- भ्रष्टाचारजन्यमध्ये ५२ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहको
- स्थानीय तहको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र बढी भ्रष्टाचारको अखडा
- भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति र प्रकृतिमा बद्लाव
काठमाडौं– स्थानीय तह गठन भएकै गाउँगाउँमा सिंहदरबार पु¥याउन हो । जनताको नजिकको सरकारको रूपमा रहेर सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्न हो ।तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पछिल्ला वर्षहरूमा परेका उजुरीमध्ये आधाजसो भने स्थानीय तहकै छ । यसले गाउँगाउँमा सिंहदरबारमात्रै होइन भ्रष्टाचार पनि सँगै गएको देखिएको छ । आयोगका अनुसार स्थानीय तहको उजुरीमात्रै ५२ प्रतिशत छ, जुन १९ हजारको हाराहारी हो ।
अख्तियार प्रवक्ता नरहरि घिमिरे भने स्थानीय तहमा बढेको भ्रष्टाचारजन्य उजुरीलाई सामान्य रूपमा लिन्छन् । उनले प्रभावसँग भने, ‘हामीसँग स्थानीय सरकार ७५३ वटा छन् । जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर दैनिक सेवा प्रवाह गर्ने भएकाले पनि जनगुनासो उच्च पाइन्छ ।’
हामीसँग स्थानीय सरकार ७५३ वटा छन् । जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर दैनिक सेवा प्रवाह गर्ने भएकाले पनि जनगुनासो उच्च पाइन्छ ।
नरहरि घिमिरे
प्रवक्ता, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
आयोगले सोमबार ३४औं स्थापना दिवस मनायो । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत विशिष्ट व्यक्तिहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए । तर, भ्रष्टाचार नियन्त्रण त के यसको प्रवृत्ति र प्रकृतिमा निरन्तर बद्लाव आएको देखिएको छ । सरकारी निकायहरूमा सफ्टवेयर खरिद, डिपीआर निर्माणजस्ता नयाँ विषयमा भ्रष्टाचार बढ्दो रहेको अख्तियारले जनाएको छ ।
विगतमा भौतिक पूर्वाधार र विकास निर्माणमा केन्द्रित रहेको भ्रष्टाचार अहिले सफ्टवेयर खरिद, डिपीआर निर्माण, विद्यालय खाजा कार्यक्रम र तालिम सञ्चालनजस्ता क्षेत्रमा बढी रहेको अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईले बताएका छन् । स्थानीय तहको पनि ५० प्रतिशत भ्रष्टाचार शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले जता स्रोत बढ्छ, त्यता भ्रष्टाचार बढी हुने गरेको देखिएको बताए । प्राप्त उजुरीहरूमाथि अनुसन्धानको क्रममा केही वर्षयता स्थानीय तहमा बजेट निर्माणकै समयदेखि समस्या देखिन थालेको अख्तियारका अधिकारीहरु बताउँछन् । कयौं जनप्रतिनिध भ्रष्टाचारका मुद्दाका कारण निलम्बित भएका छन् । स्थानीय तहमा हुने धेरैजसो भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक दल र कार्यपालिकाको नेतृत्वको भूमिका महŒवपूर्ण हुने पनि स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगका प्रमुख राईले बताए ।
उनले कार्यक्रममा भने, ‘सार्वजनिक सुनुवाइ, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, सामाजिक परीक्षणजस्ता नागरिक समाजोन्मुख आफ्नो कामको पारदर्शिता देखाउने उपायहरू हुन सक्छन् ।’स्थानीय तहका व्यवस्थापिकामा सभा तथा समितिले एकअर्कालाई शक्ति सन्तुलनमा राख्ने प्रणालीले काम गर्नुपर्ने विज्ञहरूको मत छ । यद्यपि, भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको छाँट देखिएको छैन । कारण, चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को छ महिना नाघिसक्दा हालसम्म भ्रष्टाचारसँग जोडिएका उजुरीको संख्या १५ हजार नाघेको देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा झन्डै २७ हजार वटा नयाँ र नौ हजार वटा पुराना उजुरी परेका आयोगको तथ्यांक छ । तीमध्ये उक्त वर्षमा तीन चौथाइ उजुरी फस्र्योट भएको आयोगले जनाएको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले बर्सेनि सार्वजनिक गर्ने भ्रष्टाचारसम्बन्धी विश्वव्यापी सूचकांकमा कयौं वर्षदेखि नेपाल धेरै भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रूपमा देखापर्ने सूचीमा छ । सन् २०२३ मा नेपाल १०८औं स्थानमा थियो । त्यसअघि सन् २०२२ मा ११०औं र सन् २०२१ मा ११७औं थियो । सन् २०२४ को भने आज सूचकांक सार्वजनिक गर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले जनाएको छ ।उक्त निकायले १८० देशमा त्यहाँका जनताले भ्रष्टाचार कति व्याप्त रहेको ठान्छन् भन्ने जान्नका लागि १–१०० को स्केलमा जाँच्ने गर्छ । कम अंक हुनुलाई खराब अवस्था मानिन्छ । नेपालले गत वर्ष ३५ अंक प्राप्त गरेको थियो ।
