- २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित १४ जना खस–आर्य समुदायबाट मन्त्री
- तीन जना आदिवासी, एक जना थारु, चार जना र चार जना मधेसी समुदायबाट मन्त्री
- संविधानमै समावेशी चरित्रको सरकारको परिकल्पना तर बेवास्ता
काठमाडौं– नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा नवगठित सरकार ‘असमावेशी’ देखिएको छ । समानुपातिक र समावेशितामाथि प्रश्न उठाउँदै संविधान संशोधन गर्ने मूल सत्ता साझेदार दलहरू नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच समझदारी भइसकेको पृष्ठभूमिमा बनेको ओली सरकारमा दलित र मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य छ । खस–आर्य समुदायको भने एकल वर्चश्व छ ।
पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार दलित समुदायको जनसंख्या ३९ लाखभन्दा बढी छ । ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद््मा भने एक जना पनि मन्त्री छैनन् । संविधानतः सरकार गठनमा पनि समावेशी सिद्धान्तलाई दलहरूले आत्मसात् गर्नैपर्छ । तर, संसद्का सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) मिलेर सरकार गठन गर्दा समावेशितालाई तिलाञ्जली दिएको देखिएको छ ।
सोमबारमात्रै प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा २२ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन भएको हो । जसमा २० जना पुरुष हुँदा महिला दुई जनामात्र छन् । दलित र मुस्लिम छैनन् । यसअघि एमालेबाट सचिव छविलाल विश्वकर्मा मन्त्री बन्ने चर्चा थियो । तर, ओलीले उनलाई मन्त्री बनाएनन् । तत्कालीन नेकपा हुँदा होस् वा नेकपा एमालेमा संकट पैदा हुँदा, ओलीका सहयोगी भएर विश्वकर्माले काम गरेका थिए । उनै सचिव विश्वकर्मालाई अन्ततः ओलीले मन्त्री बनाएनन् ।
एमालेमा छविलालबाहेक चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा, प्रभु हजरा, रुक्मिण राना बराइली र हर्कमाया विश्वकर्मा सांसद छन् । यी सांसदहरू मन्त्रीका लागि ओलीको छनोटमा परेनन् । एमाले सांसद ठाकुर गैरे मन्त्रिपरिषद्् गठनमा प्राविधिक कमजोरी भएको बताउँछन् । उनले प्रभावसँग भने, ‘गठबन्धन दलहरूलाई समेत सरकारमा समेट्नु पर्दा र अर्कातिर सरकारका लागि परिणाम दिनेगरी काम गर्ने मन्त्री छान्नुपर्दा दलित र मुस्लिम समुदायबाट परेनन् । अर्कोपटक मन्त्रिपरिषद्् पुनर्गठनमा यसप्रति ध्यान दिन्छौं ।’
आफूलाई लोकतान्त्रिक र समावेशिताको मर्मलाई आत्मसात् गर्ने दलको रुपमा चित्रण गर्न रुचाउने कांग्रेसले पनि कुनै दलित सांसदलाई मन्त्री बनाएनन् । त्यहाँ पार्टीका सहमहामन्त्री जीवन परियारलाई मन्त्री बनाउने यसअघि चर्चा चलेको थियो । पार्टीमा संस्थापनइतर अर्थात् डा. शेखर कोइरालापक्षीय उनलाई अन्ततः शेखरले मन्त्रीमा सिफारिस नै गरेनन् । यससँगै दलित समुदायको प्रतिनिधित्व मन्त्रिपरिषद््मा शून्य भएको हो ।
कांग्रेसमा जीवन परियारका अतिरिक्त थुप्रै दलित सांसद संसद्मा छन् । आशा विक, रुपा विक, शान्ति विक, सीता मिजार र तारामान स्वाँर कांग्रेस सांसद हुन् । तर, कांग्रेस सभापति देउवाले दलित समुदायबाट एक जना सांसदलाई पनि मन्त्री बनाउन चाहेनन् । जसले गर्दा नयाँ सरकार दलितविहीन भएको हो । उसो त देउवा ‘कदमजम’ अर्थात् राज्यको मूलप्रवाहमा कर्णाली, दलित, महिला, जनजाति र मधेसी समुदायलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने नेता हुन् । मन्त्री छान्नेमा भने उनले आफ्नै सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरे ।
अर्का सत्ता सहयात्री अशोककुमार राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी र लोसपाले पनि सरकारमा दलित मन्त्री पठाएनन् । यसअघि माओवादी अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा पनि दलित मन्त्री कोही पनि बनाइएको थिएन । सधैं सरकारमा दलित समुुदायलाई उपेक्षा गरिँदै आएको दलित समुदायका अगुवाहरुले बताएका छन् ।
संविधानको धारा ४० मा दलितको हकअन्तर्गत राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने भनिएको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयनमा दलहरूको पूरै बेवास्ता छ । दलितप्रति गरिएको उपेक्षालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भइरहेको छ । संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘दलितका नाममा सबैले धेरै राजनीति गरे ।
कम्युनिस्टहरूले त अझ बढी गरे । न हिजो प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार, न आज ओली नेतृत्वको सरकार, दलितलाई कुनै स्थान दिइएन । होइन, भनाइ र गराइमा यति ठूलो खाडल हाम्रा नेताहरूमा कसरी रहन्छ ? मन्त्रिपरिषद््मा दलितको प्रतिनिधित्व तत्काल गराउन म आग्रह गर्दछु ।’ओली सरकारमा मुस्लिम समुदायको पनि सहभागिता शून्य छ । विभिन्न दलबाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने मुस्लिम सांसदहरू छन् । तर, उनीहरू पनि ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा समेटिएनन् ।
जबकि, प्रधानमन्त्री ओली, उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारी, परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा, भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारी, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही, संस्कृतिमन्त्री बद्री पाण्डे र कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारी छन् । २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा १३ जना खस आर्य समुदायबाट छन् ।
