभावित
- विधेयकहरू पारित प्रक्रिया पनि अवरुद्ध
काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा बैठक लगातार अवरुद्ध हुँदा बजेटमाथिको छलफल प्रभावित भएको छ । यही १५ जेठमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन् । प्रस्तुत बजेटमाथि यसअघिदेखि नै छलफल हुनुपर्ने हो । तर, भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गरी विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका हुन् । विपक्षीमध्येको एउटा दल रास्वपाले त गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा नै मागेको छ ।
सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्को गतिरोध हटाउन दलहरूका प्रमुख सचेतकसँग पटकटक संवाद गरे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख विपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग संवाद गरेका छन् तर संसद् खुलाउनेबारे ठोस प्रगति भएको छैन ।
१३ जेठमा विपक्षी दलहरूले पहिलोपटक संसद् अवरोध गरेका थिए । दुई दिनपछि १५ जेठमा अर्थमन्त्री पौडेललाई बजेट प्रस्तुत गर्न दिन सदन अवरोध गरेका थिएनन् । त्यसयता लगातार सदन अवरुद्ध छ । सभामुख घिमिरेले संसद् बैठक सुरु गर्नेबित्तिक अवरोध हुन्छ । बैठक चल्दैचल्दैन ।
माओवादी सचिव देवेन्द्र पौडेलका अनुसार गृहमन्त्रीको शंकास्पद भूमिका देखिने भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति नबनुञ्जेलसम्म सदन खुल्दैन । यसमा जिम्मेवार सरकार रहेको उनले बताए । ‘विगतमा मन्त्रीहरूमाथि कुनै गम्भीर प्रश्न उठ्दा छानबिनका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने थिति थियो, अहिले गृहमन्त्रीजीमाथि प्रश्न उठेको छ, त्यो पनि मानव तस्करीजस्तो गम्भीर विषयमा,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘उहाँबारे हामीले छानबिनको माग गरेको छौँ । त्यसका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन हुनुपर्ने भनेका छौँ ।’
सार्वजनिक भएका समाचार विवरणअनुसार कांग्रेस उधारोमा छानबिन समिति गठन गर्न तयार छ । तर लेखकलाई राजीनामा गराउन भने चाहँदैन । यसमा विपक्षी नेता प्रचण्ड र माधव नेपालको समर्थन छ । अर्को विपक्षी रास्वपाको समर्थन छैन । रास्वपाको बटमलाइन नै छ– गृहमन्त्रीबाट राजीनामा र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन । विगतमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा रास्वपाकै सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री थिए । सहकारी ठगी प्रकरणमा उनी मुछिए । कास्कीको पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा उनीविरुद्धसमेत उजुरी नै प¥यो । त्यसबेला संसद्मा अहिलेका गृहमन्त्री लेखक कांग्रेस प्रमुख सचेतक थिए । कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल थियो । उनले तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेलाई नैतिकताको पाठ नै पढाउँदै भनेका थिए, ‘विगतमा मन्त्रीजीहरूमाथि प्रश्न उठ्दा राजीनामा दिने परम्परा थियो, त्यो मैले बसाएको होइन ।’
रविलाई नैतिकता सिकाउने र विगतको नजीर सम्झाउने गृहमन्त्री लेखक भने अझ मानव तस्करीसँग जोडिएको प्रकरणमा मुछिँदासमेत मन्त्रीको कूर्सी छोड्न तयार छैनन् । संसद्मा विपक्षी सांसदहरू १३ जेठदेखि लगातार राजीनामा माग्छन्, लेखक चुपचाप सुनिरहन्छन् । राजीनामा दिन उनी अनिच्छुक छन् । उनको दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्ना विश्वासपात्र लेखकलाई गृहमन्त्रीबाट फिर्ता बोलाउन चाहेका छैनन् । एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली त गृहमन्त्री लेखकको राजीनामाको विषय वाहियत भन्छन् ।
