- सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने त्रासमा प्रतिपक्षी दलहरु
- सरकारले अध्यादेश ल्याए रोकिदिन राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह
- प्रधानमन्त्री ओली प्रतिपक्षी दलहरु फुटाउन लागिपरेको आरोप
- कुनै दल फुटाउने मनसाय नभएको ओलीको भनाइ
काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजन सजिलो हुनेगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन गरेको तयारीले प्रतिपक्षी दलहरू आत्तिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई अध्यादेश नल्याउन भन्दै सोमबार ज्ञापनपत्र बुझाएका प्रतिपक्षी नेताहरू बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई गुहार्न पुगे । उनीहरुले राष्ट्रपतिलाई भेटेर अध्यादेश आए रोक्न आग्रह गरेका छन् ।
राष्ट्रपति पौडेलसँगको भेटपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङले संविधान र बहुदलीय प्रणालीलाई ध्वस्त पार्नेगरी आउने अध्यादेश जुनसुकै हालतमा रोक्नुपर्ने भनिएको बताए । यसमा राष्ट्रपति पौडेल सकारात्मक देखिएको उनको भनाइ छ ।
‘बहुदलको पक्षमा लड्दा तपाईं (पौडेल)ले पनि जेलनेल भोग्नुभएको छ । त्यसैले यसमाथि धावा बोल्न दिनुहुँदैन । तर, बहुदलीय प्रणालीलाई मास्नेगरी दल फुटाउन सजिलो हुने अध्यादेश प्रमाणित नगर्नुहोला भन्यौं,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘राष्ट्रपतिले चाहिँ तपाईंहरूको कुरा ठिकै हो । नआई त के भन्ने र आओस् न पहिले । आएपछि तपाईंहरुसँग पनि परामर्श लिउँला भन्नुभयो ।’
राष्ट्रपति पौडेललाई भेट्न शीतलनिवासमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेत, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेताहरू शिशिर खनाल र सुमना श्रेष्ठ, राप्रपा नेता बुद्धिमान तामाङ र हेमजंग गुरूङ, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे तथा आम जनता पार्टीका नेता तिलक थापा मगर गएका थिए ।मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेका थिए । उक्त दिन साँझ बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अध्यादेशको मस्यौता पेस गर्ने चर्चा थियो ।
अन्तिममा आएर मन्त्रिपरिषद् बैठक नै स्थगित भयो । अध्यादेश आएन ।स्रोतका अनुसार प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका कारण अध्यादेश रोकिएको हो । उनी दल फुटाउन सजिलो हुनेगरी अध्यादेश ल्याउने पक्षमा छैनन् जसले ओलीको टाउको दुःखेको छ ।
यद्यपि, प्रतिपक्षी दलका नेताहरू कुनै पनि बेला ओलीले अध्यादेश ल्याउने र दलहरू फुटाउनसक्ने भन्दै आतंकित छन् । त्यही भएर गत शुक्रबार बसेको प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकले अध्यादेश रोक्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई भेटेर आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयसँगै उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीपछि राष्ट्रपति पौडेलसँग भेटेरै अध्यादेशको औचित्य नभएको भन्दै आएका हुन् ।
भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै दल फुटाउने मनसाय नभएको बताएका थिए । तर, ओलीको यो भनाइसँग प्रतिपक्षी दलका नेताहरू सहमत छैनन् । कांग्रेस सभापति देउवाले सहमति दिएको दिन अध्यादेश आउने प्रतिपक्षी दलहरूको विश्लेषण छ । अध्यादेश प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुगिसकेको स्रोतको भनाइ छ ।
माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी फुटाउन प्रधानमन्त्री ओली कांग्रेस सभापति देउवालाई मनाएर अध्यादेश ल्याउन खोजिरहेको स्रोतको दाबी छ । सोही कारण उक्त दलका नेताहरूले यसअघि नै देउवासँग भेटवार्ता गरेर अध्यादेश रोक्न आग्रह गरिसकेका छन् ।
अध्यादेशबारे आइतबार प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाबीच छलफल भएको थियो । त्यसपछि एमालेले पार्टीभित्रसमेत छलफल गरेको थियो । तर, देउवा सकारात्मक नहुँदा तत्कालका लागि अध्यादेश टरेको छ । यति हुँदा पनि प्रतिपक्षी दलहरूमा अध्यादेश आतंक कायमै छ ।
हाल प्रचलित राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार कुनै पनि राजनीतिक दल फुटाएर नयाँ बनाउनका लागि केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्मा ४०÷४० प्रतिशत सदस्यको सहमति अनिवार्य हुनुपर्छ । तर, यसअघि २०७८ भदौमा देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला अध्यादेशमार्फत उक्त व्यवस्था संशोधन गरिएको थियो । संशोधनमार्फत केन्द्रीय समिति वा संघीय संसद्का २० प्रतिशत सदस्य सहमत भए पार्टी फुटाउन सक्ने व्यवस्था राखिएको थियो ।
अध्यादेश जारी भएपछि एमाले विभाजन भएर एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल विभाजन भएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनेका थिए । दल विभाजन भएपछि उक्त अध्यादेशलाई संसदले अनुमोदन नगरेका कारण स्वतः निष्क्रिय भएको थियो ।पूर्ववर्ती दाहाल सरकारले १८ माघ २०८० मा प्रतिनिधिसभामा राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक दर्ता गरेको थियो । यो विधेयक हाल राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलका क्रममा छ । तर, यतिबेला संसद अधिवेशन छैन । त्यसैकारण ऐनका कतिपय निष्क्रिय प्रावधानलाई सम्बोधन गर्नेगरी अध्यादेश ल्याउने पक्षमा सरकार छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा एकीकृत समाजवादीसँगै, जनमत, लोसपा र नागरिक उन्मुक्तिसहितका दलहरू फुटाउन लागेको चर्चा छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा (नेपाल)बाट अलग भएर अशोककुमार राई नेतृत्वमा गठित जसपालाई वैद्यता दिन पनि अध्यादेश ल्याउन लागेको बताइएको छ । यदि, अध्यादेश ल्याए नेकपा एस सबैभन्दा पहिले फुट्ने राजनीतिकवृत्तमा चर्चा छ । त्यहाँका सांसदहरू भानुभक्त जोशी, किसान श्रेष्ठ, अम्बरबहादुर थापालगायतले पार्टी छाड्न लागेको बताइएको छ । नेकपा एस र जसपाको सांसद मात्रै एमाले भित्र्याउन पाए संसद्को यही कार्यक्रममा पहिलो ठूलो दल बन्ने ओलीको चाहना छ । तर, ओलीले भने कुनै दल विभाजन गर्ने पक्षमा नभएको दाबी गरेका छन् ।
