काठमाडौं– पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने चितवनको सहारा सहकारी ठगी प्रकरणमा निर्दोष नहरेको १२ वटा आधार अदालतले प्रस्तुत गरेको छ । न्यायाधीश दयाराम ढकालको इजलासले अहिले नै कसुरमा संलग्नता नरहेको भनी भन्न सकिने अवस्था नरहेको भन्दै आधारहरू प्रस्तुत गरेको हो ।
रविले भने थुनछेक बहसको क्रममा आफू निर्दोष रहेको जिकिर गरेका थिए । तर, ढकालको इजलासको ठहरसँगै रविको जिकिर खारेज भएको छ । इजलासले पहिलो आधारमा भनेको छ, ‘प्रतिवादी लामिछानेले यस (चितवन) अदालतमा बयान गर्दा आफू निर्दोष रहेको भनी कसुरमा इन्कार रहेको भए तापनि निजले आफ्नो बयान व्यहोरामा आफू गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको प्रबन्ध निर्देशक रहेको स्वीकार गरेको ।’
रवि निर्दोष रहेको भन्न नमिल्ने दोस्रो आधारमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालि कम्पनीमा आफ्नो सेयर रहेको विषयलाई अन्यथा नभनेकोलाई मानेको छ । लामिछानेले प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतबाट चेकमा हस्ताक्षर गरेको भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गरेकोलाई तेस्रो आधार अदालतले मानेको छ । चौथो आधार भने प्रतिवादी लामिछानेले अनुसन्धान अधिकारी समक्षकै बयानमा आफू गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा प्रबन्ध निर्देशक रही काम गरेको भनी खुलाएकोलाई औंल्याएको छ ।
आफूलाई गोर्खा मिडिया १५५ सेयर प्राप्त भएको भनी स्वीकार गरेको, कम्पनीका चेकहरूमा आफूले हस्ताक्षर गरी विभिन्न व्यक्ति र संस्थालाई दिएको भनी स्वीकारेको र आफ्नो कार्यकालमा धेरै चेकहरू जारी भएको, ती चेकहरू अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राईको निर्देशन पालना गरी जारी गरिएको भनी बयानलाई पनि निर्दोष भन्न नमिल्ने आधारको रूपमा अदालतले प्रस्तुत गरेको छ ।
उनका व्यावसायिक साझेदार एवं निर्देशन दिने गितेन्द्रबाबु राईसमेत मूल मुद्दामा प्रतिवादी रहेको देखिएको, सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा रकम आएको भन्ने मिसिल संलग्न चेकको प्रतिलिपिबाट देखिएको र प्रतिवादी रवि लामिछानेले समेत ठगी गरेको भनी निजउपर जाहेरवालाहरूको किटानी जाहेरी परेको विषयलाई पनि अदालतले आधारको रूपमा लिएको छ ।
मौकामा अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष सहप्रतिवादीहरू छविलाल जोशी र कुमार रम्तेलले लामिछानेलाई समेत पोल गरी बयान गरेको र मौकामा घटना विवरण कागज गर्ने मानिसहरू शैलेन्द्र रेग्मी, अर्जुन श्रेष्ठ समेतका मानिसहरूको भनाइ तथा मूल मिसिल संलग्न बरामदी मुचुल्कालाई पनि रवि निर्दोष भन्न नमिल्ने आधार भनिएको छ ।
यिनै तथ्य उल्लेख गर्दै आदेशमा भनिएको छ, ‘उल्लिखित तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा यी प्रतिवादी रवि लामिछानेको दाबीको कसुरमा संलग्नता नरहेको भनी अहिले नै भन्न सकिने अवस्थाको विद्यमानता नरहेकोले पछि मुद्दामा थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी तत्काल निज प्रतिवादी रवि लामिछानेबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम ५४,००,०००। (चौवन्न लाख रुपैयाँ धरौटी वा जमानत वा बैंक जमानत लिनू ।’
सो माग भएको धरौट वा जमानत वा बैंक जमानत दिए निज प्रतिवादीलाई तारेखमा राख्नू र सो दिन नसके कानुनबमोजिम थुनामा राख्न सम्बन्धित कारागार कार्यालयमा पठाइदिनू भन्ने अदालतको आदेश छ । आदेशअनुसार लामिछानेले धरौटी बुझाएका छन् । त्यससँगै उनी चौंथोपटक रिहा भए । यसअघि कास्की जिल्ला अदालतले सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा उनीविरुद्ध ६५ लाख धरौटी मागेको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतले स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीमा ६० लाख रुपैयाँ धरौटी लामिछानेले मागेको थियो । रुपन्देही अदालतले बुटवलमा रहेको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा एक करोड धरौटी मागेको थियो । मागबमोजिमको धरौटी लामिछानेले बुझाए । बिहीबार चितवनमा पनि ५४ लाख धरौटी बुझाएसँगै हालसम्म लामिछानेले धरौटी बुझाएको रकम दुई करोड ७९ लाख भएको छ । प्रभु बैंकमार्फत् लामिछानेले धरौटी बुझाएका हुन् ।
