काठमाडौं– संघीय संसद्अन्तर्गतका विभिन्न समितिमा १५ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । लामो समयदेखि छलफल भए पनि ती विधेयकहरू विचाराधीन अवस्थामै छन् ।कानुन निर्माणमा विलम्ब भइरहेको भन्दै सार्वजनिकरूपमा भने सांसदहरूको आलोचना भइरहेको छ । यस्तोमा विधेयकहरू छलफलका नाममा अड्किरहेका छन् ।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार अर्थ समितिमा भन्सार विधेयक २०८०, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८०, सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८०, धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१ विचाराधीन छन् । राज्य व्यवस्था समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७७, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७७, निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक २०८० र संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० माथि छलफल चलिरहेको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० र सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक २०८०, पूर्वाधार विकास समितिमा विद्युत् विधेयक २०८० र जलस्रोत विधेयक २०८१ माथि छलफल भइरहेको प्रवक्ता गिरीले जानकारी दिए । कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० र उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा विद्युतीय व्यापार विधेयक २०८० विचाराधीन छन् ।
वर्तमान संसद् गठन भएदेखि हालसम्म ४० वटा विधेयक दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये ३७ वटा सरकारी विधेयक हुन् । तीनवटा गैरसरकारी विधेयक रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । १७ वटा भने संसद्को दुवै सदनबाट पारित भइसकेको प्रवक्ता गिरीले बताए । संसद्को पहिलो अधिवेशनमा १० वटा विधेयक दर्ता भएका थिए । दोस्रोमा ११ वटा, तेस्रोमा नौवटा र चौथो अधिवेशनमा १० विधेयक दर्ता भएका थिए । दर्ता भएकामध्ये राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० सरकारले फिर्ता लिइसकेको छ ।
यसपछि ओली सरकारले संसद् बैठक नचलेको मौका छोपेर राजनीतिक दल विभाजन खुकुलो पार्नेगरीको अध्यादेश ल्याउन खोजेका थिए । माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको दल नेकपा एकीकृत समाजवादी विभाजन गर्ने उनको चाहना थियो । तर, सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा अनिच्छुक देखिए । अन्ततः ओलीले अध्यादेश अघि बढाएनन् । अर्कातिर, दलसम्बन्धी विधेयक पनि सरकारले फिर्ता लियो ।
यस्तै, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९, विधायनसम्बन्धी विधेकय, २०८० र बैंकिङ कसूर तथा सजाय विधेयक (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० समितिको प्रतिवेदनसहित सदनमा पेस भएका छन् ।
विचाराधीन विधेयकहरू
अर्थ समितिमा
१. भन्सार विधेयक २०८०
२. बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८०
३. सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८०
४. धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१
५. आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१
राज्य व्यवस्था समितिमा
१. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७७
२. भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७७
३. निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक २०८०
४. संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८०
शिक्षा समिति
१. विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८०
२. सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक २०८०
पूर्वाधार विकास समिति
१. विद्युत् विधेयक २०८०
२. जलस्रोत विधेयक २०८१
कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति
१. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८०
उद्योग तथा वाणिज्य समिति
१. विद्युतीय व्यापार विधेयक २०८०
‘फूल हाउस’मा फोकस
सत्तारूढ मुख्य दल कांग्रेस र एमाले विधाराधीन विधेयकहरूलाई आगामी हिउँदे अधिवेशनको सुरुमै ‘फुल हाउसमा पेस गर्न केन्द्रित भएका छन् । त्यसका लागि दुई दलले संसदीय समितिका बैठकहरूलाई प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन आफ्ना सांसदहरूलाई निर्देशन दिइसकेका छन् ।एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले समितिको बैठक नियमित राख्ने र हरेक बैठकअघि सम्बन्धित समितिका सभापति, प्रमुख सचेतक र सचेतकमार्फत पार्टीका सांसदलाई जानकारी दिन भनिएको बताए । उनले सत्तापक्षका सांसद अनुपस्थित भएर समिति बैठकमा कोरम पुगेन भन्ने छुट नभएको पनि बताए ।
‘संसदीय समितिलाई परिणामुखी बनाउन सत्तारूढ दलका तर्फबाट एक प्रकारको आन्तरिक ह्विप नै जारी गरिएको छ, संसदीय मामिलामा अनिवार्य उपस्थिति भएर बैठकमा सहभागी हुने, विधेयकमा सक्रियताका साथ भूमिका निर्वाह गर्ने र छिटोभन्दा छिटो विचाराधीन विधेयकलाई प्रतिवेदनसहित सदनमा पेस गर्न निर्देशन दिएका छौं,’ प्रमुख सचेतक बर्तौलाले प्रभावसँग भने । पछिल्ला दिनमा भने संसदीय समितिहरूको बैठक लगातार बसिरहेका छन् । संसद्का प्रवक्ता गिरीका अनुसार हाल प्रतिनिधिसभाका विभिन्न समितिमा १५ र राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा चारवटा विधेयक छलफलकै क्रममा छन् ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा पाँच, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा चार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा दुई, पूर्वाधार विकास समितिमा दुई, कानुन, न्याय मानवअधिकार समितिमा एक र उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा एउटा विधेयक विचाराधीन छन् ।
हालै गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा सातै प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखहरूको भेलाले ‘छिटो संघीयतासम्बन्धी कानुन देऊ’ भन्दै संघीय सरकारलाई दबाब दिएका थिए । संघीयतासम्बन्धी कानुनहरू संघले निर्माण नगर्दा प्रदेशले पनि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न नसकेको उनीहरूको भनाइ थियो ।यस्तो बेला सत्तारूढ दुई दल कांग्रेस–एमालेले संसदीय समितिको बैठकलाई परिणाममुखी बनाउन आ–आफ्ना सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा सक्रियतापूर्वक सहभागिता जनाउन पनि निर्देशन दिएका हुन् ।
