काठमाडौं– सरकारले म्यानपावर कम्पनीमार्फत दक्षिण कोरियामा सीपयुक्त कामदार पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधिलाई पुनः ब्युँताएको छ । गत हप्ता श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीको विशेष निर्णयबाट ‘दक्षिण कोरियामा सीपयुक्त कामदार पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ लाई संशोधन गर्दै ई–७ भिसामा म्यानपावरबाटै कामदार कोरिया पठाउन पाउने व्यवस्थालाई सक्रिय बनाइएको हो ।
सीपयुक्त कामदार कोरिया पठाउने सम्बन्धमा स्पष्ट विधि, मापदण्ड र प्रणाली विकास नगरी म्यानपावर कम्पनीको मनोमानी हुनेगरी बाटो खोलिदिएको भन्दै यसअघिका श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले गत वर्ष फागुन १७ गते जारी कार्यविधि स्थगित गरेका थिए । यद्यपि, सरकार फेरबदलका कारण अर्यालको कार्यकाल चार महिनामा नै सकिएपछि पुनः श्रममन्त्री बनेका भण्डारीले आफ्नो १०० दिने कार्यअवधिलगत्तै उक्त कार्यविधि सक्रिय बनाउने निर्णय गरेका हुन् ।
अर्यालअघि पनि भण्डारी नै श्रममन्त्री रहँदा म्यानपावरबाट कोरियामा ई–७ भिसामार्फत सीपयुक्त कामदार पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई जारी भएको थियो । जारी भएको उक्त कार्यविधिअनुसार ई–७ भिसामा कामदार पठाउन सुरु गरिए रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) नै प्रभावित हुने जोखिम रहेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो । तर, सरकार परिवर्तन भएर अर्याल मन्त्री बनेपछि अध्ययन समिति बनाएरै तयार पारिएको प्रतिवेदनअनुसार कार्यविधि स्थगित गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
मन्त्रालयले जारी गरेको संशोधित कार्यविधि भने पनि त्यस्तो उल्लेख्य थपघट बुँदाहरु केही छैन । मात्रै १५ दिनभित्र सम्बन्धित नेपाली दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण नगरेमा रोजगारदाताले वैदेशिक रोजगार विभागबाट प्रमाणीकरण गराउनसक्ने व्यवस्था गरिएको संशोधित कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । यसबाहेक सम्पूर्ण व्यवस्था पुरानै कायम गरिएको छ । कोरियासँग भएको जिटुजी सम्झौताअन्तर्गत सरकारले नै कोरियामा कामदार पठाउने इपिएस सम्झौता नवीकरण गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको अवस्थामा मन्त्रालयले ई–७ भिसामा सीपयुक्त कामदार म्यानपावरमार्फत पठाउनेगरी कार्यविधि पुनः जारी गरेको छ ।
कार्यविधिमा इजाजतपत्र प्राप्त म्यानपावर कम्पनीले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेमा ई–७ भिसा प्रणालीअन्तर्गत कोरियामा श्रमिक पठाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि भाषा र सीपका लागि प्रचलित मापदण्डबमोजिमको आफ्नै स्वामित्वको तालिम केन्द्र या पूर्णकालीन उपयोग गर्न सकिनेगरी करार सम्झौता गरी लिएको तालिम केन्द्र भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा भाषा प्रशिक्षण तालिम केन्द्रमा कोरियाली भाषा पढाउने सम्बन्धमा कोरियाली भाषा प्रशिक्षणको आधिकारिक प्रमाणपत्र प्राप्त कम्तीमा दुई जना भाषा प्रशिक्षक भएको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ ।
यसैगरी कार्यविधिमा नेपाली इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले ई–७ भिसा प्रणालीको माग संकलन, प्रमाणीकरण तथा सहजीकरण एवं नेपाली कामदारका लागि आवश्यक कल्याणकारी सेवा तथा कार्यहरु गर्ने प्रयोजनका लागि कोरियामा कानुनीरुपमा दर्ता भएको आफ्नै सम्पर्क शाखा या अनुमति प्राप्त एसोसिएसनसँग सम्झौता गरेको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै कार्यविधिबमोजिम कोरियामा नेपाली नागरिकलाई रोजगारीका लागि पठाउँदा लाग्ने हवाइभाडा, बिमा, स्वास्थ्य परीक्षण, कल्याणकारी कोषमा योगदान, सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान र श्रम स्वीकृतिमा लाग्ने खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने भनिएकोमा सोहीअनुरुप हुने र अन्यको हकमा मन्त्रालयले तोकेबमोजिम हुने उल्लेख छ । साथै दूतावासमा मागपत्र प्राप्त भएको १५ दिनमा प्रमाणीकरण नभएमा त्यस्तो मागपत्र विभागमा पठाई प्रमाणीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
इपिएस प्रणाली नवीकरणसँगै कोरियामा ई–७ भिसामा पनि सरकारले नै सीपयुक्त कामदार पठाउन समझदारी गर्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै म्यानपावर कम्पनीलाई पोस्नेगरी मन्त्री भण्डारीले हतारहतार संशोधित कार्यविधि भन्दै पुरानै कार्यविधिलाई ब्युँताएको मन्त्रालयकै एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘सरकारी तवरबाटै ई–७ भिसामा सीपयुक्त कामदार लैजाने पक्षमा कोरियाका अधिकारीहरु सकारात्मक थिए,’ उनले भने, ‘तर कामदारको हितभन्दा पनि व्यवसायीहरुलाई फाइदा पुग्नेगरी हतारिँदै इपिएस सम्झौता नवीकरण गर्नुअगावै कार्यविधि पुनः जारी गरियो ।’
ती अधिकारीका अनुसार मन्त्री भण्डारीले जापानसँग भएको समझदारीविपरीत म्यानपावरमार्फत सीपयुक्त कामदार पठाउन पाइनेगरी निर्देशिका जारी गरेका थिए । सोही निर्देशिकालाई सामान्य हेरफेर गरी कोरियामा सीपयुक्त कामदार पठाउने कार्यविधि तयार गरिएको हो । अहिले जापानमा कामदार पठाउने सम्बन्धमा बनाइएको निर्देशिका पनि स्थगित अवस्थामा छ । यसलाई पनि संशोधनसहित छिट्टै जारी गर्ने तयारी मन्त्री भण्डारीले गरेका छन् ।
