सोधपुछको दायरामा अझै केही आरोपीलाई ल्याउन बाँकी छ । त्यसमध्ये आरोपी जिबी राई एकजना हुन् । उनीविना प्रतिवेदन अधुरोजस्तो पनि हुन्छ । यसले गर्दा पनि उनलाई सोधपुछको दायरामा ल्याउनैपर्ने आवश्यकता छ तर पक्राउ परेका छैनन् ।
लेखनाथ दाहाल
सदस्य, संसदीय छानबिन विशेष समिति
- जिबी राईको बयानविनै प्रतिवेदन लेखनमा संसदीय समिति
- जिबीसँग बयान लिए सहकारी क्षेत्रको आधा समस्या समाधान हुने दाबी
- सहकारी सञ्चालकहरूबाट दुई खर्बभन्दा बढी अपचलन !
- आरोपित व्यक्तिहरूमध्ये ५० जनासँग सोधपुछ
- विभिन्न जेलमा रहेका १९ जना अभियुक्तलाई सिंहदरबारमै झिकाएर बयान
काठमाडौं– सहकारी ठगीसम्बन्धी छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले आरोपीहरूसँगको सोधपुछपछि नियतबस सहकारी संस्था खोलेर बचतकर्ताहरूबाट अर्बौं ठगेको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ । समितिले प्रतिवेदन लेखनको काम थालेको छ ।
मुख्य आरोपी गितेन्द्रबाबु (जिबी) राई फरार रहेकाले उनीसँग सोधपुछविना नै समितिले यही २२ भदौमा बुझाउनेगरी प्रतिवेदन लेखन थालेको समिति सदस्य तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले बताए । दाहालका अनुसार समिति सभापति सूर्यबहादुर थापासहित सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि प्रतिवेदन लेखनकै क्रममा रहँदा भेटवार्ता गर्न लागेको छ ।
‘हामीले अहिलेसम्म सहकारी ठगीका आरोपी सञ्चालकहरूसँग सोधपुछ गर्यौं, पूर्वसहकारी सचिवहरू, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका पूर्व र वर्तमान अध्यक्ष, सहकारीविज्ञलगायत सरोकारवालासँग सोधपुछ गर्यौं । अब प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श लिन्छौं,’ दाहालले प्रभावसँग भने ।समितिलाई सहकारी ठगीको छानबिन गर्न दिएको समयसीमा यही २२ भदौमा सकिँदै छ । तीन महिने अवधि समितिलाई छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने दिएको थियो । उक्त अवधिमा प्रतिवेदन बुझाउन असम्भवजस्तै भइसकेको सदस्य दाहालले बताए ।
‘सोधपुछको दायरामा अझै केही आरोपीलाई ल्याउन बाँकी छ । त्यसमध्ये आरोपी जिबी राई एकजना हुन् । उनीविना प्रतिवेदन अधुरोजस्तो पनि हुन्छ । यसले गर्दा पनि उनलाई सोधपुछको दायरामा ल्याउनैपर्ने आवश्यकता छ तर पक्राउ परेका छैनन्,’ उनले भने, ‘तर, अहिलेचाहिँ प्रतिवेदन लेखनतिर लाग्यौं ।’समितिको मंगलबार बसेको बैठकले एक साताभित्र प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार गरिसक्ने निर्णय नै गरेको छ । अहिलेसम्म गरेका कामको समीक्षा गर्दै एक हप्ताभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदन मस्यौदा तयार गरिसक्ने गरी जिम्मेवारी तोकिएको समिति सभापति सूर्य थापाले जानकारी दिए । उनले मंगलबार बसेको बैठकले अब समितिले गर्नुपर्ने कामहरूको योजनासमेत प्रस्तुत गरी पारित गरेको बताए । सहकारी संस्थामा बचत भएको रकम दुरुपयोग भएको गुनासोपछि संसदीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।
समितिले विभिन्न सहकारी र कम्पनीको रकम दुरुपयोगमा संलग्नको रूपमा आरोपित व्यक्तिहरूमध्ये ५० जनासँग सोधपुछ गरिसकेको छ । समितिले २५ साउनबाट बयान सुरु गरेको थियो । समितिले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई ५१ वटा प्रश्न गरेको थियो । समितिको बयानको दायरामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका ज्वाइँ राजबहादुर सिंहसँग पनि आए । उनी ललितपुरस्थित सुमेरु सहकारीका सेयर सदस्य हुन् ।
विशेष समितिको कार्यविधिअनुसार सहकारीको बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा जिम्मेवार अध्यक्ष, पदाधिकारी, सञ्चालकहरू र सेयर सदस्यसँग सोधपुछ गरिएको हो । समितिले सहकारी ठगी प्रकरणमा अदालतको आदेशअनुसार देशका विभिन्न जेलमा रहेका १९ जना अभियुक्तलाई सिंहदरबारमै झिकाएर बयान लिएको थियो । अदालतबाट धरौटीमा छुटेकासहित जेलबाहिरका ३१ जनालाई पनि समितिले बयानमा बोलाएको थियो । तीमध्ये जेलमा भएको सहकारीका सञ्चालक तथा कर्मचारीहरूले अपत्यारोलो बयान दिएका छन् । उनीहरूले जेलबाट रिहा गरिदिए जग्गा र अरू सम्पत्ति बेचेर भए पनि सहकारीको बचत फिर्ता गर्ने बताएका छन् ।
तर, केही सञ्चालक समिति सदस्य तथा कर्मचारीले सहकारीको बचत हिनामिना नगरेको बयान दिएका छन् । उनीहरूले सञ्चालकका कारण परिबन्दमा परेको बताएका छन् । यस्तो बयान दिने जिबी सञ्चालक रहेको सहकारीका सदस्य र कर्मचारीहरू हुन् ।जेलमुक्त गरे बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने बयान दिनेमा तुलसी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष केदारनाथ शर्मा, पशुपति बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष तथा कान्तिपुर सेभिङ एण्ड कोअपरेटिभका पूर्वअध्यक्ष सिबी लामा (चन्द्रबहादुर तामाङ), आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर (केबी) उप्रेती हुन् ।
सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ सहकारी संस्था अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले सहकारी सही ढंगले चलाए पनि कोरोना भाइरस महामारीका कारण डुबेको जिकिर गरेका थिए । उनले जेलबाट निस्किएपछि बाँकी सम्पत्ति बेचेर सहकारीको बचत फिर्ता गर्ने बताए ।बचत हिनामिना नगरेको बयान दिनेचाहिँ तत्कालीन गोर्खा मिडिया नेटवर्कका प्रबन्ध निर्देशक तथा रास्वपा सभापति लामिछाने, सोही संस्थाका पूर्वसञ्चालक तथा पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी र सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, पोखराका पूर्वसञ्चालक शिवकुमार गुरुङलगायत हुन् ।
बयानका क्रममा उनीहरूले सबैले हाल मलेसियामा रहेका भनिएका जिबीलाई सरकारले झिकाउन सकेमा सहकारीमा अहिले देखिएको आधा समस्या हाल हुने तर्क पनि गरेका छन् । तर, जिबी अझैसम्म पक्राउ परेका छैनन् । समिति सदस्य दाहालले पनि जिबी मुख्य आरोपी भएकाले उनको पक्राउ र सोधपुछ अनिवार्य भएको बताएका छन् । यसअघि गृहमन्त्री छँदा लामिछानेले जिबी मलेसियामा रहेको थाहा भएको र उनको लोकेसन ट्र्याकसमेत गरेको दाबी गरेका थिए । माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री भएका बेला सरकारले नै जिबीलाई फरार गराएको टिप्पणी लामिछानेले गरेका थिए । तर, गृहमन्त्री हुँदा आफ्ना पूर्वव्यावसायिक साझेदारसमेत रहेका जिबीलाई पक्राउ गर्न सकेनन् । यहीबीच सूर्यबहादुर थापा संयोजक रहेको छानबिन समितिले प्रतिवेदन लेखन थालेको हो ।
समितिलाई चारवटा क्षेत्राधिकारमा रहेर छानबिन गर्न कार्यादेश छ । पहिलो, सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको संकट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरीवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने ।दोस्रो, समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढंगले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने ।
तेस्रो, सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिकीकरण गरेका अनुसूची–१ मा उल्लेख भएका संस्थाहरू लगायतका सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ताको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ सोको अध्ययन विश्लेषण गरी अविलम्ब बचत फिर्ताको उपायसहितको सुझाव दिने ।चौथो, सहकारी संस्था सदस्य एवं बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानी नोक्सानी पुर्याउने गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैरकानुनी रूपमा प्रवाह भए÷नभएको प्रतिवेदन बुझाउने ।
संसदीय समितिमा सभापति थापासहित एमालेबाट सरिता भुसाल छन् । कांग्रेसबाट पर्यटमन्त्रीसमेत रहेका नेता बद्री पाण्डे र ईश्वरी न्यौपाने तथा माओवादीबाट दाहाल, रास्वपाबाट शिशिर खनाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट ध्रुवबहादुर प्रधान सदस्य छन् ।समिति त्यसबेला गठन भएको हो, जतिबेला सहकारी ठगी आरोपी लामिछाने गृहमन्त्री थिए । कांग्रेसको चर्को दबाबपछि अन्ततः समिति गठन भएको हो । लामिछाने र जिबीलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने मूलभूत उद्देश्यले समिति गठन गरिएको हो । उनीहरूले विभिन्न सहकारीको रकम गोरखा मिडियामार्फत ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा लगानी भएको र त्यसबेला प्रबन्ध निर्देशक रहेकोले सहकारी ठगीमा लामिछानेको संलग्नता जोडिएको हो ।
पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारीमा समस्या देखिएपछि महानगरले गठन गरेको टोलीले १८ हजार ७०० बचतकर्ताको एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ ठगी भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । ठगी आरोपमा सञ्चालक समितिका पाँचजना पक्राउ परे भने अन्य १४ जना फरार भए । सोही सहकारीबाट ठगिएको भन्दै पीडितले दिएको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान सुरु हुँदा रास्वपा सभापति लामिछानेको नाम आएको हो ।जिबीले भने सूर्यदर्शन सहकारीको ७८ करोडभन्दा बढी रकम गैरकानुनीरूपमा अपचलन गरेर आफ्नो निजी कम्पनीमा लगानी गरेको आरोप छ । ‘सहकारी क्षेत्रमा लुट नै चलेको रहेछ । योजनाबद्ध ढंगले बचत अपचलन गर्ने, ठगी गर्ने, नागरिकको सम्पत्तिलाई निजी सम्पतिमा रुपान्तरण गरी रातारात धनी हुने प्रवृत्ति देखियो,’ समिति सदस्य दाहालले भने ।
