- प्रहरी र आन्दोलनकारीबीच झडप, १२ जना घाइते
- प्रहरीले अश्रुग्याससँगै पानीको फोहरा प्रहार गर्दा आन्दोलनकारीद्वारा ढुङ्गा प्रहार
- राजेन्द्र महतो, डकेन्द्र थेगिमलगायत मुक्कुमलुङ क्षेत्रमा
- क्षमा पूजाका लागि आन्दोलनकारी मुक्कुमलुङमा
काठमाडौं– संवादको माध्यमबाट विवाद समाधानमा सरकार गम्भीर नबनेपछि देशको पूर्वी क्षेत्रको जिल्ला ताप्लेजुङ फेरि अशान्त भएको छ । त्यहाँ आन्दोलनरत ‘नो केबुलकार’ पक्ष र सुरक्षाकर्मीबीच बिहीबार अपराह्न तनाव भयो । त्यस क्रममा प्रहरीले अश्रुग्यास र पानीको फोहरा प्रहार गरेका थिए ।
ताप्लेजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माका अनुसार नो केबुलकार पक्षले ढुङ्गा प्रहार गरेपछि स्थिति तनावपूर्ण भएको थियो । स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन अश्रुग्यास र पानीको फोहरा प्रहार गर्नुपरेको शर्माले बताए ।
त्यस क्रममा दुवैतर्फ गरी १२ जना घाइते भए । ‘उहाँहरूले केही समय भाषण गर्नुभयो । करिब ३ बजेतिर सुरक्षा निकायले राखेको घेरा तोडेर ढुङ्गामुढा हान्नुभयो । ५० मिटरको दुरी पनि नराखी ढुङ्गा हान्नुभयो । त्यसपछि हामीले पानीको फोहोरा र अश्रुग्यास हान्नुपर्यो र त्यस क्रममा १२ जना घाइते भएको कुरा आयो,’ उनले प्रभावसँग भने ।
निर्माणस्थलमा सुरक्षाकर्मीले राखेको नो इन्ट्री भनिएको ठाउँमै पुगेर आन्दोलनरत समूहका नेताहरूले भाषण गरेका थिए । भाषण गर्ने नेताहरू राजेन्द्र महतो, डकेन्द्रसिंह थेगिम, प्रेम एक्तेन, चन्द्र मादेन, राम मादेनलगायत थिए । उनीहरू क्षमा पूजा गर्न त्यहाँ पुगेका हुन् । सयौंको सङ्ख्यामा रहेका उनीहरू पैदल यात्रा गर्दै केबुलकारको निर्माणाधीन पहिलो स्टेसन क्षेत्र रहेको काफ्लेपाटी पुगेका थिए ।
मुक्कुमलुङ क्षेत्रमै रहेका किरात याक्थुङ चुम्लुङका केन्द्रीय अध्यक्षसमेत रहेका एक्तेनले राज्यले एक जना व्यवसायीका लागि स्थानीय समुदायलाई दमन गरेको बताए । आदिवासी लिम्बू समुदायको आस्थाको मुख्य केन्द्र मुक्कुमलुङमाथिको अतिक्रमविरुद्ध शान्तिपूर्ण ढङ्गले आवाज उठाउँदा प्रहरी लगाएर दमन गरिएको भन्दै सरकार अलोकतान्त्रिक बाटोमा अघि बढेको टिप्पणी गरे ।
‘प्रकृतिको दोहन भएको छ । हजारौं लालिगुराँसका बोट काटिएका छन् । मुन्धुमीस्थलमाथि अतिक्रमण गरिएको छ र हामी क्षमा माग्नलाई मुक्कुमलुङ पुगेका थियौं तर हामीमाथि दमन भयो,’ उनले भने, ‘यो ओली सरकारको निरङ्कुशकताको पराकाष्ट हो ।’केबुलकार निर्माण खारेजीलाई नो केबुलकार पक्षले बटमलाइन बनाएको छ । पाथीभरा दर्शन केबुलकार प्रालिले भने सुरक्षा घेराबीच केबुलकार निर्माणको काम धमाधम गरिरहेको छ ।
यसअघि गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा सरकारी वार्ता टोली थियो । आन्दोलनरत पक्षबाट प्राज्ञ अमर तुम्याहाङको संयोजकत्वमा वार्ता सहजीकरण समितिबीच छ बुँदे सहमति भएको थियो । तर, केबुलकार निर्माणको काम सहमतिअनुसार नरोकिएको भन्दै केबुलकार विरोधी समूह असन्तुष्ट बन्यो । यदि संवादकै माध्यमबाट केबुलकार निर्माण विवाद टुङ्ग्याउने भए राजनीतिक नेतृत्वको नेतृत्वमा सरकारी वार्ता टोली गठनको माग आन्दोलनरत पक्षले गर्दै आएका छन् । तर, गृहमन्त्री रमेश लेखक त्यसका लागि तयार छैनन् ।
