-1726117563.jpg)
मैले लेखेको एउटा पुरानो पत्रलाई लिएर जसरी प्रश्न उठाइएको छ, यसको सामना गर्छु, अहिले यत्ति भन्छु ।
इन्दिरा राना मगर
काठमाडौं– नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धनले प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले राजीनामा दिएर ‘नैतिकता’ प्रदर्शन गर्नुपर्ने भन्दै दबाब बढाएको छ । एकातिर हस्ताक्षर संकलन गरेर मगरविरुद्ध एक चौथाइ सांसदबाट अविश्वास प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराउने तयारी गर्दै यी दुई दलले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर सहज बहिगर्मनको विकल्प रोज्न बाध्य पार्ने प्रयास गरिरहेका हुन् ।
उपसभामुख मगर भने राजीनामा दिन तयार छैनन् । उनी संसद्को सामना गर्न तयार छिन् । ‘मैले लेखेको एउटा पुरानो पत्रलाई लिएर जसरी प्रश्न उठाइएको छ, यसको सामना गर्छु, अहिले यत्ति भन्छु,’ प्रभावसँग उपसभामुख मगरले भनिन् ।बुधबार संसद् बैठकमा कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूले उपसभामुख मगरले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग गरे । त्यस्तो माग गर्नेमध्येकै कांग्रेस सांसद प्रतिमा गौतमले भनिन्, ‘उपसभामुखजस्तो जिम्मेवारीमा रहेर असम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई जस्केलाबाट अमेरिकामा हुने कार्यक्रममा लैजान सिफारिस गर्नु पदीय दुरुपयोग हो, गम्भीर अपराधसमेत हो र इमान र नैतिकता प्रदर्शन गर्दै मार्गप्रशस्त गर्नुहोस् ।’
पृथ्वीसुुब्बा गुरुङ (सञ्चारमन्त्री)
प्रहरी महानिरीक्षकको जिब्रो थुत्नुपर्ने हिंसाप्रेरित अभिव्यक्ति
कांग्रेसकै अर्की सांसद शान्ति परियारले पनि उपसभामुखले इमानलाई ध्यान दिँदै राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने जिकिर गरिन् । ‘१९ महिनाअघि पाँचजना व्यक्तिलाई अमेरिकामा पठाउन उपसभामुखले सिफासि गर्नुभयो । उपसभामुखजस्तो गरिमामय पदमा बसेर यस्तो गर्न हुँदैन । उपसभामुख पद देशको प्रतिष्ठासँग जोडिएको पद हो । त्यसले गर्दा उहाँले इमान देखाउनुपर्छ,’ उनको भनाइ छ ।
मंगलबार एमाले सांसदहरूले नैतिकताको आधारमा उपसभामुख मगरले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका थिए । यसरी उपसभामुखलाई राजीनामा दिन दबाब दिने सन्दर्भमा दुई दलले नैतिकताको सवाल उठाएका छन् । जबकि, यी दलबाट मन्त्री बनेका नेताहरुले नैतिकता उल्लंघन गर्दै आएका छन् ।यही १५ भदौमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुुब्बा गुरुङले प्रहरी महानिरीक्षकको जिब्रो थुत्नुपर्ने हिंसाप्रेरित अभिव्यक्ति दिए । प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर छन् । प्रहरी समायोजन ऐन नल्याउने भनेको भन्दै नाम नलिइकन कुँवरको जिब्रो थुत्नुुपर्ने अभिव्यक्ति मन्त्री गुरुङले दिएका थिए ।
सरकारको प्रवक्ताबाट पदीय मर्यादा नाघेर यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो । अपराधशास्त्री कुन्साङ योञ्जनका अनुसार मन्त्री गुरुङको यस्तो अभिव्यक्ति पूरै हिंसात्मक हो । उनी भन्छन्, ‘पोखरा पुगेर जसरी सञ्चारमन्त्रीले प्रहरी प्रमुखको जिब्रो थुत्नुपर्छ भनेर अभिव्यक्ति दिनुभयो, त्यो पूरापूर हिंसाप्रेरित छ । सरकारको प्रवक्ताजस्तो भूमिकामा रहेको पदाधिकारीबाट यस्तो अभिव्यक्ति आउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।’
