काठमाडौं– ताप्लेजुङको मुक्कुम्लुङमा केबलकार खारेजीको एक सूत्रीय माग अघि सारेको ‘नो केबलकार’ पक्षले मन्त्रीस्तरीय वार्ता समितिसँग मात्रै संवाद गर्ने भएको छ । सरकारले भने मन्त्रीस्तरीय वार्ता समिति गठन गरेको छैन । यही २२ माघमा वार्ता सहजीकरण समिति र सरकारी वार्ता टोलीबीच आज वार्ता गर्ने सहमति भएको थियो । तर, वार्ता सहजीकरण समितिका संयोजक प्राज्ञ अमर तुम्याहाङले मन्त्रीस्तरीय वार्ता समिति सरकारले गठन नगरेपछि कर्मचारी नेतृत्वको वार्ता समितिसँग संवाद नगर्ने बताए ।
‘मलाई सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक प्रेमप्रसाद भट्टराईले फोन गर्नुभएको थियो । मैले कर्मचारी नेतृत्वको होइन, मन्त्रीले नेतृत्व गर्ने सरकारी वार्ता टोलीसँग मात्रै हामी संवाद गर्छौं, यो कुरा गृहमन्त्रीलाई कन्भे गर्नुहोस् भनेको छु,’ उनले प्रभावसँग भने । आन्दोलनरत नो केबलकार पक्ष सरकारले २२ माघमा भएको छ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा गम्भीर नभएको भन्दै असन्तुष्ट छ । केबलकार निर्माण कार्य नरोकिएको र आन्दोलनका क्रममा ताप्लेजुङमा पक्राउ परेका दुई जनालाई ससर्त रिहाइ गरेपछि सरकारले सहमति कार्यान्वयनमा खेलाची गरेको आरोप लगाएको छ ।
आन्दोलनरत पक्षले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘केबलकार स्टेसनमा १० दिनसम्म काम रोक्ने मौखिक सहमति भए पनि यसको इमान्दार कार्यान्वयन भएको देखिएन । वार्तामा भएको सहमति कार्यान्वयन नहुनु खेदजनक छ ।’
मलाई सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक प्रेमप्रसाद भट्टराईले फोन गर्नुभएको थियो, मैले कर्मचारी नेतृत्वको होइन, मन्त्रीले नेतृत्व गर्ने सरकारी वार्ता टोलीसँग मात्रै हामी संवाद गर्छौं र यो कुरा गृहमन्त्रीलाई कन्भे गर्नुहोस् भनेको छु ।
अमर तुम्याहाङ
संयोजक, वार्ता सहजीकरण समिति
आन्दोलनरत पक्षले सरकारप्रति आशंका पनि प्रकट गरेको छ । यससँगै केबलकार निर्माणको विवाद समाधान कर्मचारी नेतृत्वको वार्ता समितिबाट नहुने प्रस्ट पारेको छ । ‘मुक्कुम्लुङको संरक्षण तथा केबलकार खारेजीजस्ता गम्भीर विषयहरूको स्थायी समाधान कर्मचारीस्तरको वार्ता टोलीबाट सम्भव छैन,’ आन्दोलनरत पक्षले ठोकुवा गरेको छ ।
सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक प्रेमप्रसाद भट्टराईले आन्दोलनरत पक्षको मागबारे मन्त्रीलाई जानकारी दिएको बताए । ‘उहाँहरूले मन्त्रीस्तरको वार्ता टोलीसँग मात्रै संवाद गर्ने भन्नुभएको छ । हामीसँग नगर्ने भन्नुभएको छ । यसबारे मन्त्रीज्यूलाई जानकारी दिएको छु,’ उनले भने । आन्दोलनरत पक्षले केबलकार निर्माण खारेजीबाहेक अन्य माग नभएको जनाएको छ । तर, सरकारले बेवास्ता गरे भोलि (सोमबार) आन्दोलनमा सम्बद्ध संस्था र राजनीतिक दलहरूले आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
