- गण्डकीका पूर्वमन्त्री तथा सांसद दीपक मनाङे उर्फ राजीव गुरुङ तेस्रोपटक जेल चलान
- ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर
- मंगलबार पक्राउ परेका मनाङे डिल्लीबजार कारागारमा
काठमाडौं– ज्यान मार्ने उद्योगमा गण्डकी प्रदेशका सांसद तथा पूर्वमन्त्री दीपक मनाङे उर्फ राजीव गुरुङ तेस्रोपटक कारागार (जेल) चलान भएका छन् । गत साता सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत पाटनको पाँच वर्ष कैद सजाय हुने पुरानो फैसला सदर गरेपछि मंगलबार पक्राउ परेका उनी कारागार चलान भएका हुन् ।
केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता दानबहादुर कार्कीका अनुसार उनलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)को टोलीले काठमाडौंको सानो भर्याङबाट पक्राउ गरेको थियो । अब उनी यसअघि भुक्तान गरिसकेको सजाय कट्टा गरेर दुई वर्ष चार महिना एक दिन कारागारमा बस्नुपर्ने भएको छ । तर, काठमाडौं जिल्ला अदालतले भने विस्तृत कैदी पुर्जी पछि दिनेगरी अहिले कारागार पठाएको जनाएको छ ।
मनाङेको समूहले २०६१ सालमा अर्का डन मिलनचक्रे भनिने मिलन गुरुङलाई तरबार हानेको थियो । यसपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मनाङे समूहविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता भयो । अदालतले अन्ततः कुटपिटमा मनाङेलाई दुई वर्ष कैद सजाय सुनायो । अन्य आरोपीहरू गणेश लामा, रेवत कार्की, रमेश सुनुवार र उमेश लामाले सफाइ पाए । मनाङेले भने दुई वर्ष कैद भुक्तान गरे ।
तर, जिल्लाको फैसलाप्रति प्रश्न उठाउँदै सरकारी वकिल कार्यालय तत्कालीन पुनरवेदन अदालत (हालको उच्च अदालत) पाटन गयो । पाटन अदालतले भने मनाङेलाई कर्तव्य ज्यान उद्योगमा पाँच वर्ष कैद हुने फैसला सुनाएको थियो । अरुलाई सफाइ दिने जिल्लाको फैसला सदर भयो । जबकि, यसबेला मनाङे मनाङको प्रदेश ‘ख’बाट गण्डकी प्रदेश सांसद निर्वाचित भइसकेका थिए ।
निर्वाचित भए पनि ७ माघ २०७४ मा गण्डकी प्रदेशसभाका सबै सांसदले शपथ ग्रहण गर्दा उनले पाएनन् । यसपछि मनाङे २०७५ वैशाखमा उच्च अदालत पाटनमा उपस्थित भएर डिल्लीबजार कारागार चलान भए ।
त्यसपछि आठ महिना कैद भुक्तान गरे । कानुनतः १० वर्षभन्दा कम जेल सजाय भएको मुद्दामा जेलबाहिर बसेरै पुर्पक्ष गर्न पाइन्छ । कानुनको यही सुविधालाई प्रयोग गरेर उनी थप आठ महिना जेल बसेर रिहा भए । लगत्तै उनी पुनरवेदन अदालतको फैसलाप्रति चित्त नबुझाएर सर्वोच्च गए । सर्वोच्चबाट यही २० कात्तिकमा उच्च अदालतको फैसला सदर भयो । यससँगै मनाङेको जेल यात्रा निश्चित भएको हो ।
गुण्डागर्दी पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा आएका उनी २०७४ यता गण्डकीमा दुईपटक सांसद र छ पटक मन्त्री बने । तर, २० वर्ष पुरानो मुद्दाले उनलाई कारागार पुर्यायो । सांसद भएदेखि नै उनी विवादमुक्त हुन भने सकेनन् । कास्की जिल्ला फुटबल संघका तत्कालीन अध्यक्ष मिलन गुरुङलाई झापड हानेपछि उनी पक्राउ परे । यद्यपि, सरकार गठनको सन्दर्भमा भने उनी गण्डकी संसद्मा जहिल्यै निर्णायक बने । त्यही भएर पहिलो कार्यकालमै तीनपटक युवा तथा खेलकुदमन्त्री, दोस्रो कार्यकालमा तीनपटक भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बने ।
