- राष्ट्रघात गर्ने प्रावधानहरू अध्यादेशमा रहेको ठहर
- राष्ट्रियसभाबाट अध्यादेश पारित नभए स्वतः निष्क्रिय हुने
काठमाडौं– राष्ट्रियसभामा निर्णायक रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई अस्वीकार गरेको छ । संसद्को दुवै सदनमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृतका लागि प्रस्ताव पेस भए विपक्षमा उभिने जसपा नेपाल संसदीय दलले निर्णय गरेको छ ।
दलको यो निर्णयसँगै भूमिसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रियसभाबाट स्वीकृत नहुने निश्चितजस्तै भएको छ । स्वीकृत नभएको अवस्थामा अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान छ ।प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ बहुमत रहेको कांग्रेस–एमालेको सरकार अब झनै अध्यादेशको अप्ठ्यारो झेल्न बाध्य भएको छ । यसअघि यही २४ माघमा दुवै सदनमा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची थियो । तर राष्ट्रियसभामा अल्पमतमा परेपछि अध्यादेश स्वीकृतसम्बन्धी प्रस्ताव नै अघि बढाउन सरकारले सकेन ।
मेरै संयोजकत्वमा अध्यादेश अध्ययन कार्यदल थियो । कार्यदलले अध्यादेशहरूको गहन अध्ययन गर्यो । पाँचवटा अध्यादेशको पक्षमा उभिने र भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको भने विपक्षमा उभिने निर्णय गर्यौं ।
राजकिशोर यादव
उपध्यक्ष, जसपा नेपाल
सरकारमा रहेका दुई दल कांग्रेस र एमालेले जसपा नेपालले लिने अध्यादेशबारेको निर्णय कुरिरहे । अन्ततः मंगलबार सरकारले ल्याएको छ मध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा उभिने जसपा नेपालले निर्णय लिएको हो । बाँकी पाँचवटा अध्यादेशको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवले बताए ।
‘मेरै संयोजकत्वमा अध्यादेश अध्ययन कार्यदल थियो । कार्यदलले अध्यादेशहरूको गहन अध्ययन गर्यो । पाँचवटा अध्यादेशको पक्षमा उभिने र भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको भने विपक्षमा उभिने निर्णय गर्यौं,’ उनले प्रभावसँग भने ।
राष्ट्रियसभाबाट अध्यादेश पारित हुन ३० जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ । जहाँ कांग्रेसका १६, एमालेका १०, राष्ट्रपतिबाट मनोनीत दुई र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का एक गरी २९ जना सांसद छन् । तर, मनोनीतमध्येका सांसद वामदेव गौतमले अध्यादेशको पक्षमा उभिने कि नउभिने भन्ने प्रस्ट पारेका छैनन् । हालै एमालेमा जान तम्तयार देखिएका उनलाई प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अन्तिममा बेवास्ता गरे । त्यसपछि रुष्ट हुँदै उनले एमालेमा कहिल्यै नजाने भनिसकेका छन् । यसले गर्दा उनी अध्यादेशको पक्षमा उभिनेमा शंका उत्पन्न भएको छ ।
यदि, अध्यादेशको विपक्षमा उभिए सत्तापक्षको राष्ट्रियसभामा सांसद संख्या २८ जना हुने छ । त्यो भनेको बहुमतका लागि दुई जना सांसद अपुग हो । उता विपक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रका १७, एकीकृत समाजवादीका आठ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक गरी २६ सांसद छन् । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको दल जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकारेको खण्डमा स्वीकृत हुने अवस्था छ । तर, उक्त अध्यादेश अस्वीकार गर्ने पक्षमा उभिएकाले दुवैतिर समान २९–२९ सांसद हुने छन् । त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले मत दिनुपर्ने हुन्छ । उनी राष्ट्रपतिबाट मनोनीत भएको माओवादी केन्द्रबाट हो । त्यसैले उनको मत विपक्षमा जाने छ ।