शनिबार सरकारले मन्त्रीस्तरीय वार्ता समिति गठन नगरे के गर्ने भन्ने विषयमा आन्दोलनसँग जोडिएका संस्था र राजनीतिक दलहरू आबद्ध बैठक बसेको छ । बैठकमा आजसम्म मन्त्रीस्तरीय वार्ता समिति गठन नगरे चाल्नुपर्ने सम्भावित कदमबारे छलफल भएको किरात याक्थुङ चुम्लुङकी महासचिव निरन्ती तुम्बापोले बताइन् ।
उहाँहरूले मन्त्रीस्तरको वार्ता टोलीसँग मात्रै संवाद गर्ने भन्नुभयो । हामीसँग नगर्ने भन्नुभएको छ । यसबारे मन्त्रीज्यूलाई जानकारी दिएको छु ।
प्रेमप्रसाद भट्टराई
संयोजक, सरकारी वार्ता समिति
‘हामी वार्ता नबस्ने होइन बस्ने तर सरकारी वार्ता टोलीचाहिँ मन्त्रीको नेतृत्वमा हुनुप¥यो । किनभने यो समस्याको समाधान मन्त्रीस्तरको वार्ता समितिले मात्र गर्न सक्छ तर यदि गठन गरेन भने हामी त झन् चरणबद्ध आन्दोलनमा जान्छौं, त्यसबारे पनि बैठकमा छलफल भयो,’ उनले भनिन् ।आन्दोलनकै क्रममा यही १२ माघमा ताप्लेजुङको फुङ्लिङ नगरपालिका–११ मा पर्ने काफ्लेपार्टी नजिकैको बलुडाँडामा आन्दोलनरत पक्षमाथि सशस्त्र प्रहरीले गोली प्रहार गरेको थियो । त्यस क्रममा तीन जना आन्दोनलकारी गम्भीर घाइते भए । दुई जना घाइते भए । सामान्य घाइते थुप्रै भए । सशस्त्र प्रहरीतर्फ पनि २१ जना घाइते भएको गृह मन्त्रालयको दाबी छ ।
सोही दिनको घटनापछि आन्दोलनमा रहेको नो केबलकार पक्षले मेची राजमार्ग, तमोर कोरिडोरसँगै तेह्रथुमदेखि ताप्लेजुङ जोड्ने सडकमा यातायात बन्दा गरेको थियो । दुई दिन भने अरुण–सभाखोला पूर्वआमहड्ताल नै आह्वान गरे । यसपछि सरकारले गृह मन्त्रालयकै सहसचिव भट्टराईको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको थियो । सोही वार्ता समितिसँग वार्ताका लागि सहजीकरण गर्न आन्दोलनरत पक्षले प्राज्ञ तुम्याहाङको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो । सोही समिति र सरकारी वार्ता टोलीबीचको सहमतिअनुसार काम नभएको र मन्त्रीस्तरको वार्ता समिति सरकारले गठन नगरेपछि आन्दोलनरत पक्ष बिच्किएको छ ।
केबलकार निर्माणको काम यही ८ माघदेखि धमाधम भइरहेको छ । केबलकार निर्माण गरिँदा लिम्बू जातिको मुन्धुमीस्थल मुक्कुम्लुङको महिमा घट्ने चिन्ता प्रकट गरिँदै आएको छ ।
केबलकारले पहिचान प्रवद्र्धन गर्ने ढकालको दाबी
ताप्लेजुङको मुक्कुम्लुङ (पाथीभरा)मा विवादित बनेको केबलकार निर्माणको मुख्य लगानीकर्ता हुन्, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल । राजनीतिक पहुँचका आधारमा उनको आइएमई समूहले पाथीभरा देवी दर्शन केबलकार प्रालि निर्माणको काम अगाडि बढाएको छ । नेकपा एमालेनिकट व्यवसायी ढकाललाई उक्त पार्टीका नेतृत्वले संरक्षण दिएको आरोप छ ।