पछिल्लोपटक गत १७ भदौसम्मै उनी मन्त्री थिए । भौतिकबाट वनमन्त्री बनाइएपछि रुष्ट उनले मन्त्रालय नै बेच्न राखेको भनेपछि निकै आलोचित भए । तर, संकटको बेला साथ दिएको भन्दै मनाङेलाई हटाउन चौतर्फी दबाब बढ्दासमेत मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे तयार थिएनन् । विवादकैबीच मनाङे राजीनामा बुझाएर सत्ताबाहिर गए । यसपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई हाइसञ्चो भयो । उनी हाल गण्डकी संसद्मा स्वतन्त्र सांसद हुन् । उनको पद निलम्बन भइसकेको छैन । यसअघि उनी नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद थिए । तर, जतिबेला उनी गुण्डा नाइके भनेर चिनिए, त्यसबेला कांग्रेस थिए । त्यसपछि राप्रपा भए । यसरी दलसमेत अदलबदल गरेका मनाङे त्यस्ता प्रदेश सांसद भए, जो गण्डकीमा हालसम्म मुख्यमन्त्री भएका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, कृष्णचन्द्र नेपाली, खगराज अधिकारी र सुरेन्द्रराज पाण्डे गरी चार जनाकै क्याबिनेटमा सहजै मन्त्री बन्ने सौभाग्य पाउनेमा एक्ला सांसद भए ।
उनी राजनीतिका चतुर खेलाडी पनि देखिए । जस्तो, २०७७ मा नेकपा फुटेपछि माओवादी केन्द्रले पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । गुरुङले १६ वैशाख २०७८ मा सरकार जोगाउन मनाङेलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सुम्पियो ।त्यसबेला गुरुङले सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर मनाङेलाई खेलकुद मन्त्रालय सुम्पिएका थिए । यद्यपि, नेकपा विभाजनपछि अल्पमतमा परेका गुरुङ राजीनामा दिएर ठूलो दलको हैसियतमा पुनः मुख्यमन्त्री बने । उनले त्यसबेला मनाङेलाई फेरि मौका दिए । पृथ्वीसुब्बाको सरकार ढलेपछि १९ जेठ २०७८ मा कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई सघाएर पुनः मनाङेले खेलकुद मन्त्रालय हत्याए ।
गण्डकी संसद्को दोस्रो कार्यकालको प्रारम्भमै मन्त्रीको लोभमा एकीकृत समाजवादीमा मनाङे प्रवेश गरे । यसपछि माओवादी केन्द्र, राप्रपा र मनाङेकोसमेत समर्थनमा एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री चुनिए । तर उनले मनाङेलाई मन्त्री बनाएनन् । माओवादी केन्द्रले अधिकारीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर १४ वैशाख २०८० मा कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई मुख्यमन्त्रीमा सघायो । केन्द्रमा समीकरण बदलिएपछि ०८० चैतमा पाण्डेको सरकार अल्पमतमा पर्यो । पाण्डेले सरकार जोगाउन मनाङेलाई २९ वैशाख मा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय जिम्मा दिए ।
यसपछि माओवादीले अधिकारीलाई समर्थन गरेपछि उनी पुनः एमाले–माओवादी गठबन्धन सरकारमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय नै लिएर सामेल भए । यद्यपि, सर्वोच्चको परमादेशले अधिकारीको मुख्यमन्त्री पद गुम्यो । मनाङेले पुनः पाण्डे नेतृत्वको सरकारमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सम्हाले तर १७ असारमा बनेको कांग्रेस–एमालेको सत्ता समीकरणले अन्ततः वन मन्त्रालय पाउँदा असन्तुष्ट मनाङे राजीनामा दिँदै त्यसयता सत्ताबाहिर बसे । अन्ततः मंगलबार उनको कारागार यात्रा तय भयो ।
