टीकापुर, बाँसबारी जग्गा, बालमन्दिर, गिरिबन्धुलगायतका प्रतिवेदन पनि यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई चुनौती
काठमाडौं– सहकारीको बचत अपचलनसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल प्रहरीले गोरखा मिडिया नेटवर्कका एक जना संस्थापक छविलाल जोशीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । पूर्वडिआइजी जोशी पक्राउपछि उनका पूर्वसाझेदार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने निकै छटपटीमा देखिन्छन् । लामिछानेलाईसमेत पक्राउ गर्न लागिएको हल्ला चलेपछि रास्वापाका नेता कार्यकर्ताहरु सरकारविरुद्ध आक्रोशित बनेका छन् ।
सभापति लामिछाने स्वयं आफूले संसदीय समितिको प्रतिवेदनबाट ‘क्लिन चिट’ पाएको दाबी गर्दै आफू दोषी नभएको सावित गर्न लागिपरेका छन् । मंगलबार पुनः उनले सहकारीको बचत अपचलनमा आफ्नो संलग्नता नभएको जिकिर दोहोर्याए । संसदीय छानबिन समितिले कारबाही सिफारिस गरेअनुसार प्रहरीले पक्राउ गर्न लागेको चर्चाबीच उनले आफू सहकारी ठगीमा संलग्न नरहेको प्रस्टीकरण दोहोर्याएका हुन् ।
उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक लाइभमामार्फत मंगलबार साँझ भने, ‘छानबिन समितिले सहकारीको रकम दुरुपयोगमा वा पैसा ल्याउनमा व्यक्तिगतरुपमा रवि लामिछानेको संलग्नता छैन भन्ने कुरा स्पष्टसँग बताएको छ । तर, आफू कार्यरत रहेको बेला पैसा आएको हुनाले त्यसको चाहिँ कानुनी कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ है भनेको कुरालाई हामीले नकार्न मिल्दैन ।’
उनले समितिले औंल्याएअनुसार आफू कार्यरत रहेको बेला आएको बचतको अपचलनको विषयबाट भने भाग्न नमिल्ने स्वीकार गरे । तर, सहकारीबाट बचत ल्याउने कुरामा अरु नै जिम्मेवार रहेको बताए । उनले भनेका अरुमा गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जिबी) राई, सञ्चालक कुमार रम्तेल, छविलाल जोशीलगायत हुन् ।
सहकारीबाट बचत ल्याएर ठगी गर्ने कार्यमा उनीहरूकै संलग्नता रहेको रविको भनाइ छ । आफू भने चोखो भएको उनको दाबी छ । ‘सहकारी ठगीमा हाम्रो संलग्नता छैन । प्लिज एसेप्ट सर । छैन । नथिङ,’ लामिछानेले भने ।
उनले छलछामबाट तर्साउन नखोज्न सरकारलाई चेतावनी दिए । प्रहरी नघुमाउन, गलत सूचना प्रवाह गरेर माहोल बनाउने, प्रहरी परिचालन गरेर आतंकित पार्ने र अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गर्न सकिन्छ कि भनेर दुष्प्रयत्न नगर्न पनि आग्रह गरे । उनले यदि अदालत जान परे जाने बताए । ‘म तयार छु मेरो झोला रेडी नै छ । म कानुनी उपचारका लागि कुनै पनि निकायमा जान पर्छ ? तयार छु,’ लामिछानेले भने ।
उनले गोरखा मिडियामा आफ्नो कार्यकालमा आएको रकमका बारेमा जुनसुकै जिम्मेवारी लिन तयार रहेको बताए । ‘म कार्यरत रहँदा आएको पैसा गैरकानुनी रहेछ भने त्यो कुराको नैतिक, कानुनी र आर्थिक जे पनि लिन म तयार छु,’ उनले भने, ‘किनकि यो त रिपोर्टले भन्यो । प्रतिवेदनले भन्यो । यद्यपि यो राजनीतिक प्रतिवेदन हो ।’
लामिछानेका पूर्वसाझेदार जोशी हाल पोखरामा छन् । त्यहाँ उनलाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गर्न सोमबारमात्रै पाँच दिनको म्याद थप भएको छ । प्रहरीले उनको बयान लिइरहेको छ । जोशीको पक्राउपछि लामिछाने आत्तिएका थिए । उनले काठमाडौंमा उपलब्ध पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई आइतबार नै पार्टी कार्यालय वनस्थली बोलाएका थिए । सोमबार पनि पक्राउ पर्ने डरले उनले कार्यकर्ता जम्मा गराएका थिए ।
लामिछानेले सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनेबित्तिकै कार्यान्वयन थालेकोप्रति व्यंग्यात्मक शैलीमा खुसी व्यक्त गरे । आफूलाई केन्द्रित गरेर तत्कालै कार्यान्वयन थालेको उनको संकेत थियो । उनले अन्य प्रतिवेदन पनि यसैगरी यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई चुनौती दिए ।