मन्त्री गुरुङको अभिव्यक्तिलाई लिएर सातजना पूर्वप्रहरी प्रमुखले विज्ञप्ति जारी गरेर ‘असंवेदनशील अभिव्यक्ति’ भएको टिप्पणी गरे । प्रधानमन्त्रीसमक्ष मन्त्री गुरुङलाई तत्काल आवश्यक कारबाही गर्न माग गरे । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नसुनेझैं गरे । यतिसम्मकी ओलीले मन्त्री गुरुङसँग सामान्य स्पष्टीकरणसमेत सोधेनन् । कांग्रेसका दुई सांसद शंकर भण्डारी र रामहरि खतिवडाले मन्त्री गुुरुङको अभिव्यक्तिको विरोध गर्नुुबाहेक अरू मौन रहे । अर्थात् हिंसात्मक अभिव्यक्ति दिए पनि सत्तामा रहेका दुई दल कांग्रेस–एमालेका लागि पदीय मर्यादाविपरीत भएन । उनलाई नैतिकताको प्रश्न उठेन ।
ओली सरकारमा कांग्रेसबाट ऊर्जामन्त्री बनेका दीपक खड्का सरकारी जग्गा हडपेको आरोप लागेका व्यक्ति हुन् । काठमाडौंको लैनचौरस्थित नेपाल स्काउटको तीन रोपनी जग्गा भाडामा लिएका खड्काले १५ वर्षयता शक्तिको आडमा आसपासका नौ रोपनी जग्गा हडेको भन्दै प्रश्न उठ्यो ।केही महिनाअघि खड्काको लैनचौर बैंक्वेटमा प्रहरीले ताला लगायो र खड्काले हडपेको जग्गा फिर्ता लियो । यसरी सरकारी जग्गा हडपेका खड्काले नैतिकता प्रदर्शन गरेर राजीनामा दिनुु परेन । सार्वजनिक जग्गा हडप्नु अपराध हो । तर, खड्कामाथिचाहिँ नैतिकताको प्रश्न कांग्रेस–एमालेका सांसदरूले उठाएनन् ।
वर्तमान सरकारकी परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएकी पात्र हुन् । उनीमाथि नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिकामा पठाउने कार्यमा संलग्नताको आरोप लागेको छ । सरकारमै बस्नेहरूबाट भएको यो ठूलो ठगी काण्ड हो । यस प्रकरणमा पक्राउ परेका बेचन झाको सिधासम्बन्धी आरजुसँग रहेको सुरक्षा स्रोतको दाबी छ । यतिमात्रै होइन, टीकापुरको जग्गाकाण्डमा पनि मन्त्री राणा मुछिएकी छन् । उनले त्यहाँ आफूले जग्गा किनेको स्वीकारेकी छन् । जबकि, उनले किनेको भनेको जग्गा सार्वजनिक हो । यद्यपि, उनीविरुद्ध नैतिक प्रश्न उठेन । अर्थात् नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर अलग हुनु परेन ।
दीपक खड्का (ऊर्जामन्त्री)
काठमाडौंको लैनचौरमा सरकारी जग्गा हडपेको आरोप
निर्मला कुर्मी बेपत्ता प्रकरणमा मुुछिएका लुम्बिनी प्रदेशका सांसद बादशाह कुर्मीलाई सांसदको टिकट दिने, जिताउने र मन्त्री बनाउने दल कांग्रेस हो । अन्ततः निर्मलाको न्यायका लागि लड्दै आएका रुबी खान नेतृत्वको महिलाहरूको हप्तौंदेखिको आन्दोलनपछि मंगलबार बादशाहले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । अझै पनि त्यहाँ गुुण्डागर्दी पृष्ठभूूमिबाट आएका रोज राणा भनिने सरोज थापा मन्त्री छन् । उनी कांग्रेसकै हुन् ।
गण्डकी प्रदेशमा गुुण्डागर्दी पृष्ठभूमि भएका राजीव गुरूङ उर्फ दीपक मनाङेलाई पछिल्लोपटक मन्त्री बनाउने कांग्रेस नै हो । कांग्रेसका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई पटक–पटक मन्त्री बनाए । उनलाई एमालेबाट मुख्यमन्त्री भएका पृथ्वीसुुब्बा गुरुङ र खगराज अधिकारीले पनि पटक–पटक मन्त्री बनाए । आपराधिक पृष्ठभूमि भएकालाई मन्त्री बनाउने कांग्रेस र एमालेचाहिँ कति नैतिक ? प्रश्न उठ्छ । किनभने कांग्रेस र एमालेले उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई नैतिकता देखाउँदै पदबाट राजीनामा दिन दबाब दिइरहेका छन् । राजनीतिकवृत्तमा भएको चर्चाअनुसार उनलाई असोज पहिलो सातासम्ममा उपसभामुख पदबाट हटाउने तयारी कांग्रेस–एमालेको छ ।
