- डोटी र जाजरकोट भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण प्राथमिकतामा
- सुरुमा डोटी भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लामा यही २ माघबाट पहिलो किस्ताका लागि सम्झौता थालिने
- भूकम्प र बाढीपहिरोले क्षति गरेका एक लाख १५ हजार निजी आवास पुनर्निर्माण गर्नमात्रै ४० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान
- सडक र पुलतर्फ २९ अर्ब रुपैयाँको लागत आकलन
- पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न साढे दुई वर्ष लाग्ने
काठमाडौं– सरकारले विपद्पछिको पुनर्निर्माण गर्न एक खर्ब एक अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरेको छ । पुनर्निर्माण साढे दुई वर्षमा गरिसक्ने सरकारको लक्ष्य छ ।गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव भीष्मकुमार भुसालले भूकम्प र बाढीपहिरोले क्षति गरेका एक लाख १५ हजार निजी आवास पुनर्निर्माण गर्नमात्रै ४० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको बताए । सडक र पुलतर्फ २९ अर्ब रुपैयाँको लागत आकलन गरिएको छ ।
उनका अनुसार आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १६औं बैठकले लागत रकमको आकलन गरेको हो । बैठकले माघदेखि उच्च प्राथमिकताका आधारमा बजेट व्यवस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको भुसालले बताए । यीबाहेक विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी भवन, सिँचाइ आयोजना, खानेपानीलगायत भौतिक संरचनाको पनि पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
डोटी र जाजरकोटमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण माघदेखि सुरु गरिने छ र निर्माण भइसकेका संरचना भूकम्पप्रतिरोधी छन् कि छैनन् मूल्यांकन गरी एकमुष्ट रकम दिइने निर्णय गरेको छ ।
भीष्मकुमार भुसाल
सहसचिव, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण
प्राधिकरणको तथ्यांकमा मनसुनजन्य विपद्मामात्रै १९ हजार ७७१ निजी आवासमा क्षति पुगेको थियो । ९० वटा स्वास्थ्य संरचना, एक हजार ५६२ शिक्षाका संरचना, ८१३ खानेपानी तथा सिँचाइ र ३३ वटा पुरातात्विक संरचनामा क्षति पुगेको थियो । भुसालले २०७९ मा डोटी केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्प र २०८० मा जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकता राखेको बताए ।
‘डोटी र जाजरकोटमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण माघदेखि सुरु गरिने छ र निर्माण भइसकेका संरचना भूकम्पप्रतिरोधी छन् कि छैनन् मूल्यांकन गरी एकमुष्ट रकम दिइने निर्णय गरेको छ,’ उनले सोमबार प्राधिकरणले आयोजना गरेको कार्यक्रममा भने । २०७९ मा डोटी केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पले डोटीसँगै अछाम, बझाङ, बाजुरा र डडेलधुरामा क्षति पुगेको थियो । २०८० मा जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पले जाजरकोटसँगै रुकुम पश्चिम, रुकुम पूर्व, सल्यान, रोल्पा, नवलपरासी पूर्व, दैलेख, दाङ, बैतडी, जुम्लालगायत १२ वटा जिल्ला प्रभावित भएका थिए ।
यस्तै, २०८१ को मनसुनबाट २० जिल्ला प्रभावित भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । तर, सुरुमा डोटी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणअन्तर्गत निजी आवास पुनर्निर्माणको काम यही २ माघदेखि सुरु गरिने भएको छ । त्यसका लागि डोटी भूकम्पको विस्तृत क्षति आकलन (डिडिए) सम्पन्न भइसकेको छ । डोटी भूकम्पले ती पाँच जिल्लाको कूल नौ हजार ६८२ घरधुरी प्रभावित भएको भनिएकोमा विस्तृत क्षति आकलनबाट दुई हजार ६३७ घर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । बाँकी छ हजार ६२४ प्रबलीकरण गर्नुपर्ने पाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
भूकम्पबाट प्रभावित परिवारलाई स्थायी आवास निर्माण गर्न सरकारले हिमाली जिल्लामा पाँच लाख, पहाडी जिल्लामा चार लाख र तराईका जिल्लामा तीन लाख रूपैयाँ रकम दिने भएको छ । यातायातको सहज पहुँजमा आधारित रहेर भेगीय रूपमा सरकारले राहत रकम निर्धारण गरेको हो । सोहीअनुसार अब सुरुमा डोटी भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लामा यही २ माघबाट पहिलो किस्ताका लागि सम्झौता थालनी गरिने भएको भुसालले बताए । पुनर्निर्माणको काम भने जिल्लामा प्राधिकरणको समन्वयमा स्थानीय तहले अघि बढाउने भएको छ ।
जाजरकोट भूकम्पले १२ जिल्लाका ९१ हजार ८६२ घरधुरी प्रभावित भएका थिए । ती जिल्लामा भने विस्तृत क्षति आकलन गर्न बाँकी नै छ । मनसुनजन्य विपद्बाट भने २० जिल्ला प्रभावित भएका थिए । सर्वाधिक क्षति भने काभ्रेपलाञ्चोकमा भएको थियो । त्यसपछि पाँचथर, ललितपुर, उदयपुर, रौतहट, सर्लाही, इलाम, ओखलढुंगा, खोटाङ, चितवन, दोलखा, धादिङ, मकवानपुर, महोत्तरी, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, सिरहा, सोलुखुम्बु र सप्तरीमा क्षति पुगेको थियो ।
प्रदेशगतरुपमा हेर्दा बागमतीमा पहिरोबाट सर्वाधिक क्षति पुगेको थियो । विपद् प्राधिकरणको तथ्यांकमा काभ्रेपलाञ्चोकमा नौ हजार ४१४ घरधुरीमा क्षति पुगेको थियो । यसैगरी प्राधिकरणका अनुसार अन्य जिल्लासमेतका गरी कूल १९ हजार ७७१ घरमा क्षति पुगेको थियो ।
क्षतिग्रस्त संरचना
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार डोटी र जाजरकोट भूकम्पका कारण ३२ सडक र पुलमा क्षति पुगेको थियो । मनसुनजन्य विपद्बाट ३४९ गरी ३८१ सडक तथा पुलमा क्षति पुगेको हो । सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा २६० वटा पुल र सडक पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् ।
भूकम्प र मनसुनजन्य विपद्बाट १७६ वटा सरकारी भवन तथा सहरी पूर्वाधारमा क्षति पुगेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइको क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएको छ । मनसुनजन्य विपद्बाट दुई हजार सात र भूकम्पबाट ११२ विद्युत्, वैकल्पिक ऊर्जा र सिँचाइ आयोजनामा क्षति पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ । एक हजार ५६२ शैक्षिक पूर्वाधारहरू, ९० वटा स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताका ८१३ योजनामा विपद्ले क्षति पु¥याएको छ । ३३ वटा पुराताŒिवक सम्पदामा क्षति पुगेको छ ।