यो अध्यादेश पारित भएको खण्डमा केही भ्रष्टाचारी, कमिसनखोर, बिचौलिया दलाल, सरकार नजिक रहेका व्यक्तिहरू, भूमाफिया र ठूला रियल स्टेट व्यापारीहरूका साथै आवास कम्पनीहरूलाई अत्यधिक लाभ हुने छ । चुरियामा बस्ती बसाउने ढोका अध्यादेशले खोलेकाले त्यहाँ बस्ती बनाए मधेस मरुभूमिमा परिणत हुन सक्छ ।
उपेन्द्र यादव
अध्यक्ष, जसपा नेपाल
अध्यादेश संसद्मा टेबुल भएको भने यही १८ माघमा हो । त्यसदिन दुवै सदनमा सरकारले सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी, निजीकरण ऐन (२०५०) लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी अध्यादेश, सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी अध्यादेश संसद्मा टेबुल गरेको थियो ।
भूमिसम्बन्धी अध्यादेशले आन्तरिक बसाइँसराइ तथा आप्रवासनमा अत्यधिक वृद्धि गर्ने र त्यसले भविष्यमा आन्तरिक द्वन्द्वको सिर्जना भई मुलुकलाई नै छिन्नभिन्न पार्ने खेल हुनसक्ने जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवको दाबी छ । विभिन्न बहानामा विभिन्न व्यक्तिलाई जग्गाको परिमाणको सीमा तथा क्षेत्रसमेत नतोकि बिक्री वितरण गर्ने वा बाँड्न अध्यादेश ल्याएको पनि उनको टिप्पणी छ । सोही कारण अध्यादेशप्रति जसपा नेपालको गम्भीर असहमति र विरोध रहेको उनले बताएका छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘अध्यादेशले घरजग्गा व्यवसाय, अव्यवस्थित बसोबास, जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घरेडीमा घर निर्माण गरी बिक्री वितरण गर्ने भनी सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनारको जग्गा, वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षणको जग्गा, गौचर, हाटघाट वा बजारको जग्गा, सडक छेउको जग्गा, वन क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्र जनिएको जग्गा, बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गाका साथै राष्ट्रिय वनजंगल अतिक्रमण गरी, फडानी गरी अवैधरूपमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई बाँड्नेलगायतका कार्यहरूबाट वन विनास भई पर्यावरण र जैविक विविधता नष्ट हुन्छ ।’
भूमिसम्बन्धी ऐनमा २०७८ माघ २८ गते गरिएको आठौं संशोधनले गरेकोभन्दा पनि दायरा फराकिलो हुनेगरी भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थितलाई जग्गा वितरण गर्न र ठूला रियल स्टेट व्यवसायीलाई लाभ पुग्नेगरी अध्यादेश ल्याइएको भन्दै जसपाको आपत्ति छ । अध्यादेश जस्ताकोतस्तै स्वीकृत भए चुरे क्षेत्रमासमेत यसबाट गम्भीर असर पर्न जाने जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवले बताए । उनले तराई–मधेस मरुभूमीकरणमा परिणत हुने भन्दै चिन्ता प्रकट गरे ।
‘यो अध्यादेश पारित भएको खण्डमा केही भ्रष्टाचारी, कमिसनखोर, बिचौलिया दलाल, सरकार नजिक रहेका व्यक्तिहरू, भूमाफियाहरू र ठूला रियल स्टेट व्यापारीहरूका साथै आवास कम्पनीहरूलाई नै अत्यधिक लाभ हुने छ र चुरियामा बस्ती बसाउने ढोका अध्यादेशले खोलेकाले त्यहाँ बस्ती बनाए मधेस मरुभूमिमा परिणत हुन सक्छ,’ उनले भने ।
सरकारले संसद् चालु नभएको बेला छ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यसमध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई यसअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रोकेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अध्यादेशको केही व्यवस्था संशोधन गरिने बताएका थिए । त्यसपछि उक्त अध्योदश जारी भएको हो । तर, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायत दलहरूले अध्यादेशको विरोध गरेका छन् । त्यसमाथि सत्ता गठबन्धनमै रहेको दल जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेको हो ।
