सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोरखा मिडियाको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू जिबी राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।
काठमाडौं– सहकारीको बचत अपचलन सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । समितिले गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिको प्रबन्ध निर्देशक छँदा विभिन्न सहकारीका बचतकर्ताको रकम नियमविपरीत खर्च गर्ने सन्दर्भमा लामिछानेलगायतका व्यक्तिहरु जिम्मेवार देखिएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सोमबार प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको हो ।
समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापाले सभामुख देवराज घिमिरेसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरे । लगत्तै सभामुख घिमिरेले आवश्यक कारबाहीका लागि प्रतिवेदन सरकारलाई सिफारिस गरेका छन् । प्रतिवेदनमा लामिछानेसँगै गोरखा मिडिया नेटवर्कका सञ्चालकहरू गितेन्द्रबाबु (जिबी) राई, सदस्य कुमार रम्तेल र सञ्चालक छविलाल जोशी पनि सहकारीको बचत रकम अपचलनमा जिम्मेवार देखिएको भन्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ ।
हाम्रो अध्ययनबाट गोरखा मिडिया नेटवर्कमा करिब ८५ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको देखियो । त्यो सबै रकम सहकारीबाट प्रवाह भएको छ ।
सूर्यबहादुर थापा
सभापति, संसदीय छानबिन विशेष समिति
‘सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोरखा मिडियाको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू जिबी राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
सहकारी संस्थाहरूबाट गोरखा मिडियामा प्रवाह भएको ऋणको समितिले मिहीनरुपमा अध्ययन गरेको संयोजक थापाले सदनलाई जानकारी गराए । ‘हाम्रो अध्ययनबाट गोरखा मिडिया नेटवर्कमा करिब ८५ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको देखियो । त्यो सबै रकम सहकारीबाट प्रवाह भएको छ,’ थापाको भनाइ छ । लामिछानेले संसदीय छानबिन समितिमा उपस्थित भएर यसअघि नौ घण्टा बयान दिएका थिए । त्यसबेला उनले आफूलाई सहकारीको बचत रकम अपचलन भएको थाहा नभएको बयान दिएका थिए ।
माओवादी सांसद तथा छानबिन समिति सदस्य लेखनाथ दाहालले प्रभावसँग भने, ‘साढे तीन महिना लगाएर समितिले गरेको अनुसन्धानका क्रममा सहकारी संस्थाहरूमार्फत अनधिकृतरूपमा गोरखा मिडिया प्रालिमा गएको ८५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रक्रियामा रवि लामिछानेको प्रत्यक्ष संलग्नता देखियो ।’लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिने स्थिति प्रमाणका आधारमा नभएको पनि बताए । ‘गोरखा मिडिया प्रालिमार्फत भएका आर्थिक गतिविधिमा संलग्न भएको कारण आर्थिक अपचलनको जिम्मा रवि लामिछानेले पनि लिनुपर्ने समितिको ठहर छ,’ दाहाल भन्छन् ।
समितिका अनुसार जिबीमार्फत सहकारी संस्थाहरूमा सर्वसाधारणको आठ अर्ब रुपैयाँ अपचलन भएको पाइएको छ । समितिले लामिछानेले टेलिभिजनको सेयर स्वामित्व लिने प्रक्रियामा पनि कानुन उल्लंघन गरेको दाबी गरेको छ । लामिछानेले समितिलाई दिएको बयान र प्राप्त प्रमाणका आधारमा पनि उनको कानुनी प्रक्रियामा कमजोरी देखिएको समितिका अर्की सदस्य सरिता भुसालले बताइन् ।
लामिछानेले आफूले प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतमा गोरखा मिडियामा आएको पैसा खर्च गर्न चेक काटेको बताए । ‘अझै पनि भाष्य निर्माण गर्न त्यहाँबाट गएको पैसा त्यसले चलाएको त हो नि भनेर भनिएको छ । आएको पैसा त्यहाँ आन्तरिक प्रशासन चलाउन चेक नकाटेर एमडीले के घाँस काट्ने कुरा त आउँदैन नि त । चेक नै काट्ने होला नि,’ लामिछानेले भने ।उनले समितिको प्रतिवेदनलाई लिएर असन्तुष्टि पनि जनाए । समिति सहकारी समस्या समाधानमा जानुपर्नेमा व्यक्ति केन्द्रित छानबिन गरेर राजनीतिक रोटी सेक्ने काममा लागेको टिप्पणी गरे । उनको दल रास्वपाबाट छानबिन समितिमा रहेका सांसद शिशिर खनालले भने लामिछानेले ‘क्लिन चिट’ पाएको दाबी गरेका छन् । सहकारीको रकम अपचलनमा लामिछानेको संलग्नता नभेटिएको उनको भनाइ छ ।
यद्यपि, गोरखा मिडियामा गएको सहकारीको रकम सम्बन्धमा तत्कालीन एमडीका रूपमा कानुनी उत्तरदायित्व भने बहन गर्नुपर्ने हुनसक्ने उनले बताए । ‘सहकारीबाट पैसा लाने भूमिकामा रवि लामिछाने देखिएनन् । रवि लामिछाने संलग्न भएको प्रमाण संसदीय समितिले भेटेन । टिभीको एमडी भएर काम गर्दा कानुनी उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने छ भने वहन गर्नुपर्छ,’ खनालले प्रभावसँग भने, ‘सहकारीको रकम अपचलन गर्यो भन्ने आरोप थियो, त्यसबाट रवि लामिछानेले पूर्णरूपमा क्लिन चिट पाउनुभएको छ ।’
तर, कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले लामिछानेले क्लिन चिट नपाएको बताए । गोरखा मिडिया प्रालिले ८५ करोड रुपैयाँ सहकारीबाट ल्याएको छानबिन समितिले बताइसकेको सन्दर्भमा बचत अपचलनमा उनीसमेत जिम्मेवार ठहरिँदा क्लिन चिट पाएको भनेर अथ्र्याउन नहुने महत बताउँछन् । उनले भने, ‘गोरखा मिडिया प्रालिले ८५ करोड रुपैयाँ सहकारीबाट ल्याएको छ । अन्यबाट ल्याएको छैन भनेर सभापति सूर्य थापाले भन्नुभयो । गोरखा मिडिया नै सहकारीबाट चलेको रहेछ भनेर भनिसक्नुभयो नि, अनि कसरी क्लिन चिट पाएको हुन्छ ?’
- कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ पनि सहकारीको बचत अपचलनमा कागजपत्रले संलग्न देखिएकोले अनुसन्धान गर्न सिफारिस
- लामिछानेले सहकारी ठगी प्रकरणमा सफाइ पाएको रास्वपा सांसद तथा समिति सदस्य शिखिर खनालको जिकिर
- बचत तथा ऋण सहकारी संस्था व्यवस्थापनकै कारण बढी समस्याग्रस्त
थापाको नेतृत्वमा गत १५ जेठमा संसदीय छानबिन समिति गठन भएको थियो । समितिले काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम, चितवनको सहारालगायत सहकारीको बचत रकम गोरखा मिडिया नेटवर्कमा गैरकानुनीरुपले आएको छानबिनबाट खुलेको पनि जनाएको छ । ती सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान ल्याउन र आवश्यक कारबाहीका लागि पनि सिफारिस गरिएको छ ।
समितिले गोरखा मिडिया नेटवर्कमा सेयर खरिदबिक्री कीर्ते कागजकै आधारमा गरेको पाइएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनमा सेयर खरिदबिक्री र साधन, उपकरण खरिद गर्दा कीर्ते गरेकाले आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।समितिको प्रतिवेदनमार्फत देशभरका ४० वटा सहकारी संस्थाको बचत अपचलनमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष जोडिएका व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । समितिले ५५ जनासँग सोधपुछ गरेको थियो । प्रधानमन्त्री, सहकारीसँग सरोकार राख्ने व्यक्ति तथा निकाय र पूर्वसहकारी सचिवसँग सम्वाद गरेको थियो । त्यसपछि मात्रै समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको हो । सोही प्रतिवेदन समितिले सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गरेको हो । उक्त प्रतिवेदन ‘आवश्यक कार्यार्थ’ सरकारलाई पठाउन सभामुख घिमिरेले सोमबार नै निर्देशन दिएका छन् ।
समितिले नेपाली कांग्रेसका उपसभापति तथा पूर्वमन्त्री धनराज गुरुङमाथिसमेत थप अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । ललितपुरको मितेरी बचत तथा ऋण सरकारी संस्थाको बचत अपचलनमा उनी मुछिएका छन् । संस्थाको कागजातले उनको संलग्नता देखिएको भन्दै उनलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने समितिको ठहर छ ।गुरुङकी पूर्वपत्नी व्यवस्थापक रहेको सहकारीको बचत अपचलनमा गुरुङकोसमेत संलग्नता रहेको दाबीसहित प्रहरीमा उजुरी परेको विवरण हालै सार्वजनिक भएको थियो । समितिको प्रतिवेदनमा मितेरी सहकारीबाट १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी गुरुङ दम्पतीले अपचलन गरेको बयान सहकारीका सञ्चालकहरूले दिएको भनिएको छ । त्यही भएर प्रतिवेदनमा समितिले उल्लेख गरेको छ, ‘उहाँ (धनराज)बारे थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखियो ।’
छानबिनको क्रममा धेरै बचत अपचलनको समस्या बचत तथा ऋण सहकारीमा देखिएको पनि औंल्याइएको छ । समस्याग्रस्त सहकारीहरूमा नक्कली ऋणीसमेत बनाइएको छानबिनका क्रममा पाइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार गायक रामकृष्ण ढकालको नाममासमेत नक्कली ऋण लिएको पाइएको छ । समितिले विभिन्न ४० वटा सहकारी संस्थाहरूमा भएको बचत अपचलनमा संलग्न देखिएका कयौं व्यक्तिमाथि अनुसन्धान र कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । ती सहकारी संस्थाहरूबाट एक अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै अपचलन भएको समितिको निष्कर्ष छ ।
समितिले सहकारी संस्थाहरूको बचत सुरक्षण र नियमनबारे सुझावहरू दिएको छ । सहकारी संस्थाहरूमा बचतको सीमा तोक्ने, ५० करोड रुपैयाँभन्दा धेरै बचत भएका सहकारी संस्थाहरू स्वतः संघीय सरकारको मातहतमा रहने र त्यस्ता सहकारीको नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत गर्नुपर्नेलगायत छन् । सहकारी संस्थाहरूको नियमनका लागि हाल रहेको सहकारी विभागको सट्टा सहकारी प्राधिकरण गठन गर्न प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ । प्राधिकरणले सहकारी संस्थाहरूले प्रयोग गर्ने सफ्टवेअरमा एकरूपता र नियमन गर्नुपर्ने विषय समितिको सुझावमा समेटिएको छ ।
