- १५ दिनभित्र उद्योगीहरूले बक्यौता नतिरे लाइन फेरि काट्ने चेतावनी
- बक्यौता नउठे त्यसको जिम्मा सरकार र ऊर्जा मन्त्रालयले लिनुपर्ने भनाइ
- यसअघि पठाएकै बिल आधिकारिक भएको र सोहीअनुसार बक्यौता चुक्ता गर्नुपर्ने अडान
- उद्योगीहरूले बक्यौतालाई लिएर राजनीतिकरण गरेको आरोप
- विद्युत् लाइन काटेर उद्योगमैत्री वातावरण बिगारेको आरोपको
- बक्यौता उठाउन नसके प्राधिकरण धराशायी बन्ने चेतावनी
काठमाडौं– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले ‘डेडिकेटेड फिडर’ र ‘ट्रंकलाइन’को बक्यौता १५ दिनभित्र नतिरे कानुनअनुसार उद्योगहरूको लाइन काट्ने चेतावनी दिएका छन् । बक्यौता नउठाइ मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार उद्योगहरूमा लाइन जोड्नु परेपछि असन्तुष्ट देखिएका घिसिङले बारम्बार उद्योगीहरूलाई मौका नदिइने प्रस्ट पारे ।
‘सरकारले गरेको निर्णयलाई मान्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हो । हामीले कानुनबमोजिम लाइन काटेको भए पनि सरकारले जोड्नू भन्यो, हामीले मान्यौं,’ बुधबार प्राधिकरणमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले भने, ‘अब सरकारको निर्देशनअनुरूप १५ दिनमा फेरि उद्योगको बक्यौता उठेन भने प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्छौं ।’प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउने र २४ घण्टाभित्र काटिएका उद्योगहरूमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो । यसपछि मंगलबार ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले पनि लाइन जोड्ने निर्णय गर्यो ।
अन्ततः बक्यौता नतिरेका उद्योगहरूमा लाइन जोड्न प्राधिकरण बाध्य भयो । यसलाई लिएर प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले यदि १५ दिनभित्र बक्यौता नउठे त्यसको जिम्मा सरकार र ऊर्जा मन्त्रालयले लिनुपर्ने बताए ।‘हामीलाई सरकारले २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्न निर्देशन दिएपछि लाइन काटिएका उद्योगमा पुनः लाइन जोडेका हौं । सरकारले १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउने भनेको छ । तर, बक्यौता समयसीमाभित्र उठेन भने त्यसको जिम्मेवारी सरकार र ऊर्जा मन्त्रालयले नै लिनुपर्छ,’ घिसिङले भने ।
बक्यौताबारे सरकारले टाइम अफ डे (टिओडी) मिटरको बिल उद्योगहरूमा पठाउने र त्यसको आधारमा उठाउने निर्णय गरेको छ । घिसिङले भने पहिल्यै टिओडी मिटरकै आधारमा बिल पठाएको र त्यसकै आधारमा बक्यौता उठाउने अडान दोहोर्याए । उद्योगी र प्राधिकरणबीच बिलको बारेमा विवाद उत्पन्न भएपछि विद्युत् नियमन आयोगले बिललाई स्वीकृत गरेको र सर्वोच्च अदालतले पनि पटक–पटक बिललाई मान्यता दिनेगरी फैसला गरेकाले अर्को बिल उद्योगीलाई नपठाउने बताए । उनले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोग र आयोगको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मन्त्रिपरिषद् र प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले गरेको निर्णयलाई चुनौती दिए ।
‘नियमन आयोगले भर्खरै एक किस्ता नबुझाएसम्म लाइन नजोड्नू र यो बिलअनुसार बक्यौता उठाउनू भनेर निर्देशन दिएको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो कानुनी संरचना भनेको नियमन आयोग हो र अदालतहरू नै हो । अरू प्रशासनिक निकायले यो बिल ठीक छैन भन्न मिल्दैन ।’उद्योगीहरूले बक्यौता नतिरेर राजनीति गरेको भन्दै घिसिङ असन्तुष्ट देखिएका छन् । बक्यौताको विषयलाई पनि विवादित बनाउन उद्योगीहरू लागेको उनको भनाइ थियो । उद्योगीहरूले ‘इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ’ गर्दै आएको आरोप पनि उनले लगाए ।
‘बक्यौतालाई झन् विवादित बनाउने र राजनीतिकरण गर्ने काम भएको छ । जुनबेला लाइन काटिन्छ त्यसअघि जति पनि प्रडक्ट उत्पादन गरेको हुन्छ, पूर्ण क्षमतामा चलेको हुँदैन । जहिलेसम्म त्यो बिक्री हुँदैन उहाँहरू लाइन जोड्न यहाँ आउनुहुन्न,’ उनले भने, ‘अनि बेरोजगारी बढायो, आर्थिक अवस्था तहसनहस भयो भनेर इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गर्नुहुन्छ । यो राम्रो कुरा होइन ।’
घिसिङले प्राधिकरणले ऐन र कानुनअनुसार विद्युत् महसुल उठाउन खोज्दा उद्योगको आर्थिक अवस्था तहसनहस भयो भन्ने उद्योगीहरूको भनाइ गलत भएको बताए । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि प्राधिकरणलाई २४ घण्टाभित्र काटिएका उद्योगहरूमा लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय गर्दा प्राधिकरणले लाइन काटेका कारण औद्योगिक वातावरण तहसनहस भएको र त्यसले बेरोजगारी बढाएको उल्लेख गरेको थियो ।
यसप्रति घिसिङले असहमति जनाए । बरु, उनले विद्युत् महसुलको बक्यौता उद्योगहरूबाट उठाउने विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय भएको भन्दै जनताको साथ खोजे । ‘अब यो विषय नेपाल सरकार, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरणको मात्रै नभएर आममिडिया र पब्लिकको सरोकारको विषय भयो,’ उनले भने, ‘आमजनसरोकारको विषय भएकोले यसलाई आमपब्लिकबाट पनि गम्भीररूपमा उठ्ने छ भन्ने मलाई लागेको छ ।’
उद्योगीहरूले विद्युत्को महसुल नतिर्ने प्रवृत्ति बढ्दा त्यसको सोझो असर प्राधिकरणको वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने बताए । कतिपय सर्वसाधारण ग्राहकले त अर्बौं महसुल नतिर्ने उद्योगीहरूबाट बक्यौता नउठाउने अनि हामीले मात्रै तिर्नुपर्ने भन्न थालेको गुनासो गरे । महसुल नतिर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गए विद्युत् प्राधिकरण नै टाट पल्टिने उनको चेतावनी छ । उनका अनुसार प्राधिकरणले हरेक महिना विद्युत् उत्पादकहरूलाई करिब आठ अर्ब भुक्तानी दिनुपर्ने, दुई अर्ब प्राधिकरणको देशभर रहेका कार्यालय सञ्चालनमा प्रशासनिक खर्चसँगै उपकरण किन्ने, मर्मतसम्भार गर्नेमा खर्च हुने र एक अर्ब जति सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने बताए । त्यसो हुँदा महसुल नतिर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गए र कम्तीमा ११ अर्ब मासिक महसुल नउठे प्राधिकरण वित्तीयरुपमा थला पर्ने घिसिङले चेतावनी दिएका हुन् ।
