- सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
- आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नैपर्छ ।
- प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीले सम्पत्ति विवरण पेस गरेको तर सार्वजनिक गर्नुपर्ने निकायले सार्वजनिक नगरेको दाबी
काठमाडौं– सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत उल्लेख गरेर ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ क (१) मा यस्तो व्यवस्था छ ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नैपर्छ ।तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का अधिकांश मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण अझै सार्वजनिक गरिएको छैन । ओली गत ३० असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । ३१ असारमा उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए ।
वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का अधिकांश सदस्यहरू सोही दिन नियुक्त भएका हुन् । अधिकांश मन्त्रीले आफ्ना र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोतसहितको विवरण अद्यावधिक गरेर सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने र सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधानको उल्लंघन गरेका छन् ।
सरकार गठन भएको तीन महिना हुनै लागेको छ । ३१ असारमा नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)लगायत दलको समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । हाल ओली सरकारमा दुई जना उपप्रधानमन्त्री छन् । २० जना मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री छन् । सोमबारसम्म उनीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी ‘गोप्य’ राखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता प्रेमप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यले सम्पत्ति विवरण पेस गरिसकेको बताउँछन् । तर, सार्वजनिक गर्ने कि गोप्य राख्ने भन्ने प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरूमा निहित हुने बताए । ‘सम्पत्ति विवरण त अस्ति भरिसक्नुभयो । त्यो पेस पनि भएको छ तर सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने भन्ने उहाँहरू (प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री) नै जिम्मेवार हो,’ उनले प्रभावसँग भने ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले अनिवार्यरुपमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । पदभार ग्रहण गरेको ६० दिनमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ भन्नुको अर्थ भ्रष्टाचार नगरून् भन्ने हो । तर, अहिले त विवरण बुझाउँछन् कि बुझाउँदैनन्, सार्वजनिक नभएपछि यसै भन्न सकिँदैन ।-उमेश मैनाली, पूर्वप्रशासक
आचार्यका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सम्पत्ति विवरणको अद्यावधिक गरिसकेको छ । यद्यपि, सार्वजनिक गरिएको छैन । यसलाई लिएर सरकारको आलोचना हुन थालेको छ । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई सुशासनप्रति प्रतिबद्ध बनाउन सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । तर, कार्यान्वयन गर्न न सरकार तत्पर देखिन्छ, न त स्वयं मन्त्रीहरु ।
उसो त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने कुरालाई वैयक्तिक अधिकार ठानेको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु व्यक्तिको नैतिकतासँग जोडिएको विषय भएको जनाएको छ । केन्द्रका सूचना अधिकारी हरिप्रसाद शर्माले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु कानुनबमोजिम बाध्यकारी नभए पनि नैतिकताको प्रश्न भएको स्पष्ट पारे ।
जनताबाट अनुमोदित व्यक्तिहरूले पारदर्शिता अपनाउने हो भने राजकीय पदमा प्रवेश गर्दाको सुरूका दिन र हालसम्मका सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न कुनै बाध्यकारी व्यवस्था छैन । सुशासनका कुरा गर्ने व्यक्तिहरूले जनताबाट अनुमोदन भइसकेपछि मेरो सुरूका दिनमा यति सम्पत्ति थियो, अहिले यति छ भनेर सार्वजनिक गर्दा पारदर्शी हुन्छ । यो कानुनीभन्दा पनि नैतिक प्रश्न जोडिएको विषय हो ।
नेपाली कांग्रेसबाट पर्यटनमन्त्री नियुक्त बद्री पाण्डेले यसअघि नै सम्पत्ति विवरण भरेर पठाएको तर सार्वजनिक गर्ने नि नगर्ने भन्ने विषय सम्बन्धित निकायको हात हुने भन्दै पन्छिए । ‘मन्त्री भएको दुई महिनाभित्रमै सम्पत्ति विवरण भरेर बुझाइसक्यौं । तर, पेस गरेपछि सार्वजनिक गर्नुपर्ने दायित्व हाम्रो होइन,’ उनले प्रभावसँग भने ।सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने र सार्वजनिक गर्न अनुमति दिने प्रावधान छ । २०४६ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनपछि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीका अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले अनिवार्यरुपमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । ‘पदभार ग्रहण गरेको ६० दिनमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ भन्नुको अर्थ भ्रष्टाचार नगरून् भन्ने हो । तर अहिले त विवरण बुझाउँछन् कि बुझाउँदैनन्, सार्वजनिक नभएपछि यसै भन्न सकिँदैन,’ उनले भने ।
नेपालमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सार्वजनिक पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था अख्तियार दुरुपयोगसम्बन्धी ऐनमा उल्लेख छ । यसको बारम्बार उल्लंघन भइरहेको छ । तर, तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बाट २०७४ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा ओली र उनका मन्त्रिपरिषद्का सबैले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए ।
यसपटक भने गोप्य राखिएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिएको थियो । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा ढिलागरी सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो ।
