- ऊर्जामन्त्री खड्काको कम्पनीले पाँच करोड ४१ लाख ७० हजार ३१४ भाडा तिर्न बाँकी
- स्काउटसँग खड्काको कम्पनीको लैनचौरको तीन रोपनी जग्गाको भोगचलन गर्न समझदारी
- भाडा तिर्न लगाएको भन्दै मन्त्री खड्का पञ्छिँदै
काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको कम्पनी खड्का ल्याण्ड डेभलपमेन्ट प्रालिले नेपाल स्काउटको जग्गाभाडा नदिएको उजुरीलाई संसदीय समितिले छलफलको प्रक्रियामा लगेको छ । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लामो समय गुपचुप राखेको उक्त उजुरीलाई मंगलबार बल्ल छलफलका लागि सांसदहरूलाई उपलब्ध गराएको हो ।
स्काउटका प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष चौहानले उजुरीमा मन्त्री खड्काको कम्पनीले पाँच करोड ४१ लाख ७० हजार रुपैयाँ भाडा तिर्न बाँकी रहेको उल्लेख गरेका छन् । चौहानका अनुसार उक्त भाडा तिर्न मन्त्री खड्काले मानेका छैनन् । उल्टै स्काउटका कर्मचारीहरूमाथि दुव्र्यवहार भइरहेको छ ।‘हरहिसाबसमेत नतिरी कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूमाथि दुव्र्यवहार गर्नेजस्तो घृणित कार्य गरी अझै स्थान खाली गर्न अटेर गरी बसिरहेको र सम्पर्क गर्दा सम्पर्कमै नआउने कार्य गरिरहेको,’ राज्य व्यवस्था समितिमा पेस गरेको उजुरीमा उल्लेख छ ।
समितिमा यो उजुरी गत वर्ष १४ माघमा दर्ता भएको थियो । तर, उजुरीपत्र सांसदहरूलाई समेत दिइएको थिएन । सोमबार समिति बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद दुर्गा राईले दर्ता भएको उजुरी मागेपछि समिति सभापति रामहरि खतिवडाले बल्ल अध्ययन प्रयोजनका लागि दिएका हुन् । राईले उजुरी नदिनुलाई दलीय निकटताले काम गरेको हुनसक्ने अर्थमा टिप्पणी गरेकी थिइन् । यसपछि दबाबमा परेका सभापति खतिवडाले मंगलबार उजुरी अध्ययनका लागि दिएका हुन् । तर, उजुरीउपर छलफल कहिले ? टुंगो छैन । ऊर्जामन्त्री खड्काको कम्पनीले प्रयोग गरेको काठमाडौंको लैनचौरस्थित स्काउटको तीन रोपनी जग्गा हो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको २६ नम्बर वडास्थित लैनचौरको किता नम्बर १० को जग्गा खड्काको कम्पनीले २०६५ सालदेखि भाडा तिर्नेगरी प्रयोग गर्दै आएको उजुरीमा उल्लेख छ । त्यसबेला भाडा तिरेर जग्गा प्रयोग गर्ने सम्झौता १० वर्ष अर्थात् २०७५ सम्मका लागि थियो । तर, सम्झौता अवधि सकिएको यत्तिका वर्ष भइसक्दा न त भाडा तिरेका छन् न जग्गा नै खाली गरेका छन् । बरु, उल्टै मन्त्री खड्का जग्गा भाडा छुट गराउन निरन्तर प्रयास गरिरहेका छन् । १० वर्ष सम्झौता अवधिलाई केरमेट गरी खड्काले १५ वर्ष बनाएको आरोप लागेको छ ।
‘...कम्पनीले भोगचलन गर्दै आएको सन्दर्भमा २०७५ सालदेखि सम्झौताको अवधि समाप्त भएको थियो तर सम्झौतामा उल्लेख नभएको पार्किङलगायत विषयमा फर्जी कागजात तयार पारी सम्झौतामा केरमेट गरी १० वर्षको अवधिलाई १५ वर्ष बनाएपछि विवाद उत्पन्न गरेको,’ उजुरीमा भनिएको छ ।स्काउटको सम्पत्ति खाली गर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको १३ असार २०७९ मै हो । तर, आदेशको पालना भएको छैन । गत ७ वैशाखमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले हस्तक्षेप गरेर जग्गा खाली गराई ‘सिल’ गरेको थियो । त्यसबेला उपप्रधान तथा गृहमन्त्री राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने थिए । त्यति गर्दा पनि खड्का पछि हटेनन् ।
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि वडा कार्यालयसम्मलाई पत्र लेख्दा पनि कुनै सुनुवाइ नभएपछि नेपाल स्काउटले अदालतको फैसलाअनुसार खड्का सञ्चालक रहेको कम्पनीबाट भाडा उठाउन राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिसँग सहयोग मागेको थियो । तर, गत वर्षको मध्य माघमा उजुरी परे पनि समितिको बेवास्तामा प¥यो । यद्यपि, निवेदनमा समिति सभापति रामहरि खतिवडाले समिति सचिवलाई आवश्यक कारबाहीका लागि तोक लगाएका थिए । समिति सचिव सुरज दुराले शाखा अधिकृत विकास श्रेष्ठका नाममा तोक लगाए । त्यसपछि उजुरी थन्किएको छ । सचिवालयले उक्त उजुरीका बारेमा समितिका सदस्यहरूलाई बल्ल मंगलबार जानकारी गराएको हो ।
समिति सभापति खतिवडा भने तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले विवाद समाधान गर्ने बताएपछि स्काउटको जग्गा र खड्काका विषयमा थप छलफल नगरिएको बताउँछन् । उनले भने, ‘हामीले त्यतिबेला गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका थियौं । त्यसपछि गृह मन्त्रालयले रातारात स्काउटको भवनमा ताला लगायो ।’
मन्त्रीले नै भाडाबापत रकम नबुझाएर विवाद कायमै राख्दा जग्गा तथा भवन प्रयोग तथा अन्य पक्षलाई भाडामा लगाउन नपाएर संस्थालाई घाटा भएको स्काउटका प्रशासकीय अधिकृत चौहानले बताए । ‘सम्झौताअनुसारको भाडा नतिर्ने अनि भाडामा छुट चाहिन्छ भन्दै राजनीतिक तहबाट लबिइङ भइरहेको स्थिति राम्रो छैन,’ उनले भने ।
मासिक भाडा बुझाउने समय पनि निर्धारण गरेको उजुरीमा छ । त्यसअनुसार महिनाको बहाल सोही महिनाको १५ गतेभित्र बैंकमा दाखिला गरी सक्कल भौचर स्काउटमा बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । भाडा रकम समयमा भुक्तानी नगरे दैनिक २५० रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने दुईपक्षीय सम्झौतामा उल्लेख छ ।तर, मन्त्री खड्काले भने पटक–पटक भाडा बुझाउन सम्बन्धित पक्षलाई भनिसकेको बताउँछन् । तर, स्काउटले भाडाबापतको रकम नपाएको चौहानले बताए ।
स्रोतका अनुसार स्काउटको जग्गा भाडामा लिएका मन्त्री खड्काले आसपासमा थप नौ रोपनी जग्गासमेत हडपेर भाडामा लगाएका थिए । स्काउटको जग्गाभित्र लैनचौर ब्यांक्वेट र माई च्वाइस रेस्टुरेन्टको संरचना पाँच रोपनीमा फैलिएको छ । उनै स्काउटको जग्गा लिएर झण्डै साढे पाँच करोड भाडा नतिर्ने ऊर्जामन्त्री खड्का यतिबेलामा थप विवादित भएका छन् ।
