- छ वटा अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने
- आलोचनात्मक समर्थन गर्दै अध्यादेशको पक्षमा उभिने जसपा नेपालको निर्णय
- प्रतिनिधिसभामा बहुमत भएको सत्तापक्षलाई जसपाको साथ पाउँदा राष्ट्रियसभामा पनि बहुमत
- विपक्षी नेता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बैठकलाई सम्बोधन गर्ने
काठमाडौं– सत्तापक्षीय दलहरूले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैबाट सबै अध्यादेश पारित हुने विश्वास लिएका छन् । दुवै सदनमा यसअघि नै सरकारले अध्यादेशहरू टेबुल गरिसकेको छ । आज बस्ने बैठकमा ती अध्यादेशहरू स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गरिने र बहुमतले पारित हुने विश्वास सत्तापक्षीय दलहरूले गरेका हुन् ।
चालु हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिन यही १८ माघमा सरकारले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१ र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१ बैठकमा पेस गरेको थियो ।
सत्ता नेतृत्व दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले अध्यादेश पारित हुनेगरी आजको सदनको कार्यसूची र प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । उनले सत्तापक्षमा रहेका सबै राजनीतिक दल सरकारले लिने निर्णय, कार्यक्रम र जारी भएका अध्यादेशको पक्षमा उभिने कुरामा विश्वस्त रहेको बताए । उनले प्रभावसँग भने, ‘सरकार पक्षमा रहेका राजनीतिक दलबीच कुनै बेमेल छैन, सबै दलहरू एक ठाउँमा छौं, हाम्रो प्रतिनिधिसभामा पनि बलियो बहुमत छ । राष्ट्रियसभामा पनि कुनै समस्या छैन, अध्यादेश पारित गर्छौं ।’
यसपटक मात्र नभई नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा यसअघि धेरैपटक अध्यादेश जारी भएका घटना सुनाउँदै उनले अहिलेको अध्यादेश देश र जनताका हितलाई ध्यान दिँदै निजी क्षेत्रलाई आशा जगाउने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ल्याइएको दाबी गरे । त्यसो हुनाले विपक्षी दलहरूले पनि अध्यादेशको स्वागत गरेर समर्थन गर्नुपर्ने बताए ।
सत्तापक्षलाई अध्यादेश पारित हुँदैन कि भन्ने शंका लागेको राष्ट्रियसभामा थियो । तर, बुधबार उपेन्द्र यादव नेतृत्वको दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले अध्यादेशको आलोचनात्मक समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ । नेता राजकिशोर यादव नेतृत्वको कार्यदलले अध्यादेशहरूको अध्ययन गरेर तयार गरेको प्रतिवेदनका आधारमा जसपा नेपालले आलोचनात्मक समर्थन गर्दै अध्यादेशको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको हो ।
‘सरकारलाई एक प्रकारले सचेत गराएर भविष्यमा अध्यादेशलाई निरुत्साहित गर्नेगरी जाने भन्नेमा छौं,’ उनले भने । अध्यादेशहरू कतिपय सकारात्मक रहेको र केहीमा गम्भीर विमति पनि रहेको उनले बताए ।
यसअघि राष्ट्रियसभाबाट जसपा नेपाल अनीर्णित छँदा अध्यादेशहरू पारित हुनेमा शंका थियो । त्यहाँ अध्यक्षसहित ५९ जना सांसद छन् । बहुमतका लागि ३० सांसदको समर्थन चाहिन्छ । हाल राष्ट्रियसभामा अध्यादेशको पक्षमा कांग्रेसका १६, एमालेका १०, मनोनीत दुई र लोसपाका एक गरी २९ सांसद छन् । तर, जसपा नेपाल पनि अध्यादेशको पक्षमा उभिएपछि ३२ जना हुने देखिएको छ । यो भनेको स्पष्ट बहुमत हो ।
राष्ट्रियसभामा माओवादीका १७, एकीकृत समाजवादीका आठ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक गरी २६ सांसद छन् । सोमबार प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई फोन गरेका थिए, जतिबेला यादव पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठकमा थिए । उक्त बैठकले पनि अध्यादेशको अध्ययन नगरी अध्यक्षको समर्थन र विरोध दुवै गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही आधारमा नेता राजकिशोर यादवको नेतृत्वमा गठन गरिएको कार्यदलले आलोचनात्मक समर्थन गर्ने भनेपछि सत्तापक्ष ढुक्क भएका छन् । यससँगै अध्यादेश स्वीकृत गर्न पेस गरिने प्रस्ताव पारित हुने देखिएको हो ।
पारित भएमा सरकारलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुल्ने छ । प्रतिस्थापन विधेयक संसद् अधिवेशन सुरु भएको मितिको ६० दिनभित्र दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, सुरुमै अस्वीकृत भएमा अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने छ । यसका लागि माओवादीसहितका विपक्षी दलहरूको जोडबल अझैसम्म छ । तर, जसपा नेपालसमेत अध्यादेशको पक्षमा उभिने भएपछि अध्यादेशहरू स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गरिने प्रस्तावहरू पारित हुने सम्भावना देखिएको छ ।
आजको बैठकमा अध्यादेशबारे ५१ वटा विरोधका सूचना प्राप्त भएकाले नियमावलीअनुसार छलफल गरी समूहगत रूपमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने सहमति भएको कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले बताए । उनले भने, ‘एउटा प्रस्तावमा एउटा प्रस्तावक हुने, छलफलमा अस्वीकारको सूचना दिने सबैले बोल्ने, मन्त्रीले जवाफ दिने र एउटा अध्यादेशलाई एक पटकमात्र समूहगत रूपमा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने छ ।’बैठकलाई प्रमुख विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सम्बोधन गर्ने भएका छन् । सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले केही धारणा राख्ने छन् । भ्रष्टाचार र सुरक्षित कारोबारसँग सम्बन्धित प्रतिवेदन पनि सदनमा टेबुल गरिने छ ।
बैठकमा उपस्थित हुन निर्देशन
दलहरूले आफ्ना सांसदहरूलाई आजको राष्ट्रियसभा बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देशन जारी गरेका छन् । अध्यादेशहरू निर्णयार्थ पेस गर्न लागिएकाले आ–आफ्ना दलका सांसदहरूलाई बैठकमा उपस्थित हुने बुधबार निर्देशन दिएका हुन् ।
सांसदहरू अनुपस्थित भए अध्यादेश पारितमा बहुमत जुटाउन समस्या हुने देखिएको छ । सोहीकारण राष्ट्रियसभामा रहेका दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकले म्यासेज र टेलिफोनबाटै सांसदहरूलाई काठमाडौं भए नछाड्न र बाहिर भए संसद् बैठकअघि नै काठमाडौं आइसक्न निर्देशन दिएका छन् ।
अध्यादेश निर्णयर्थ प्रस्तुत गरिँदा पारितका लागि ३० सांसद राष्ट्रियसभामा चाहिन्छ । जसपा नेपालको तीन सांसद पनि पछिल्लो पट अध्यादेशको पक्षमा उभिने भएसँगै अध्यादेशको पक्षमा ३२ जना सदस्य हुने देखिएको छ । यदि, तीन जना सांसद आजको संसद् बैठकमा उपस्थित भएनन् भने अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छ । त्यही भएर राष्ट्रियसभामा रहेका सबै दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूले म्यासेज पठाउने र फोन गर्ने गरेका छन् ।
