पाँच वर्षका लागि निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अझै तीन वर्ष बाँकी नै छ । तर, दलहरु भने ‘मिसन ८४’ भन्दै तीन वर्षपछि अर्थात् २०८४ मा हुने निर्वाचनको आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन् । विगतका चुनावमा गठबन्धन फेर्दै चुनाव लडेका दलहरु अहिले एकअर्काबाट धोका पाएको महसुस गरिरहेका छन् । र, आगामी निर्वाचनमा चुनावी गठबन्धन नगर्ने घोषणा गर्ने होडमा लागेका छन् ।
त्यसो त नेपाली राजनीतिमा एकले अर्कालाई धोका दिने प्रवृत्ति नौलो होइन । प्रमुख दलहरुमध्ये कहिले एमाले–माओवादी त कहिले माओवादी–कांग्रेस मिलेर चुनाव लडे, मिलेर सरकार चलाए र आफ्नो स्वार्थअनुकूल गठबन्धन फेर्दै सत्तामा पुग्ने चलखेल चलि नै रहे, जो अहिले पनि जारी छ ।
गठबन्धन गर्न दलहरुलाई न त राजनीतिक सिद्धान्त मिल्नुप¥यो, न त कार्यदिशा नै । केवल स्वार्थ मिलेपछि जोसँग पनि गठबन्धन गरिहाल्ने अनि स्वार्थ नमिल्नेबित्तिकै गठबन्धन तोडिहाल्ने घटना निकै वर्षदेखि निरन्तर चलिरहेको छ । यसबाट दलहरुले क्षणिक फाइदा त लुटे नै, मुलुकले भने नराम्रो मार खेप्नुप¥यो । अस्थिर सरकारका कारण मुलुकले बेहोर्नुपरेको क्षति अपूरणीय छ भन्दा फरक नपर्ला । जनताले बोहोर्नुपरेको सास्ती त छँदै छ ।
अहिले ‘एक्लाएक्लै चुनाव लड्ने’ भन्दै प्रमुख दलका नेताहरु भाषणबाजी गरिरहेका छन् । यी नेताको भाषणमा विश्वास गरिहाल्ने ठाउँ भने छैन । किनकि, यिनीहरु जे पनि बोल्छन् भन्ने आफ्नै व्यवहारबाट पुष्टि गरिसकेका छन् ।
अहिले बोलेको कुरामा विश्वास गर्न नसकिने आधार के पनि हो भने, निर्वाचन आउन अझै तीन वर्ष बाँकी नै छ । त्यतिबेलासम्मको राजनीतिक माहोल अर्कै बनिसक्ने निश्चित छ । त्यसैले दलहरु फेरि गठबन्धनमै जान बाध्य हुने परिस्थिति नआउला भन्न सकिने अवस्था छैन ।
एक्लाएक्लै चुनाव लड्ने आँट त्यो बेलामा सायदै गर्लान् । किनकि एक्लै चुनाव लड्दा अहिले जति पनि सिट नआउने निश्चित छ । एक्लै चुनाव लडेर बहुमत ल्याउने अवस्थामा कुनै पनि दल देखिँदैन । यो दलहरु स्वयंका कारण बनेको परिस्थिति हो ।
गठबन्धनको नाममा जसरी मुलुकलाई अस्थिर बनाउने काम दलहरुबाट भइरहेको छ, यसले समग्र राजनीतिप्रति वितृष्णा पैदा गरेको छ । जनता यस्तो फोहोरी राजनीतिबाट वाक्कदिक्क भइसकेका छन् । त्यसैले ‘राजनीति’ शब्द नै सुन्न चाहँदैनन् । तर, यसको विकल्प छैन ।
अब मुलुकको राजनीतिलाई शुद्धीकरण गर्न जनता स्वयं पनि सचेत बन्नुपर्छ । स्वार्थको राजनीति गर्ने दल र तिनका नेताहरुलाई आगामी निर्वाचनमा पाठ सिकाउन जरुरी छ । दलहरुले ‘मिसन ८४’ भन्दै अहिले नै हतार गर्नुको औचित्य छैन । वर्तमान कार्यकाल कसरी मुलुक र जनताको हितमा उपयोग गर्ने भन्नेमा ध्यान जाओस् ।