केबलकार खारेजीको मागसहित सर्वत्र विरोध बढेपछि शनिबार ढकालले पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो आयोजनाको बचाऊ गरेका छन् । यसअघि मौन रहँदै आएका उनले पाथीभरा मन्दिरसम्म पुग्न निर्माण गर्न लागिएको केबलकारले पहिचानको प्रवद्र्धन गर्ने दाबी गरे । जबकि, केबलकार निर्माण गर्ने उनको कम्पनीको नाम नै पाथीभरा देवी दर्शन केबलकार प्रालि छ । यो कम्पनीको नामले त्यहाँको मौलिक पहिचान कतै झल्काउँदैन । ढकालले भने केबलकार बनाउँदा मन्दिरको ऐतिहासिकता र पहिचान गुम्ने दुस्प्रचार गरिएको भन्दै खण्डन गरेका छन् ।
उनले अनुमति पाए पनि लामो समयसम्म केबलकार निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको र करिब दुई वर्षअघि पाथीभरा केबलकारमा आइएमई समूहको प्रवेशसँगै आयोजना निर्माणले गति लिएको बताए । तर, सम्झौता भने दुई वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने भनिएको छ । त्यो सम्झौता २९ पुस २०७५ मा वन तथा भू–संरक्षण विभाग र पाथीभरा देवी दर्शन केबलकार प्रालिबीच भएको थियो । २४ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तत्कालीन कम्पनीका तर्फबाट सोनाम शेर्पा र वन विभागका तर्फबाट वन संरक्षण अधिकृत राकेश कर्णले गरेका थिए ।
सोही सम्झौताअनुसार केबलकार निर्माण हुनुपथ्र्यो । नहुँदा आयोजना स्वतः रद्द हुने भनिएको थियो । तर, त्यसो भएन । बरु, पछि शेर्पा समूहबाट ढकालले हात पारे र रद्द भइसक्नुपर्ने आयोजना अघि बढाएका छन् । उनै ढकालले अहिले कामले गति लिएको दाबी गरेका हुन् । सम्झौताअनुसार भने रद्द भइसक्नुपर्ने आयोजनाले सरकारबाटै संरक्षण पाएको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।
ढकालले केबलकार निर्माणले बालबालिका, वृद्धवृद्धा, शारीरिक रूपमा अशक्त र उकालो ओरालो हिँड्न नसक्नेहरूका लागि सहज हुनुका साथै सम्पूर्ण तीर्थयात्री तथा पर्यटकलाई सुविधा पुग्ने दाबी गरेका छन् । तर, धार्मिकस्थल पावन भूमि भएकाले त्यस्ता ठाउँमा पाउ कष्ट गरेर जानुपर्ने मूल्य मान्यता छ । सोहीअनुसार भारतको केदारनाथ होस् वा मानसरोवरमा हालसम्म केबलकार निर्माण गरिएको छैन । हिँडेरै तीर्थाटन गर्न जाने गरिन्छ । अन्यन्त्र पनि त्यस्तै गरिन्छ । तर, व्यापारको जाल फ्याँकेका ढकालले भने बालबालिका, वृद्धवृद्धा र शारीरिकरूपमा अशक्त भएकाहरूलाई केबलकारले सहज हुने बताएका हुन् ।
उनले स्वदेशी र विदेशी तीर्थयात्री र पर्यटकको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुने पनि बताएका छन् । स्वाभाविक रूपमा तीर्थयात्री र पर्यटकको संख्या मुक्कुम्लुङमा केबलकार बन्दा हुन सक्छ । तर, त्यसो हुँदा ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङ्लिङसँगै मुक्कुम्लुङ क्षेत्र जाने बाटो आसपासका व्यापार व्यवसाय संकटमा पर्ने चिन्ता प्रकट भइरहेको छ । कारण, तीर्थयात्रीहरू छिटो मुक्कुम्लुङ केबलकारबाट पुग्दा फर्केर आउने हुँदा आन्तरिक व्यापार व्यवसाय धराशायी हुने स्थानीयको गुनासो छ ।
