- २० वर्ष पुरानो कर्तव्य ज्यान उद्योगसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चबाट पनि दीपक मनाङे दोषी ठहर
- मनाङेले दुई वर्ष चार महिना कैद भुक्तान गर्नुपर्ने, दुई वर्ष आठ महिना कैद यसअघि नै भुक्तान
- २०७४ र २०७९ मा मनाङ प्रदेश ‘ख’बाट निर्वाचित
- पहिलो र दोस्रोपटक सांसद हुँदा मनाङे तीन/तीनपटक गरी छ पटक मन्त्री
काठमाडौं– दुईपटक सांसद र छ पटक मन्त्री बनेका गण्डकी प्रदेशका सांसद दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) फेरि जेल जाने भएका छन् । उनी मंगलबार कर्तव्य ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी २० वर्ष पुरानो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट पनि दोषी ठहरिएका हुन् ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलका अनुसार न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले उच्च अदालत पाटनले यसअघि मनाङेलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा पाँच वर्ष कैद सजाय हुने भन्दै गरेको फैसला सदर गरिदिएको छ । यससँगै सांसदहुँदै बारम्बार मन्त्री भएका मनाङेको फेरि जेल यात्रा निश्चित भएको हो ।
मनाङेको समूहले २०६१ सालमा अर्का डन मिलन चक्रे भनिने मिलन गुरुङलाई तरबार हानेको थियो । यसपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मनाङे समूहविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता भयो । काठमाडौं जिल्ला अदालतले अन्ततः कुटपिटमा मनाङेलाई दुई वर्ष कैद सजाय सुनायो । अन्य आरोपीहरू गणेश लामा, रेवत कार्की, रमेश सुनुवार र उमेश लामाले सफाइ पाए । मनाङेले भने दुई वर्ष कैद भुक्तान गरे ।
तर, जिल्लाको फैसलाप्रति प्रश्न उठाउँदै सरकारी वकिल कार्यालय तत्कालीन पुनरावेदन अदालत (हालको उच्च अदालत) पाटन गयो । उच्च अदालतले भने मनाङेलाई कर्तव्य ज्यान उद्योगमा पाँच वर्ष कैद हुने फैसला सुनाएको थियो । अरुलाई सफाइ दिने जिल्लाको फैसला सदर भयो । जबकि, यसबेला मनाङे मनाङको प्रदेशसभा ‘ख’बाट गण्डकी प्रदेश सांसद निर्वाचित भइसकेका थिए ।
निर्वाचित भए पनि ७ माघ २०७४ मा गण्डकी प्रदेशसभाका सबै सांसदले शपथ ग्रहण गर्दा उनले पाएनन् । यसपछि मनाङे २०७५ वैशाखमा उच्च अदालत पाटनमा उपस्थित भएर डिल्लीबजार कारागार चलान भए । त्यसपछि आठ महिना कैद भुक्तान गरे । कानुनतः १० वर्षभन्दा कम जेल सजाय भएको मुद्दामा जेलबाहिर बसेरै पुर्पक्ष गर्न पाइन्छ । कानुनको यही सुविधालाई प्रयोग गरेर उनी थप आठ महिना जेल बसेर रिहा भए । लगत्तै उनी उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च गए । सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन भएकै बेला तत्कालीन नेकपामा प्रवेश गरे ।
तर, सांसद भएदेखि नै उनी विवादमुक्त हुन भने सकेनन् । कास्की जिल्ला फुटबल संघका तत्कालीन अध्यक्ष मिलन गुरुङलाई झापड हानेपछि उनी पक्राउ परे । पहिलो प्रदेशसभाको कार्यकालदेखि नै सत्ता समीकरणमा निर्णायक बन्दै आए । पहिलो कार्यकालमै तीनपटक युवा तथा खेलकुदमन्त्री, दोस्रो कार्यकालमा तीनपटक भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बने ।
पछिल्लोपटक गत १७ भदौसम्मै उनी मन्त्री थिए । सत्ता समीकरण फेरिएसँगै भौतिकबाट वनमन्त्री बनाइएपछि रुष्ट उनले मन्त्रालय नै बेच्न राखेको भनेपछि निकै आलोचित भए । यद्यपि, संकटको बेला साथ दिएको भन्दै मनाङेलाई हटाउन चौतर्फी दबाब बढ्दासमेत मुख्यमन्त्री पाण्डे तयार थिएनन् । विवादकैबीच मनाङे राजीनामा बुझाएर सत्ताबाट बाहिरिए । यसपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई हाइसञ्चो भयो । मनाङे हाल गण्डकी संसद्मा स्वतन्त्र सांसद छन् ।
यसअघि उनी नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद थिए । तर, जतिबेला उनी गुण्डा नाइके भनेर चिनिए, त्यसबेला नेपाली कांग्रेसमा थिए । त्यसपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) मा प्रवेश गरे । यसरी दलसमेत अदलबदल गरेका मनाङे त्यस्ता प्रदेश सांसद भए, जो गण्डकीमा हालसम्म मुख्यमन्त्री भएका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, कृष्णचन्द्र नेपाली, खगराज अधिकारी र सुरेन्द्रराज पाण्डे गरी चार जनाकै क्याबिनेटमा सहजै मन्त्री बन्ने सौभाग्य पाउनेमा एक्ला सांसद भए ।
