- नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश तर सशस्त्र प्रहरीको मुद्दामा भने अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
- २०५१ को ब्याजी नेपाल प्रहरीका ८९ जनाको जागिर लम्बियो, सोही ब्याजीका १६ जना सशस्त्र प्रहरीको जागिर गुम्दै
काठमाडौं– नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र प्रहरीमा भने उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनबारे आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । यससँगै सशस्त्र प्रहरीको हकमा ३० वर्षे सेवा अवधिसम्बन्धी व्यवस्था लागू हुने भएको छ । यद्यपि, यस मुद्दामा अन्तिम फैसला हुन बाँकी छ ।
यो व्यवस्था लागू हुँदा नेपाल प्रहरीका ८९ जना अधिकारीसँगै सेवा प्रवेश गरेका सशस्त्र प्रहरीमा कार्यरत १६ जना अधिकारी अवकाशमा जाने छन् । मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको एकल इजलासबाट विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफमात्र माग गर्ने आदेश भएको छ ।
गत आइतबार सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) अभिकुमार खत्रीसहित १२ जनाले सर्वोेच्चमा रिट दायर गर्दै सशस्त्र प्रहरी नियमावलीमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि लागू नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । तर, न्यायाधीश सुवेदीको इजलासले उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार ग¥यो र विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेशमात्रै दियो ।
अन्तरिम आदेश जारी नभएसँगै सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं ५ बिन्ध्यावासिनी बाहिनी मुख्यालय रुपन्देहीका प्रमुख खत्री, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं ६ महेश्वरी बाहिनी मुख्यालय सुर्खेतका प्रमुख दुर्गाप्रसाद भट्टराई र सीमा सुरक्षा तालिम शिक्षालय बर्दघाट नवलपरासीका प्रमुख एसएसपी विश्वकुमार भट्टराई अवकाश हुने भएका छन् ।
एसपीहरू दीपेन्द्र गिरी, अम्मरबहादुर ऐर, अशोककुमार शाक्य, प्रेमबहादुर रावल, गोपालप्रसाद श्रेष्ठ, त्रिभुवन विष्ट, उद्धवबहादुर रावल, पूर्णबहादुर साउद, धनबहादुर सिंह, भीमबहादुर चौधरी र महेन्द्रराज भारती पनि अवकाशमा जाने भएका छन् । डिएसपीहरू राजेश्वरप्रसाद साह र हरिबहादुर शाही अवकाश हुने भएका छन् । हालै चौधरी र भारतीलाई डिएसपीबाट विशेष बढुवा गरेर एसपी बनाइएको थियो । प्रहरी निरीक्षक नै रहेका शाहीलाई भने प्रहरी निरीक्षकबाट प्रहरी नायव उपरीक्षकमा बढुवा गरिएको थियो ।
यसअघि सर्वोच्चकै न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिँदा ८९ जना प्रहरी अधिकारीहरूले तत्कालका लागि सेवामा निरन्तरता पाएका छन् । यदि, सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश जारी नभएको भए उनीहरू पनि यही १६ भदौमा अवकाशमा जाँदै थिए । यद्यपि, मुद्दाको टुंगो भने लाग्न बाँकी छ ।
तर, प्रहरी किताबखानाले त उनीहरूलाई अवकाशपत्र नै थमाइसकेको थियो । प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी)सम्म आठ वर्ष एउटै पदमा काम गरेका प्रहरी अधिकारीहरूलाई एक तह बढुवाको सुविधा पनि दिइसकेको थियो ।तर, यसरी एक तह बढुवा गरेर बिदा गर्न लागिएका अधिकारीहरू सर्वोच्चमा रिट लिएर गए । अन्ततः उनीहरूको मागअनुसार सर्वोच्चका न्यायाधीश फुयाँलबाट अन्तरिम आदेश आयो र सेवामा निरन्तरता पाए । यता सशस्त्र प्रहरीमा भने नेपाल प्रहरीका ८९ जना अधिकारीसँगै सेवा प्रवेश गरेका १६ जना उच्च प्रहरी अधिकारीको हकमा त्यस्तै प्रकृतिको आदेश दिन सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको हो ।
यससँगै ८९ जना नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरूको अवकाश रोक्ने अन्तरिम आदेशअनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले सातै प्रदेश र सम्पूर्ण विभागहरूमा परिपत्र गरिसकेको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता (डिआइजी) दानबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश आएपछि हामीले अवकाश रोक्न भनेर सबै प्रदेश र विभागमा परिपत्र गरिसक्यौं,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘१६ भदौमा हाम्रा ८९ जना प्रहरी अवकाशमा जाँदै थिए । अब तत्कालका लागि अवकाश रोकिएको छ ।’
यता सशस्त्र प्रहरीका १६ जना अधिकारी भने अवकाशमा जाँदै छन् । जबकि, नेपाल प्रहरीका ८९ जना र सशस्त्र प्रहरीका १६ जना २०५१ मा प्रहरी निरीक्षक भएका थिए । १६ जनालाई एक तह बढुवा गरेर सशस्त्र प्रहरीमा लगिएको थियो । सशस्त्र प्रहरी स्थापना हुँदा ३० वर्षे प्रावधान पनि थिएन । पछि ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था गरिएको हो ।
यसअघि सरकारले सर्वोेच्चको आदेशको पालना नगरेको, ३० वर्षे हटाउनेबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले पनि हटाउन नै सुझाव दिएको, ३० वर्षे व्यवस्था प्रहरीमा मात्रै रहेको र नेपाली सेना तथा निजामती संगठनमा नरहेको जस्ता आधारलाई टेकेको थियो ।यद्यपि, हालैका दिनमा एक सुझाव कार्यदलले नेपाल प्रहरीमा तत्कालै ३० वर्षेको प्रावधान हटाउन सरकारलाई राय दिएको छ । सशस्त्र प्रहरीमा भने उक्त प्रावधान तत्काल हटाउन नहुने सुझाव दिएको छ ।
‘भ्याकेट’ लिएर सरकार सर्वोच्चमा
प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने आदेश पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै सरकार सर्वोच्च अदालत गएको छ । सर्वोेच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट पुनरावेदनका लागि निवेदन आएको बताए ।
नका अनुसार निवेदनमा ‘अन्तरिम आदेश रद्द गरिपाऊँ’ भन्ने माग छ । निवेदनमा प्रचलित कानुनबमोजिम ३० वर्षे सेवा अवधि लागू नगर्ने हो भने तत्काल सम्बन्धित तहमा अधिक कर्मचारीको चाप हुने र कार्यविभाजनमा द्विविधा हुने र मुलुकलाई थप वित्तीय भार पर्न जाने देखिने उल्लेख छ ।
यसबाहेक सरकारले बढुवा प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा नयाँ भर्ना प्रक्रिया स्वतः प्रभावित हुने र जसकारण देशको शान्ति सुरक्षामासमेत असर पर्ने दाबी गरेको छ । सरकारले प्रहरीमा ३० वर्षे अवधि हटाउन चुनौतीपूर्ण रहेको जनाएको छ ।