आदिवासी जनजाति समुदायबाट उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह, सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र रक्षामन्त्री मानवीर राई छन् । थारु समुदायबाट तेजुलाल चौधरी मन्त्री युवा तथा खेलकुदमन्त्री छन् । मधेसी समुदायबाट खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव, महिलामन्त्री नवलकिशोर साह सुडी, कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरासिया र संघीय मामिलामन्त्री राजकुमार गुप्ता परेका छन् ।
ओली नेतृत्वको सरकारमा महिला दुई जना मन्त्री बनेका छन् । कांग्रेसबाट आरजु राणा देउवा परराष्ट्रमन्त्री र एमालेबाट विद्या भट्टराई शिक्षामन्त्री भएकी हुन् । राणा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी हुन् । उनी समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद भएकी थिइन् । २०७४ मा प्रत्यक्ष चुनाव लड्दा भने उनी कैलालीमा पराजित भएकी थिइन् । विद्याचाहिँ कास्कीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएकी हुन् । उनले दोस्रोपटक प्रत्यक्ष निर्वाचित भएपछि मन्त्री बन्ने अवसर पाएकी हुन् ।
राज्यका प्रत्येक निकायमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने नीति भए पनि मुुलुकको सर्वोच्च कार्यकारी निकायमा महिला नौ प्रतिशतमा सीमित भएका छन् । यो प्रतिनिधित्व २३ प्रतिशत कम हो । ओली सरकारमा नेपाली कांग्रेसबाट उपप्रधानसहित १०, नेकपा एमालेबाट प्रधानमन्त्रीसहित नौ, जसपाबाट दुई र लोसपाबाट एकजना मन्त्री बनेका छन् ।
यस्तो बन्यो ‘ओली क्यबिनेट’
चौथोपटक प्रधानमन्त्री भएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ र कनिष्ठ नेताहरूलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन् । आफू नेतृत्वको दल एमाले र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कांग्रेसबाट पटक–पटक मन्त्री भएका र नयाँलाई समेटेर सोमबार मन्त्रिपरिषद्् गठन गरेका हुन् ।
ओली नेतृत्वको सरकारमा दोस्रो वरीयतामा कांग्रेसबाट सरकारमा नेतृत्व गरेर आएका प्रकाशमान सिंह छन् । उनी उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री नियुक्त भएका छन् । आफ्नो दल एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई पनि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । यी दुवै नेता बारम्बार मन्त्री भइसकेका छन् ।
ओलीले गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई सञ्चारमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको अघिल्लो सरकारमा मन्त्री रहेका बलराम अधिकारी यसपटक पनि भूमि व्यवस्थामन्त्री भएका छन् । दामोदर भण्डारीलाई ओलीले उद्योगमन्त्री बनाए । गृहजिल्ला झापाकै सांसद देवेन्द्र दाहाललाई भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बनाए । दाहाल राष्ट्रिय सभामा एमाले संसदीय दलका नेता हुन् । उनलाई ओलीका विश्वासपात्र भन्ने गरिन्छ । उनी पहिलोपटक मन्त्री भएका हुन् ।
शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई बनाएका छन् । उनी एमालेबाटै पर्यटनमन्त्री रहेका बेला ताप्लेजुङबाट फर्किने क्रममा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाएका रवीन्द्र अधिकारीकी श्रीमती हुन् । उनी दुईपटक प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद भए पनि पहिलोपटक मन्त्री भएकी हुन् । उनीसँग रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पस प्रदर्शनीमार्गमा झण्डै आठ वर्ष प्राध्यापन गरेको अनुभव पनि छ । सोलुखुम्बुबाट निर्वाचित सांसद मानवीर राईलाई रक्षामन्त्री बनाएका छन् । उनले गत निर्वाचनमा कांग्रेसका प्रभावशाली नेता बलबहादुर राईलाई पराजित गरेका थिए ।
कांग्रेसबाट सभापति शेरबहादुर देउवापत्नी डा. आरजु राणा परराष्ट्रमन्त्री भएकी छन् । उनी अघिल्लोपटक दाहाल सरकारमै जान चाहेकी थिइन् । त्यसबेला देउवाले नै आरजुलाई मन्त्री बन्नबाट रोकेका थिए । यसपटक भने उनी परराष्ट्रमन्त्री भइछाडिन् । कांग्रेसबाट ओली सरकारमा प्रमुख सचेतक रमेश लेखक गृहमन्त्री भएका छन् । तेजुलाल चौधरी युवा तथा खेलकुद मन्त्री भएका छन् । अजयकुमार चौरासिया कानुनमन्त्री बने । यसअघि खानेपानी राज्यमन्त्री भइसकेका दीपक खड्का ऊर्जामन्त्री भएका छन् । उनी स्काउटको जग्गा भाडा प्रकरणमा मुछिएका छन् । कांग्रेस सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे पर्यटनमन्त्री भए । प्रदीप पौडेल स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त भए । कर्णाली प्रदेशबाट ऐनबहादुर शाहीलाई देउवाले वनमन्त्री बनाए ।
अशोक राई नेतृत्वको जसपाबाट प्रमुख सचेतक प्रदीप यादव खानेपानीमन्त्री भएका छन् । यसअघि दाहाल सरकारमा उनी स्वास्थ्यमन्त्री थिए । सोही दलबाट नवलकिशोर साह सुडी महिलामन्त्री थिए । उनी पनि यसअघि दाहाल सरकारमा मन्त्री थिए । महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपाबाट नेता शरदसिंह भण्डारी फेरि मन्त्री भएका छन् ।