तर, यसविरुद्ध नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नेकपा एकीकृत समाजवादी उभिने भएका छन् । माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले भ्रष्टाचारको डंगुरमा बसेर कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूले नैतिकताको पाठ सिकाउन खोजेको बताए । उनले यदि उपसभामुखले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भने त्यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, परराष्ट्रमन्त्री राणा, सञ्चारमन्त्री गुरुङ र ऊर्जामन्त्री खड्काले राजीनामा दिनुपर्ने बताए ।
‘नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भनेर जजसले उपसभामुखमाथि दबाब बढाइरहनुभएको छ, उहाँहरूको पृष्ठभूमि के हो ? थाहा छैन ?,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री गिरिबन्धुकाण्डका नाइके, भुटानी शरणाथी काण्डमा आरजु संलग्न र अन्य मन्त्रीहरू सार्वजनिक जग्गा हडप्ने र हिंसा फैलाउने अभिव्यक्ति दिनेहरू होइनन् ? उहाँहरूले चाहिँ नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्दैन?’ माओवादी केन्द्रसहितका दलहरूले संवैधानिक परिषद्मा बहुमत पु¥याएर मनलाग्दीरुपमा संवैधानिक अंगहरूमा नियुक्तिको स्वार्थसहित उपसभामुखलाई हटाउने खेल गरेको उनले बताए । यसलाई सफल हुन नदिने दाहालको भनाइ छ ।
नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासमा प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले १४ फागुन २०७९ मा एउटा पत्र लेखिन् । पत्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघको संयन्त्र ‘कमिसन अन द स्टाटस अफ वुमेन’को ६७औं सत्रमा भाग लिन जान अन्तर्वार्ताको मिति सार्न आग्रह गरिएको थियो ।आफूसँग सहयोगी पनि रहेको पत्रमा उल्लेख थियो । ती सहयोगीहरूको नाम उपेन्द्र गौतम, सुुष्मा लामा, राजेश लामा तामाङ, सुजन घर्ती मगर र धनप्रसाद गुरुङ हुन् । कार्यक्रम २२ फागुनदेखि ३ चैत २०७९ सम्म अमेरिकाको न्युयोर्कमा भएको थियो । कार्यक्रममा सहभागी हुने भनेको महिला सशक्तीकरणको क्षेत्रमा क्रियाशील महिला अधिकारकर्मीहरू हुन् । तर, पत्रमा नाम रहेका पाँचै जना महिला सशक्तीकरणको क्रियाशील थिएनन् ।
डा. आरजु राणा (परराष्ट्रमन्त्री)
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएकी पात्र
उक्त पत्र गत ३ साउनमा बाहिरियो । ६ साउनमा संसद् बैठक बस्यो । त्यसदिन कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडा र एमाले सांसद दामोदर पौडेल बैरागीले उपसभामुखले लेखेको पत्रले मानव तस्करी गरेको देखिने आरोप लगाएका थिए । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा र रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले उपसभामुख मगरको बचाउ गर्दै खतिवडा र बैरागीको अभिव्यक्तिको खण्डन गरेका थिए ।
यसपछि यो विषय डेढ महिनासम्म उठान भएन । कांग्रेस–एमाले चुुपचाप रहे । यतिबेला भने संसद् बैठकमा फेरि यी दुई दलका सांसदहरूले यही विषयलाई उठाउँदै उपसभामुख मगरलाई मार्गप्रशस्त गर्न दबाब बढाएका छन् । यदि त्यस्तो नभए अविश्वास प्रस्ताव अघि सारेर उपसभामुख मगरलाई हटाउने पक्षमा कांग्रेस र एमाले छन् ।