यसअघि गृहमन्त्री लेखक संसद्बाटै आफू मुछिएको प्रकरणमा स्पष्टीकरण दिन चाहन्थे । विपक्षी दलहरूले अस्वीकार गरे । यसपछि यही १४ जेठमा उनले पत्रकार सम्मेलन गरेर भिजिट भिसा प्रकरणमा आफ्नो संलग्नतालाई अस्वीकार गर्दै भने – ‘मेराविरुद्ध नियोजित षड्यन्त्र र झुटा प्रचारबाजी भइरहेको छ ।’विपक्षी दलहरूसँग कांग्रेसले संवाद गरिरहेको छ तर सहमति जुटाउन सकेको छैन । यो संवादमा एमालेको सहभागिता भने देखिएको छैन । त्यसमा एमालेको अनिच्छा हो वा कांग्रेसले साइडमा राखेको प्रष्ट भइसकेको छैन । संसद् लगातार बन्धक छ । जबकि संसद्को बजेट अधिवेशनको कार्यभार बजेट पारित मात्रै होइन कि विधेयकहरू पारित गर्नु पनि छ, ती विधेयकहरू संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छन् । तर, विपक्षीहरू गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानबिन समिति गठनको माग गर्ने, गृहमन्त्री नसुन्ने हुँदा संसद्को गतिरोध अन्त्य भएन ।
ले मुख्य सचेतक महेश बर्तौला भने सदनलाई बन्धक बनाएको भन्दै विपक्षी दलप्रति असन्तुष्ट सुनिएका छन् । उनले भने, ‘भिजिट भिसा प्रकरणको अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । कुनै संवैधानिक निकायले छानबिन गरिरहँदा अर्को छानबिन समिति गठनको माग सुहाउने विषय होइन,’ उनले भने, ‘यस्ता नचाहिँदो विषयलाई उचालेर प्रतिपक्षीय भूमिका निर्वाह गर्नु लज्जास्पद हो ।’
गृहमन्त्री लेखकले भिजिट भिसा प्रकरणमा आफ्नो संलग्नतालाई अस्वीकार गरेका छन् । तर, आफ्नो सचिवालयका कर्मचारीको कनेक्सन देखिएको विषयमा प्रष्टीकरण दिएका छैनन् । अख्तियारले उनले नै त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुखमा सरुवा गरेका तीर्थराज भट्टराईलाई यही ७ जेठमा नियन्त्रणमा लिएको थियो । अनि, पोल खुल्यो– भिजिट भिसाको नाममा मानव तस्करी, जहाँ गृहमन्त्री लेखकको शंकास्पद भूमिकाको संकेत मिल्यो ।
अख्तियारको अनुसन्धानमा भट्टराईसँग मन्त्री लेखकका सचिवालयका कर्मचारीहरू बद्री तिवारी, जनक भट्ट, गणेशदत्त ओझा र विमल पौडेलको नियमित सम्पर्क र संवाद हुने गरेको देखियो । भिजिट भिसाको नाममा मान्छे विदेश पठाएबापत मन्त्रीको नाममा दैनिक ५० लाख आउने गरेको सम्म आरोप छ । भनिन्छ, मिलेमतोमा नेपालीहरूलाई भिजिट भिसामा खाडी मुलुक र युरोप पठाइन्थ्यो । यसरी मानव तस्करमा संलग्न कर्मचारीको रातारात सरुवा गृहमन्त्री लेखकले नै गरेका थिए । यसले पनि गृहमन्त्री लेखक भिजिट भिसा प्रकरणमा चोखा छन् भन्नेमा विपक्षी दलहरूले शंका गरेका छन् । कतिसम्म भने उनमाथि अध्यागमन प्रमुख तीर्थराज भट्टराईलाई अख्तियारले स्टिङ अप्रेसन गरेर पक्राउ गर्ने सूचना पाएपछि गृह मन्त्रालयमा सुटुक्क सरुवा गरेको आरोप पनि छ । फेरि, अध्यागमन प्रमुख भट्टराई निकै विवादित सहसचिव हुन् । उनलाई गृहमन्त्री भएपछि लेखकले निकै संवेदनशील मानिने त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमन प्रमुख बनाएका थिए ।
उनै लेखकको राजीनामा र उनीमाथि छानबिनको माग गर्दै लगातार संसद् अवरोध छ । सभामुख देवराज घिमिरेले संसद् बैठक सुरु गरे लगत्तै अवरोध भइरहन्छ । अनि, बैठक स्थगित गर्दै आएका छन् । यसमा जिम्मेवार गृहमन्त्री लेखक छन्, जसका कारण संसद् सहज रुपमा चल्न सकेको छैन । संसद्को यो अधिवेशनले विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्नुपर्ने छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी विधेयक पनि पारित गर्र्नुपर्ने छ । संघीय निजामती सेवा विधेयक, भूमि विधेयकलगायत ९ वटा विधेयक पारित गर्नुपर्ने दबावमा संसद छ । तर, गृहमन्त्री लेखक जोडिएकै प्रकरणलाई लिएर विपक्षीहरूले गर्ने संसद् अवरोधले विधेयक अघि बढ्ने सकेको छैन । सांसदहरू संसद् जाने र फर्किनेमात्रै भएको छ । कानुन निर्माणमा अपेक्षित प्रगति भएको छैन ।