उनी राजनीतिका चतुर खेलाडी पनि देखिए । जस्तो, २०७७ मा नेकपा फुटेपछि माओवादी केन्द्रले पृथ्वीसुब्बालाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । उनले १६ वैशाख २०७८ मा सरकार जोगाउन मनाङेलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सुम्पिए । त्यसबेला गुरुङले सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर मनाङेलाई खेलकुद मन्त्रालय सुम्पिएका थिए । यद्यपि, नेकपा विभाजनपछि अल्पमतमा परेका गुरुङ राजीनामा दिएर ठूलो दलको हैसियतमा पुनः मुख्यमन्त्री बने । उनले त्यसबेला मनाङेलाई फेरि मौका दिए । पृथ्वीसुब्बाको सरकार ढलेपछि १९ जेठ २०७८ मा कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई सघाएर पुनः मनाङेले खेलकुद मन्त्रालय हत्याए ।
गण्डकी संसद्को दोस्रो कार्यकालको प्रारम्भमै मन्त्रीको लोभमा एकीकृत समाजवादीमा मनाङे प्रवेश गरे । यसपछि माओवादी केन्द्र, राप्रपा र मनाङेकोसमेत समर्थनमा एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री चुनिए । तर, उनले मनाङेलाई मन्त्री बनाएनन् । माओवादी केन्द्रले अधिकारीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर १४ वैशाख २०८० मा कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई मुख्यमन्त्रीमा सघायो । केन्द्रमा समीकरण बदलिएपछि ०८० चैतमा पाण्डेको सरकार अल्पमतमा प¥यो । पाण्डेले सरकार जोगाउन मनाङेलाई २९ वैशाख मा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय जिम्मा दिए ।
यसपछि माओवादीले अधिकारीलाई समर्थन गरेपछि उनी पुनः एमाले–माओवादी गठबन्धन सरकारमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय नै लिएर सामेल भए । यद्यपि, सर्वोच्चको परमादेशले अधिकारीको मुख्यमन्त्री पद गुम्यो । मनाङेले पुनः पाण्डे नेतृत्वको सरकारमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सम्हाले तर १७ असारमा बनेको कांग्रेस–एमालेको सत्ता समीकरणले अन्ततः वन मन्त्रालय पाउँदा असन्तुष्ट मनाङे राजीनामा दिँदै त्यसयता सत्ताबाहिर छन् ।
यतिबेला कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बनेपछि मनाङेको समर्थन आवश्यक देखिँदैन । यहीबेला उनलाई उच्च अदालतले गरेको फैसलालाई सर्वोच्चले सदर गरेर फेरि कारागार जाने मार्ग खोलिदिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपालका अनुसार सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि मनाङेले त्यसविरुद्ध पुनरावेदन दिन सक्छन् । तर, अदालतको फैसलापछि उनको सांसद पद धरापमा पर्ने देखिएको छ । संविधानको धारा १८७ र गण्डकी प्रदेशसभा नियमावलीको नियम २२१ मा भएको व्यवस्थाअनुसार मनाङे पक्राउ परेको अवस्थामा उनी प्रदेशसभा सदस्यबाट निलम्बित हुने छन् ।
नियमावलीमा भनिएको छ, ‘कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएकोमा त्यस्तो कैदमा बस्नुपर्ने अवधिभर वा कुनै सदस्यले फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसलाबमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेकोमा सो अवधिभर वा कुनै सदस्यले कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेमा वा पक्राउ परि कैद भुक्तान नगरेसम्मको अवधिभर त्यस्तो सदस्य स्वतः निलम्बन भएको मानिने छ ।’यस आधारमा वरिष्ठ अधिवक्ता नेपाल पनि ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी कसुर नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोग रहे वा नरहेको भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएका कारण मनाङेको सांसद पद तत्काल खारेज नभई निलम्बनमात्रै हुनसक्ने बताउँछन् ।
‘उहाँको हकमा अहिले सांसद पद निलम्बन हुने देखिन्छ । किनभने उहाँविरुद्ध जुन अभियोग थियो, त्यो नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोग हो कि होइन भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था होइन,’ उनले प्रभावसँग भने ।प्रदेशसभा निर्वाचन ऐनमा भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्रीवितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा अन्तिम फैसलामार्फत सजाय पाएको अवस्थामा प्रदेशसभा सदस्य पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।
