मिलिजुली सरकार गठनअघि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सत्ताको नेतृत्व हेरफेरबाहेक संविधान संशोधनलाई पनि मुख्य मुद्दा बनाएका थिए । यसै विषयमा कांग्रेस नेताहरु जोडतोडका साथ लागेको देखिन्थ्यो । संविधान लागू भएको नौ वर्ष बित्दा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै जिल्लामा शासन हुनु, प्रदेशमा प्रहरी नपुग्दा यो संरचना नै घाँडोजस्तो देखिनुले संघीयतामाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ ।
यही बेला धर्मनिरपेक्ष हटाउनुपर्ने हिन्दूवादीहरुको माग उठिरहेको छ भने अर्कोतर्फ राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार दिनुपर्ने विषय उत्तिकै जोडका साथ उठ्दै छ । विभिन्न पक्षले विभिन्न मुद्दा अघि सारे पनि अहिलेका प्रमुख माग हो निजामती कर्मचारी ऐन संशोधन गरी संघीयताअनुसार लानु र प्रदेशमा प्रहरी पठाउनु ।
तर यो विषयमा संघीय सरकार मुठी कसेर बसेको छ । विभिन्न बहसमा संघीय सरकारको पक्षपोषण गर्ने विज्ञहरुले पञ्चे शैलीमा जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै मातहतमा चल्नुपर्ने तर्क पेस गर्दै आएको छ । जबकि स्थानीय सरकारमा धेरैजसो अधिकार गइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा केही विज्ञहरुले प्रजिअलाई अधिकार दिनुपर्छ भनी मन्तव्य दिनु वकबास हो । संघीयतामाथि प्रश्न उठिरहेको बेला अञ्चलाधीश, विकास क्षेत्रमा भएका खर्चबारे भने विज्ञ भनिएका प्रशासनविद्हरुले प्रश्न गर्नै बिर्सेका छन् । अहिले प्रदेशमा मन्त्रीहरुको ताँती लाग्ने र पटक–पटक फेरिने सरकारका कारण पनि केही असन्तुष्टि बढ्दो छ ।
संविधान संशोधनको समयमा बरु यो विषयमा ख्याल गर्नुपर्दछ । प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या मनपरि घटबढ गर्ने चलन छ अहिले । भागबण्डा पुर्याउने निहुँमा प्रदेशमा १४ जनासम्म मन्त्री पुर्याएको देखिन्छ । संघीयताविद्हरु प्रदेशमा सात जनासम्म मन्त्री भए हुने बताउँछन् । यतिमात्र हैन, अहिलेको अवस्थामा संघमासमेत मन्त्रीको संख्या घटाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले संविधान संशोधनको क्रममा बरू मन्त्रीको संख्या घटाउने, निजामती कानुन संशोधन गर्ने र प्रदेशमा प्रहरी पठाउने विषयमा अघि बढ्नै पर्छ ।
यस विषयमा पक्कै पनि सबै दलको सहमति हुन्छ नै । यदि यी विषयमा फरक मत राख्दै कुनै दलले अवरोध गरे उक्त दललाई जनताले निर्वाचनमार्फत दण्ड दिने छ नै । संघीयतालाई धरमरमा राख्ने सवालमा कुनै दल लाग्न हुन्न । नेताहरु केन्द्रिकृत मानसिकताबाट अब मुक्त हुनुको विकल्प छैन । संघीयतालाई सबल बनाउनेगरी संविधान संशोधन गर्न विलम्ब नगरियोस् ।
