यसअघि गत २५ पुसमा कास्की जिल्ला अदालतले ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर पुर्पक्षका लागि तारिखमा राख्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि धरौटी बुझाएर रिहामुक्त भएका उनी २८ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएका थिए ।
काठमाडौं– पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दाको पुर्पक्ष थुनाबाहिर बसेर गर्ने भएका छन् । उनलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीले ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिए । आदेशपछि बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर उनी बुधबार साँझ रिहा भएको अदालतका सूचना अधिकारी अमरबहादुर चन्दले प्रभावलाई जानकारी दिए ।
रविको रिहा हुनेबेला पत्नी नीकिता पौडेलसँगै पार्टीका कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्याल, सांसदहरू डा. चन्दा कार्की, सोविता गौतमलगायत अदालतमा गएका थिए । रिहापछि लामिछानेले भने, ‘सबै जनालाई धेरै धेरै धन्यवाद । न्याय प्रक्रियालाई सघाउन आएको भनेको थिएँ । अदालतप्रति एकदमै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु । न्यायप्रेमी जनतालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । न्यायालयलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु । यो देशमा न्याय मरेको छैन ।’
उनले इजलासमा न्यायाधीश अधिकारीसामु आफू ‘अनागरिक’ भएको बताए । ‘श्रीमान् कानुन व्यवसायीहरूले कागजी नजिर पेस गर्नुभयो । ज्युँदो नजिर म यहीँ छु । दुई मिनेटको कागजात नभएकाले म अनागरिक भएको हुँ,’ उनले भने । लामिछानेलाई यसअघि गत २५ पुसमा कास्की जिल्ला अदालतले ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर पुर्पक्षका लागि तारिखमा राख्न आदेश दिएको थियो ।
त्यसपछि धरौटी बुझाएर रिहामुक्त भएका उनी २८ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएका थिए । उनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रमन श्रेष्ठ, सुशील पन्त, सरोज बस्नेत र राजेन्द्रप्रसाद सेढाईंलगायतले बहस गरेका थिए ।थुनछेक बहसको क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले पाँचवटा सहकारीबाट गोर्खा मिडियाको खातामा रकम आएको भन्दै गितेन्द्रबाबु (जिबी) राईले गरेको कामकारबाहीमा रविमाथि प्रश्न उठाउन नमिल्ने भन्दै प्रतिरक्षा गरे । सँगै उनले रविलाई रिहा गर्नुपर्ने मागदाबी गरेका थिए ।
‘भागी जाने वा प्रमाण नष्ट हुने अवस्था छैन । प्रहरीले नै रवि लामिछानेलाई अब तिमी फलानो ठाउँमा हाजिर हुन जानू भनेकाले भाग्ने अवस्था छैन । सामान्य तारिखमा छाड्नुपर्छ,’ पन्तले भनेका थिए ।उनले सहकारी ठगीमा रविको संलग्नता नभएको जिकिर गरेका थिए । ‘ठगी हुनका लागि ठग्ने र ठगिनेबीचको सम्पर्क देखिनुपर्ने तर स्वर्णलक्ष्मीको हकमा त्यस्तो अवस्था नभएको देखियो । त्यसले गर्दा गोर्खा मिडियाले ठग्यो भनौं भने उसलाई मुद्दा चलाइएको छैन । ऋण नमागेको र पैसा नल्याएकालाई मुद्दा चलाएर हुन्छ ?,’ इजलासको क्रममा उनले प्रश्न गरे ।
रविपक्षकै अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले जिबी राईले ठगी गरेर गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा रकम ल्याएको बारेमा उनलाई थाहा नभएको दाबी गरेका थिए । रवि गोर्खा मिडियाको प्रबन्ध निर्देशक हुँदाको बखत दुई करोड रुपैयाँ मात्र आएको उनको जिकिर थियो । त्यही भएर लामिछानेलाई विनाधरौटी रिहा गर्नुपर्ने उनको माग थियो । ‘थप धरौटी लिँदा उनी (रवि लामिछाने) माथि अन्याय हुन्छ । आवश्यक पर्दा बोलाउने सर्तमा रविलाई छाड्नुपर्छ,’ श्रेष्ठले माग गरेका थिए ।
