- सिफारिस समितिले छनोट गर्न सकेन टिआरसीसम्बन्धी आयोगमा पदाधिकारी
- ‘सर्ट लिस्ट’मा परेका नाममा सर्वसम्मत निर्णय हुन नसकेपछि पदाधिकारी सिफारिस गर्नबाट चुक्यो, अब सरकारले नै आयोग गठन गर्ने
काठमाडौं– विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको झण्डै दुई दशक हुँदा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पूरा हुने अपेक्षा द्वन्द्वपीडितहरूको थियो । कारण, बल्लतल्ल संसद्बाट संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित भएर कानुनको रूप लियो ।
तर, यतिबेला भने द्वन्द्वपीडितहरू बेखुस छन् । किनभने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न गठित ‘सर्च कमिटी’ (सिफारिस समिति) लाई दिएको समयअवधि विनाउपलब्धि गुज्रिएको छ । पदाधिकारी सिफारिस गर्न गठित पूर्वप्रधानन्याधीश ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वको ‘सर्च कमिटी’ले कार्यादेशअनुसार पदाधिकारी सिफारिस गर्न सकेन । मिश्र नेतृत्वको कमिटी सर्वसम्मति जुटाएर पदाधिकारी सिफारिस गर्न असफल भयो । समितिलाई पुस १ गतेसम्मको कार्यादेश दिइएको थियो ।
उक्त समितिले गत मंसिर २१ गते आवेदन दिएका १५६ मध्ये अध्यक्षमा आठ र सदस्यमा ३२ जनाको नाम ‘सर्ट लिस्ट’ गरेको थियो । अध्यक्षमा डिल्लीराज आचार्य, अच्युतप्रसाद भण्डारी, विजय सिजापति, विश्वराज कोइराला, सुदीप पाठक, महेश थापा, शेरबहादुर केसी र काशीराज दाहालको नाम रहेको छ ।गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितहरूको संगठनका महासचिव भागिराम चौधरीले सर्च कमिटीले सहमति जुटाएर पदाधिकारी सिफारिस गर्न नसक्नु अत्यन्तै दुःखद् भएको प्रतिक्रिया दिए । टिआरसीसम्बन्धी दुवै आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्नेगरी जुन कमिटी बनेको थियो, त्यसले अवधिमात्रै गुजार्यो, पदाधिकारी सिफारिस गर्न सकेन, जुन अपेक्षित थिएन,’ उनले प्रभावसँग भने ।
कमिटीले पदाधिकारी सिफारिस गर्न असफल भएसँगै अब सरकारले बिहीबार (४ पुसमा) बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आयोग गठन गर्ने भएको छ । सरकारले कमिटीलाई दिएको सिफारिस अवधि सोमबारसम्म मात्रै हो । उसो त सोमबारसम्ममा नै सर्च कमिटीको बैठकले दुवै आयोगमा पदाधिकारीको नाम टुंगो लगाउने धेरैको अनुमान थियो । त्यसविपरीत कमिटीले नयाँ प्रक्रियाका लागि बाटो खुला गर्ने निर्णय लिएको कमिटीका प्रवक्ता तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले बताए ।जबकि, यसअघि यसरी कानुन संशोधन गरी संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियासँग जोडिएको मुद्दालाई टुंग्याउन सर्च कमिटी गठन भएको थिएन । मिश्र नेतृत्वको समिति पहिलोपटक बनेको हो । तर, कमिटीले पदाधिकारी सिफारिस गर्ने अवसर गुमायो ।
सोमबार साँझ कमिटीले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार पदाधिकारी छनोटमा एक मत भएन, विवाद भयो । कमिटी सदस्यहरूबीच अल्पमत र बहुमतको कुरा उठ्यो । अन्ततः अल्पमत र बहुमतका आधारमा पदाधिकारी छनोट नगर्ने समिति सदस्यहरूबीच सहमति भएको खाती बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारसँग अब तीनवटा विकल्प छन् । एक, मिश्र नेतृत्वकै सर्च कमिटीलाई म्याद थप गर्ने र जहाँ प्रक्रिया रोकिएको छ, त्यहीँबाट काम थाल्न आग्रह गर्ने । दोस्रो, नयाँ सर्च कमिटी बनाउने र सुरुबाटै प्रक्रिया थाल्ने । सरकारसँग तेस्रो विकल्प पनि छ । त्यो भनेको ऐनमा उल्लेख भएको बाधा अड्काउ फुकाउअनुसार सर्च कमिटी बनाउने व्यवस्था संशोधन गरी मन्त्रिपरिषद्बाट सीधै आयोग गठन गर्ने । यी तीनमध्ये कुन विकल्पमा सरकार जान्छ ? यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
तर, मिश्रले राजनीतिक दबाबका कारण पदाधिकारी छनोट गर्न नसकेको सन्देश दिएका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच कसलाई अध्यक्ष बनाउने भन्नेमा सहमति जुटेको थिएन । त्यसले गर्दा पहिलो र दोस्रो विकल्पमध्ये कुनै एकमा सरकार गए संयोजक मिश्र सहमत हुनसक्ने सम्भावना कम रहेको चर्चा हुँदै आएको छ । किनभने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा सुदीप पाठक र विश्वराज कोइरालाको नाममा अडान राखेका थिए । तर, दुवैको नाममा विरोध भएको थियो । उनीहरूको नाममा राजनीतिक दल, द्वन्द्वपीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलेसमेत प्रश्न उठाए । त्यसपछि मिश्रले तेस्रो व्यक्ति खोज्न दलहरूलाई सन्देश दिएका थिए । त्यही सन्देश बोकेर सदस्यहरू अर्जुन कार्की, खम्बबहादुर खाती कांग्रेस सभापति देउवा निवासमा पटकपटक पुगेको स्रोत बताउँछ ।
स्रोतहरूका अनुसार देउवाले अडान नफेर्ने संकेत गरेपछि मिश्र भने अध्यक्षमा एक जना सिफारिस गरेर सर्च कमिटीको कार्यकाल सक्न आग्रह गरेका थिए । त्यसै अनुसार, मिश्रले सर्च कमिटीमा काशीराज दाहालको नाम प्रस्ताव गरेको स्रोतको दाबी छ । त्यसमा खातीसहित केही सदस्यले असहमति जनाए । त्यसपछि सोमबारको बैठक अनीर्णित भयो । सरकारले गत कात्तिक २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश मिश्रको नेतृत्वमा सिफारिस समिति बनाएको थियो । समितिमा मानवअधिकार आयोगका आयुक्त मनोज दवाडी, अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूत अर्जुनबहादुर कार्की, आदिवासी जनजाति महिला महासंघकी संस्थापक अध्यक्ष स्टेला तामाङ र पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती सदस्य थिए । गत कात्तिक २ गते गठित समितिलाई दुई महिनाको कार्यअवधि दिइएको थियो ।
