- प्रधानको नियुक्ति सिफारिस अनुमोदन गर्ने वा नगर्नेबारे सोमबार निर्णय हुने
- फौजदारी प्रकृतिको नैतिक चरित्रसँग जोडेर प्रधानसँग प्रश्नैप्रश्न
- नेपाल कानुन समाजमा कार्यरत एक महिलालाई तीन वर्ष यौन शोषण गरेको आरोप
- कतै उजुरी नहाल्न भन्दै महिलालाई एक करोड २५ लाख दिएको खुलासा
काठमाडौं– प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त कृष्णमान प्रधानमाथि फौजदारी प्रकृतिको गम्भीर नैतिक चरित्रसँग जोडेर सांसदहरूले प्रश्न उठाएपछि उनी अनुमोदन हुनेमा आशंका पैदा भएको छ । गत २ असारमा निर्वाचन आयुक्त सिफारिस भएका उनको ४५ दिनसम्ममा सुनुवाइ भइसक्नुपर्छ ।
उनलाई अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने ? यसबारे निर्णय लिन सोमबारका लागि संंसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बोलाइएको छ । उनीबारे समितिमा सुनुवाइ भने भइसकेको छ । समिति सचिव तथा संसद्का महासचिव पद्यप्रसाद पाण्डेयले सोमबार बिहान साढे ११ बजे बस्ने बैठकले प्रधानबारे निर्णय लिने बताए । प्रधानले आफूलाई लामो समयसम्म यौन शोषण गरेको भन्दै नेपाल कानुन समाजमा कार्यरत एक महिलाले समितिमा उजुरी दिएकी थिइन् । उनले समितिमै उपस्थित भएर रुँदै बयान दिएकी थिइन् ।
प्रधानले भने ती महिलासँगको विवाद अदालतमा मिलाइसकेको भन्दै समिति बैठकमा पञ्छिने प्रयास गरेका थिए । तर, पैसा दिएर अदालतमा दायर फिरादपत्र फिर्ता गर्न लगाएको महिलाले आरोप लगाएकी थिइन् । संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि योग्यताका चार आधार संविधानमै किटान गरिएको छ । संविधानको धारा २४५ को उपधारा (६) ले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूको योग्यताका लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको, नियुक्ति हुँदाको बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको र उच्च नैतिक चरित्र भएको उल्लेख छ ।
प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त प्रधानमाथि उच्च नैतिक चरित्रको प्रश्न उठाइएको छ । जसबारे सुनुवाइ समितिको बुधबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले प्रधानलाई प्रश्नैप्रश्न गरेका थिए । उनी संवैधानिक परिषद्बाट निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस भएका हुन् ।फौजदारी प्रकृतिको गम्भीर नैतिक चरित्रमाथि प्रश्न उठेपछि यसअघि नै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा सिफारिस भएका प्रधानलाई सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गर्नुपर्ने भन्दै दबाब दिएको छ । आयोगले प्रधानलाई संवैधानिक आयोगमा नियुक्त हुन अयोग्य रहेको ठहर गरिसकेको छ । तर, ४५ दिनभित्र सुनुवाइ सकेर निर्णय नलिएको अवस्थामा भने उनी स्वतः अनुमोदन हुने छन् । कानुनको यही छिद्रलाई दुरुपयोग गरेर प्रधानको अनुमोदन गराउनसक्ने कतिपयको आशंका छ । यसमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको जोडबल रहेको पनि स्रोतले जनाएको छ ।
एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भने यसमा सत्यता नरहेको दाबी गरे । ‘४५ दिन कटाएर अनुमोदन गर्न खोज्दै छ भन्ने प्रचार कुनै पनि कोणबाट सही होइन,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘संविधान र कानुनले दिएको सीमाभित्र बसेर, उजुरीकर्ताको उजुरी सुनेपछि प्रस्तावित व्यक्तिको सुनुवाइ गरिसकेपछि जे निर्णय लिनुपर्ने हो अब हामी समयभित्र गर्छौं । दायाँबायाँ गर्ने कुरा हुँदैन ।’
प्रधानको शैक्षिक योग्यता र राजनीतिक आबद्धतालाई लिएर भने प्रश्न उठेको छैन । एक जना महिलामाथि यौनशोषण गरेको र त्यससम्बन्धी विवाद अदालतमा पैसा दिएर मिलाएको विषयले उनलाई अप्ठ्यारोमा पारेको हो । उनीविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिले कुनै उजुरी भए दिनका लागि गत ७ असारमा आह्वान गरेको थियो । त्यहीबेला प्रधानविरुद्ध ती महिलाको उजुरी परेको थियो । उक्त उजुरी खोलेर १८ असारमा सांसदहरूलाई समितिले दिएको थियो । पीडित महिलाले दिएको हस्तलिखित उजुरीमा अदालतमा गरेको मिलापत्र र लेनदेनको प्रमाणहरूसमेत थिए । उजुरीबारे गहिरो अध्ययनपछि बुधबार सांसदहरूले प्रधानलाई यौन शोषणजस्तो गम्भीर आरोपका सम्बन्धमा सोधपुछ गरेका थिए । कार्ययोजनाबारे पनि जानकारी लिएका थिए । समिति बैठकमा प्रधानको कार्ययोजना भने ओझेल परेको थियो । हरेकजसो समिति सदस्यले उनको नैतिक चरित्रमा केन्द्रित रहेर प्रश्न गरेका थिए ।
तर, उनलाई अस्वीकृत गर्न भने सजिलो छैन । संवैधानिक परिषद्ले गरेको उनको सिफारिसलाई सुनुवाइ समितिका दुईतिहाइ सांसदको मतले मात्रै अस्वीकृत गर्नसक्ने व्यवस्था छ । कानुनको यस्तो व्यवस्थाकै कारण पनि परिषद्ले सिफारिस गरेका व्यक्ति केही अपवादबाहेक संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन हुने गरेका छन् । यसले गर्दा प्रधान कतै समितिबाट स्वीकृत त हुने होइन ? आशंका पनि उत्तिकै छ ।
उनलाई निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषद् अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल थिए । परिषद् सदस्यहरूको हैसियतमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभामुख इन्दिरा राना थिए । परिषद्ले प्रधानलाई त्यसबेला सर्वसम्मत सिफारिस गरेको थियो ।
पीडित महिलाको उजुरीमा के छ ?
उजुरीकर्ता पीडित महिलाका अनुसार कृष्णमान प्रधानसँगको सम्बन्धकै कारण उनको घरबार बिग्रियो । बच्चा जन्माइनन् । तर, पछिल्लो समय प्रधान टाढिँदै गए । त्यहीबीचमा आगामी दिनमा कहीँकतै पनि आफूविरुद्ध जाहेरी नगर्न भन्दै एक करोड २५ लाख रुपैयाँ दिएको उनले उल्लेख गरेकी छन् । प्रधानले आफूलाई सन् २०१९ देखि २०२२ सम्म तीन वर्ष यौन शोषण गरेको उनको आरोप छ ।
प्रधानले प्रायः साँझ ५ वा ५ः३० बजे आफ्नो अफिस कानुन समाजमा बोलाउने र हरेक शनिबार बोलाएर यौन शोषण गरेको र आइएनजिओमा जागिर लगाइदिने प्रलोभन देखाएको पनि उजुरीमा उल्लेख गरेकी छन् ।
यतिसम्मकी आफूविरुद्ध भएको यौन शोषणबारे उनलाई प्रहरीकहाँ जान प्रधानले रोकेका थिए । चार घण्टासम्म अफिसमै बन्दीसमेत बनाएको बताइएको छ । उनले आफूलाई प्रधानले हनी ट्रयाप (आपराधिक लाभ)को आरोपमा जेल कोच्नसमेत खोजेको उजुरीमार्फत भनेकी छन् ।