थुनछेक बहसमा स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी पीडितहरूका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू डा. सुरेन्द्र भण्डारी र दिनेश त्रिपाठीले बहस गरेका थिए । भण्डारीले इजलासमा युनिटी लाइफ इन्स्योरेन्स ठगी प्रकरणको नजिर पेस गरेका थिए । उनले कम्पनीको आवरणमा हुने अपराधमा त्यसका सञ्चालकहरूलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने जिकिर गरे । त्यही भएर रविलाई पनि जवाफदेही बनाउनुपर्ने र त्यसका लागि थुनामा पठाउनुपर्ने उनको जिकिर थियो । तर, छाड्ने हो भने यसअघि सहकारी ठगी प्रकरणमा थुनामा पठाएकाहरूलाई पनि रिहा गर्नुपर्ने तर्क गरे ।
उनले बहसको क्रममा भने, ‘सबैलाई यसैगरी छाडिदिने हो भने इच्छाराजहरूलाई पनि छाडिदिऊँ ।’अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि प्रतिवादी लामिछानेलाई थुनामा राखेर मुद्दाको सुनुवाइ गर्नुपर्ने बताएका थिए । तर, उनलाई बहस सकेर इजलासबाट बाहिरिएपछि अदालतपरिसरमै रास्वपाका कार्यकर्ताले आक्रमण गरे । उनले प्रभावसँग भने, ‘मलाई एक हुल मानिसहरूले किन रविलाई थुनामा पठाउनुपर्छ भनेर बहस गरेको भन्दै अन्धाधुन्धा आक्रमण गरे । यो न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित पार्ने दुष्प्रयास हो ।’
मुद्दामा सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख रामहरि शर्मा काफ्ले, न्यायाधिवक्ता खडिन्द्रराज कटुवाल र सहायक न्यायाधिवक्ता गणेश शर्माले बहस गरेका थिए । उनीहरूको जोड रविलाई थुनामा पठाउनुपर्छ भन्ने थियो । तर, रविलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश भयो । आदेशमा रविले स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको ऋण भुक्तान गरेको र गोरखा मिडिया प्रालिको खाताबाट एकल हस्ताक्षरमा विभिन्न भुक्तानी गरिएको देखिएकाले उनी वारदातमा अहिले नै कसुरदार होइनन् भन्ने अवस्था नभएको उल्लेख छ । यसैले पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने भएकाले धरौटी माग्ने आदेश भएको हो । यसअघि कास्की जिल्ला अदालतले पनि यस्तै भाषामा आदेश दिएको थियो ।
रविविरुद्ध काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा दर्ता छ । अभियोगपत्रमा पाँच करोड ७८ लाख ९८ हजार ४२० रुपैयाँ बिगो मागदाबी छ । दुई साताअघि मुद्दा अदालतमा दर्ता भएको हो, जहाँ रविसहित ३९ जनालाई सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले प्रतिवादी बनाएको छ । उनीहरूविरुद्ध कूल एक अर्ब १९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ सहकारी सदस्यहरूको बचत रकम अपचलन गरेको आरोप छ । तर, अब रविले थुनाबाहिर बसेरै मुद्दा लड्ने भएका छन् । यसअघि उनी ८४ दिन प्रहरी हिरासत बसेर पोखराबाट छुटेका थिए । यता काठमाडौंमा गत आइतबार बयानका लागि उपस्थित हुँदा भने न्यायाधीश अधिकारीले प्रहरी हिरासत पठाएका थिए । बुधबारको आदेशसँगै उनी धरौटी बुझाएर रिहा भइसकेका छन् । पोखराको सूर्यदर्शन र स्वर्णलक्ष्मीमा गरी उनले एक करोड २५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाइसकेका छन् ।
अझै उनीविरुद्ध उनकै चुनाव क्षेत्र रहेको चितवनको सहारा सहकारी, रुपन्देहीको बुटवलमा रहेको सुप्रिम सहकारी र पर्साको वीरगञ्जमा रहेको सानो पाइला सहकारी ठगीमा अनुसन्धान भइरहेको छ । ती जिल्लाहरूका अदालतहरूमा मुद्दा दायर हुन भने बाँकी छ । गत ४ असोजमा सहकारी समस्याबारे छानबिनका लागि गठन भएको संसदीय विशेष समितिले लामिछानेमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । त्यसपछि २ कात्तिकमा उनलाई काठमाडौंबाट पक्राउ गरेर पोखरा लगिएको थियो ।