‘सहकारीको बचत अपचलनबारे संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन आउनासाथ कार्यान्वयन थालेको छ, सरकारले । छलिलालजी पक्राउ पर्नुभयो । यसरी काम हुनुपर्छ । भेरी गुड । हरेक प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा यसै गर्नुपर्छ । क्लोज गर्न पाइन्न,’ उनले भने, ‘टीकापुर, बाँसबारी जग्गा, बालमन्दिर, गिरिबन्धुलगायत कयौं प्रतिवेदन छन्, ती प्रतिवेदन पनि यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याओस् ।’
सरकार आफ्नो राजनीतिक भविष्य समाप्त गर्न केन्द्रित रहेको उनको आरोप छ । त्यही भएर त संगठित अपराधमा मुद्दा हाल्न मिल्छ कि भनेर चलखेलमा सरकार रहेको टिप्पणी गरे । ‘कहीँ संगठित अपराधको मुद्दा लगाउन सकिन्छ भनिएको छ तर सरकारले यसमा चलखेल नगरोस् । मेरा यतिमात्रै बिन्ती छ साढे दुई वर्षसम्म ठगीमा कहीँ कतै देखिएन । अदालतमा मुद्दा गइसकेको छ । समिति बनाउँदा पनि सहकारीको पैसा अपलचन गरेको देखिएन भनिसकेपछि अब कम्पनी ऐनअनुसार आउला,’ उनले जिकिर गरे ।
लामिछाने यसअघि प्रबन्ध निर्देशक भएर काम गरेको गोरखा मिडिया नेटवर्कमा विभिन्न सहकारीबाट ६५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत रकम गएको देखिएको छ । उक्त रकम खर्चमा लामिछानेसमेत जिम्मेवार रहेको ठहर गर्दै समितिले कानुनी कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । यद्यपि, लामिछानेले भने क्लिन चिट पाएका भन्दै पन्छिने प्रयास गर्दै आएका छन् ।
सहकारीको रकम फिर्ता गरे मुद्दा नचल्ने
सहकारीको बचत अपलचनमा संलग्नहरुले अदालतमा मुद्दा दायर हुनुअघि तिर्नुपर्ने रकमको साँवा ब्याज फिर्ता गरे मुद्दा नचल्ने भएको छ । महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले मंगलबार मिलापत्रको अवधारणामार्फत यस्तो व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हो ।महान्याधिवक्ता रमेश बडालले चेक अनादर र केही बैंकिङ कसुरमा अभ्यास भइरहेको मिलापत्रको अवधारणालाई सहकारी ऐनअन्तर्गतको कसुरमा पनि कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको बताए । नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गर्ने आदेश गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड, २०८० अनुसार सहकारीको हकमा पनि मिलापत्रको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भनिएको बडालले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘सहकारीसम्बन्धी छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनमा पनि पीडितलाई सक्दो छिटो न्याय दिलाउनु महŒवपूर्ण हुने भनी त्यसतर्फ नीतिगतरूपमा सम्बोधन गर्न सिफारिस भएको रहेछ । पीडितले छिटो न्याय पाउने अवस्थामा मुद्दा मामिला लम्ब्याउनुभन्दा मिलापत्र गराउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।’सहकारी ठगीबारे छानबिन गर्न बनेका संसदीय छानबिन विशेष समितिले मिलापत्र गराउनुपर्ने सुझाव आफ्नो प्रतिवेदनमा दिएको थियो । महान्याधिवक्ताको यो निर्णयसँगै हाल फरार रहेका कतिपय सहकारी सञ्चालकहरू र थुनामा रहेका सञ्चालकहरूले रकम फिर्ता गरे उनीहरूलाई राहत हुने देखिएको छ ।
बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपाली सहकारी बचतकर्ताको एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ अपचलन गरी फरार छन् । फरार अवस्थामै संसदीय समितिलाई हुलाकमार्फत पत्र पठाउँदै उनले आफू रकम तिर्न तयार रहेको र त्यसका लागि वातावरण बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।महान्यायाधिवक्ता बडालको यो निर्णयले उनी पक्राउ पर्नबाट जोगिनसक्ने देखिएको छ । यस्तै अवस्थामा रहेका अन्य सहकारी सञ्चालकहरूले राहत पाउने देखिएको जानकारहरुले बताएका छन् ।