यसपछि आन्दोलनरत पक्षले सरकारविरुद्ध थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो, जुन आज सकिँदै छ । यसबीचमा कोशीका सबै जिल्लामा रहेका ग्लोबल आईएमई बैंक बहिस्कार गर्नेलगायतका कार्यक्रम आन्दोलनरत पक्षले गर्यो । केबुलकार निर्माणमा प्रयोग हुने सामानको ढुवानी रोक्ने, केबुलकार निर्माणको अनुमति दिने ताप्लेजुङको फुङ्लिङ नगरपालिका घेराउ गर्नेजस्ता कार्यक्रम गरे ।
गत १२ माघमा आन्दोलनकारी पक्षमाथि सशस्त्र प्रहरीले बलुडाँडामा गोली चलाएको थियो । अझै पनि उक्त घटनाका तीन जना घाइतेहरू उपचारमै छन् । उनीहरूको छाती, पाखुरा र घुँडामा गोली लागेको थियो । त्यसपछि उनीहरूले एक साता लामो मेची राजमार्ग र तमोर कोरिडोर बन्द गरेका थिए । १९ र २० माघमा अरुण–सभाखोला पूर्वका जिल्लाहरूमा आमहड्ताल गरेका थिए ।
लगत्तै सरकारले भट्टराईको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरेका थिए । सोही समितिसँग तुम्याहाङ नेतृत्वको वार्ता सहजीकरण समितिले २१ र २२ माघमा संवाद गरेर छ बुँदे सहमति गरेका थिए । तर, ती सहमतिहरूको अक्षरशः पालना नभएको आन्दोलनरत पक्षका एक नेता श्रीप्रसाद लिम्बूले बताए । सोही कारण लगत्तै आन्दोलनकारीहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको बताए ।
संसद् नसुन्ने सरकार
केबुलकार निर्माणलाई लिएर मुक्कुमलुङ अशान्त बनेको भन्दै मङ्गलबार कांग्रेस सांसद डिकबहादुर लिम्बूले संसद् बैठकमै सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताएका थिए । उनले आन्दोलनरत पक्षसँग संवाद गरेर समस्याको निकास खोजिनुपर्ने सुझाए । तर, सरकार नसुनेझैं गरिरहेको छ । लिम्बूकै दल कांग्रेसका नेता रमेश लेखक गृहमन्त्री छन् । मुक्कुमलुङमा केबुलकार निर्माणलाई लिएर उत्पन्न विवाद संवादकै माध्यमबाट सम्बोधन गर्न उनी तयार देखिएका छ्रैनन् ।
यसप्रति असन्तुष्ट लिम्बूले भनेका थिए, ‘मुक्कुमलुङमा उत्पन्न विवाद उत्कर्षतिर उन्मुख छ । सरकारले वार्ता टोली गठन गरेको भन्ने थियो तर खै के भयो ? के सरकारले जनताको आवाज सुन्नु पर्दैन ? यसबारे सरकारको जवाफ चाहन्छु ।’रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले जनताको आवाजलाई दबाएर कुनै एक व्यापारीलाई पोस्ने गरी मुक्कुमलुङमा केबुलकार बनाउन सिंगो राज्य संयन्त्र नै परिचालन भएको भन्दै आपत्ति जनाइन् । उनले सरकार जनताको आवाज सुन्नै नसक्ने हुनु दुःखद् भएको बताइन् ।
‘जनता आन्दोलनमा छन् । आन्दोलित जनताको कुरा सुन्ने पक्षमा सरकार देखिएन । यस्तो हुनु ठीक होइन, दुःखद् हो,’ उनले भने । गत २४ माघमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, माओवादी सांसद दुर्गा राईलगायत सांसदहरूले पनि बारम्बार मुक्कुमलुङमा केबुलकार निर्माण गर्न नहुने बताउँदै आएका छन् । तथापि सरकारले भने केबुलकार निर्माणको कामलाई सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर भए पनि तीब्रता दिएको छ ।