अब उनीविरूद्ध पर्सा जिल्ला अदालतमा पनि मुद्दा दर्ताको तयारी छ । त्यहाँको सानो पाइला सहकारी ठगी प्रकरणमा उनलाई प्रतिवादी बनाउने तयारी सरकारी वकिल कार्यालय पर्साको छ । तर, मुद्दा अदालतमा दर्ता भइसकेको छैन ।
रवि निर्दोष मान्न नसकिने १२ आधार
- गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको प्रबन्ध निर्देशक रहेको स्वीकार गरेको
- कम्पनीमा आफ्नो सेयर रहेको विषयलाई अन्यथा नभनेको
- प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतबाट चेकमा हस्ताक्षर गरेको भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गरेको
- गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा प्रबन्ध निर्देशक रही काम गरेको भनी खुलाएको
- प्रालिमा १५५ सेयर प्राप्त भएको भनी स्वीकार गरेको
- कम्पनीका चेकहरूमा हस्ताक्षर गरी विभिन्न व्यक्ति र संस्थालाई दिएको भनी स्वीकारेको
- आफ्नो कार्यकालमा धेरै चेकहरू जारी भएको, ती चेकहरू अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राईको निर्देशन पालना गरी जारी गरेको भनिएको
- गितेन्द्रबाबु राईसमेत मूल मुद्दामा प्रतिवादी रहेको देखिएको
- सहारा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा रकम आएको भन्ने मिसिल संलग्न चेकको प्रतिलिपिबाट देखिएको
- जाहेरवालाहरूको किटानी जाहेरी परेको
- सहप्रतिवादीहरू छविलाल जोशी र कुमार रम्तेलले लामिछानेलाई समेत पोल गरी बयान गरेको
- शैलेन्द्र रेग्मी, अर्जुन श्रेष्ठ समेतका मानिसहरूको भनाइ तथा मूल मिसिल संलग्न बरामदी मुचुल्का
रविलाई प्रचण्डको काँध
चितवन अदालतले मागेअनुसारको धरौटी बुझाएर लामिछाने रिहा हुँदै थिए, यता संसदमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले लामिछानेको सांसद पदको निलम्बन फुकुवा गर्न माग गरे । दाहालले लामिछाने निर्दोष भएको संसदबाटै गरे । जबकि रवि न्यायिक परीक्षणमा छन् । न्यायालयबाट उनले सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा सफाइ पाएका छैनन् । तर, पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी अध्यक्ष दाहालले सहकारी ठगीकाण्डमा रविको संलग्नता नै नभएको भन्दै निर्दोष करार गरे । लामिछानेको सांसद पदको पनि निलम्बन फुकुवा गर्नुपर्ने माग गरे ।
‘सहकारीबाट पैसा ल्याउन कतैबाट नजोडिएका उहाँ (रवि लामिछाने)लाई आज देशको सबैभन्दा ठूलो सहकारी ठगका रूपमा देशभरी दौडाइँदैछ । हिजो उहाँलाई ठूल्ठूला अफर गरेकाहरू आज न्यायपालिकालाई धम्क्याएर भए पनि फसाइ छाड्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ । त्यसको लागि सिंगो राज्यको दुरुपयोग भएको छ,’ उनले भने, ‘म सम्माननीय सभामुखज्यूलाई पनि निवेदन गर्दछु कि अदालतले पनि छाडिसकेपछि संसदबाट रवि लामिछानेको निलम्बन कति संवैधानिक ? कति न्यायपूर्ण छ ? यसको समीक्षा गरियोस् ।’दाहालले रविको सांसद पदको निलम्बन फुकुवाका लागि संसदबाटै माग गर्दा चितवन अदालतबाट रिहा हुँदै गर्दा रविले आफ्नो सांसद पद जालझेल गरेर निलम्बन गरिएको आरोप लगाए । दुईपल्ट निर्वाचित हुँदा पनि सांसद पद निलम्बन गरिएको रविको गुनासो थियो ।
अदालतबाहिर लामिछानेले भने, ‘मलाई यहाँ (अदालत)बाट न्याय नहुने भन्ने कुनै प्रश्न छैन । चितवनवासीले मेरो न्यायका लागि बारम्बार लड्नुभएको थाहा छ । चितवनवासीले दुईपल्ट निर्वाचित गरेर मलाई पठाउँदा जालझेल गरेर मेरो सांसद पद निलम्बन गरिएको छ ।’रास्वपाकै सांसद असीम शाहले पनि रविको सांसद पदको निलम्बन फुकुवा माग गरेका छन् । बदनियपूर्वक ढंगले रविको सांसद पद निलम्बन गरिउको भन्दै उनले असन्तुष्टि प्रकट गरे । ‘संसद् कुनै दल विशेषको वा सत्ता विशेषको निजी अखडा होइन । हामी सुसंस्कृत राजनीतिमा विश्वास गर्छौँ,’ उनले भने, ‘संसदीय मर्यादा ध्वस्त पार्ने काम बदर गरियोस् र रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बन फुकुवा गरियोस् ।’
लामिछानेको सांसद पद निलम्बनमा परेको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाले हो । कास्की जिल्ला अदालतमा उनीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा विचाराधीन छ । सोहीकारण उनको सांसद पद संसद् सचिवालयले निलम्बन गरिदिएको छ । तर, अदालतहरूले धमाधम धरौटी छाडिरहेपछि विपक्षी नेता दाहालसँगै रास्वपाकै सांसदहरूले लामिछानेको सांसद पद निलम्बन फुकुवा माग अघि सारेका हुन् ।
