- राष्ट्रपतिद्वारा धारा ७६ (२) अनुसार ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त
- कम्युनिस्ट नेतामध्ये सर्वाधिक चारपटक प्रधानमन्त्री
- आज शपथपछि पदभार ग्रहण, आजै मन्त्रीमण्डल गठन
- २८ असार २०७८ को सर्वोच्चको परमादेशपछि सत्ताविमुख ओली तीन वर्षपछि सत्ता नेतृत्वमा
- कांग्रेस–एमालेबीच मन्त्रालय बाँडफाडमा सहमति
काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि सत्ता नेतृत्वबाट विमुख नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तीन वर्षपछि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार साँझ संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) अनुसार ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।
नेपाली कांग्रेससँगको समझदारी इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन भए उनी आगामी डेढ वर्ष प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा हुने छन् ।ओली चौथोपटक प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । उनी २०७२ सालमा करिब १० महिना, २०७४ मा करिब ४० महिना र २०७८ मा करिब तीन महिना गरी जम्माजम्मी साढे चार वर्ष जति प्रधानमन्त्री बनेका थिए । यसअघि नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कोही पनि कम्युनिस्ट नेता चौथोपटक प्रधानमन्त्री भएका थिएनन् । त्यो रेकर्ड ओलीको नाममा रहने भएको छ ।
ओलीले पद तथा गोपनीयताको शपथ आज लिँदैन छन् । आज बिहान ११ बजे उनलाई राष्ट्रपति पौडेलले शपथ ग्रहण गराउने राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । त्यसपछि ओलीले प्रधानमन्त्रीका रुपमा पदभार सम्हाल्ने छन् । आजै ओलीले कांग्रेस र आफू नेतृत्वको दल एमालेका मन्त्रीहरूलाई समेटेर मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने तयारी गरेका छन् । सुरुमा उनले एमालेबाट उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई उपप्रधान तथा अर्थ र कांग्रेसबाट पूर्वउपभापति प्रकाशमान सिंहलाई पनि उपप्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने बताइएको छ । त्यसपछि मन्त्रीहरूको नियुक्ति गर्ने मन्त्रीका रुपमा चर्चामा रहेका ओलीनिकट नेता योगेश भट्टराईले बताए ।
‘कांग्रेसका र एमालेका मन्त्रीहरूलाई समेटेर आजै मन्त्रीमण्डल गठन हुन्छ,’ भट्टराईले प्रभावसँग भने, ‘मधेस केन्द्रित दलहरूलाई पनि छिट्टै सरकारमा समेट्ने भन्ने छ ।’ कांग्रेस–एमालेले मन्त्रालयको संख्या र मन्त्रालय भागबण्डा पनि टुंग्याएका छन् । दुवै दलका शीर्ष नेताहरू (शेरबहादुर देउवा–ओली)बीच भएको समझदारीअनुसार कांग्रेसले नौ र एमालेले आठ वटा मन्त्रालय लिने भएका छन् । स्रोतका अनुसार एमालेले अर्थसहित आठ मन्त्रालय र कांग्रेसले गृहसहित नौ मन्त्रालय लिने समझदारी जुटेको हो । जसअनुसार एमालेले अर्थ, भौतिक पूर्वाधार, सञ्चार, शिक्षा, उद्योग, सामान्य प्रशासन र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने छ । कांग्रेसको भागमा गृह, रक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, सहरी विकास, पर्यटन, कानुन, परराष्ट्र र वन मन्त्रालय परेका छन् ।
कुन मन्त्रालयमा कसलाई पठाउने भन्नेबारे दुवै दलमा आन्तरिक गृहकार्य चलिरहेको छ । उपप्रधानसहित अर्थमा एमालेबाट पौडेल र उपप्रधानमन्त्रीमा कांग्रेसबाट सिंहको नाम टुंगो लागिसकेको छ । तर, अन्य मन्त्रालयमा टुंगो लागिसकेको छैन ।यद्यपि, गृहमा भने कांग्रेसले प्रमुख सचेतकसमेत रहेका रमेश लेखकलाई पठाउने तयारी गरेको छ । उसो त गृहमन्त्रीमा पार्टीका सहमहामन्त्री किशोरसिंह राठोरको पनि दाबी छ । कांग्रेसबाट परराष्ट्रमन्त्री सभापति देउवापत्नी आरजु राणा हुने करिब निश्चितजस्तै छ । अन्य मन्त्रालयमा भने कुन नेतालाई पठाउने ? देउवा आन्तरिक छलफलमा छन् ।
देउवा क्याम्पबाट अरू को–को मन्त्री बन्छन् ? टुंगो लागेको छैन । तर, पार्टीको संस्थापनइतर पक्षबाट भने चार जना नेताको नाम मन्त्रीका लागि सिफारिस भएको छ । संस्थापनइतर पक्षका नेता डा. शेखर कोइरालाको रोजाइमा रामनाथ अधिकारी, हृदयराम थानी र तेजुलाल चौधरी तथा महामन्त्री गगन थापाको जोडबलमा प्रदीप पौडेललाई मन्त्री बनाउन सिफारिस भएको छ । यसअघि यो समूहबाट सहमहामन्त्री जीवन परियार र डा. चन्द्र भण्डारीलाई मन्त्री बनाउने चर्चा थियो । त्यसविपरीत यस समूहबाट मन्त्रीको नाम सिफारिस भएको हो । ओली सरकारमा यो समूहबाट तीन जना मात्रै मन्त्री बन्ने छन् ।
एमालेबाट भने सम्भावित मन्त्रीहरूमा उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सचिवहरू योगेश भट्टराई र छविलाल विश्वकर्मा, गीता शर्मा, विद्या भट्टराई, तारा लामा, दामोदर भण्डारी, पदम गिरीलगायत मन्त्री बन्ने चर्चा छ । मन्त्री छान्ने जिम्मा अधिकार ओलीकै छ । उनले आफ्नो स्पिरिट बुझ्ने र परिपक्व नेतालाई मन्त्री बनाउने तयारी गरेको भट्टराई बताउँछन् ।
मधेस केन्द्रित दलहरू जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट एक–एक जना मन्त्री बनाउने तयारी ओलीको छ । लोसपाले त अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई मन्त्री छान्ने जिम्मेवारी दिइसकेको छ । अन्य दलले भने मन्त्री छान्ने जिम्मा नेतृत्वलाई दिइसकेका छैनन् ।
ओलीले यसपटक परिणाम दिने खालका सांसदलाई मात्रै मन्त्री बनाउने तयारी गरेका छन् । सचिव भट्टराईले भने, ‘पुँजीगत खर्च यसपटक ५५ प्रतिशतजति भयो । यो भनेको लक्ष्यअनुसार भएन,’ उनले भने, ‘वैदेशिक लगानी उल्लेख्य मात्रामा भित्रिएन । सुशासन कायम गर्नुपर्छ । त्यसले गर्दा उहाँले काम गर्न सक्नेलाई मन्त्री नियुक्त गर्नुहुन्छ ।’ओलीले सरकार गठनका लागि शुक्रबार १६६ जना सांसदको समर्थनसहित राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष दाबी पेस गरेका थिए । उनी ७२ वर्षअघि पूर्वी पहाडी जिल्ला तेह्रथुमको आठराईमा बुबा मोहनप्रसाद ओली र आमा मधुमाया ओलीबाट जन्मिएका थिए । उनको परिवार उनी १० वर्षको उमेर हुँदा झापा बसाइँ सरेको थियो ।
२००७ सालपछि झापामा गठित समानान्तर सरकारका मन्त्रीसमेत रहेका रामनाथ ढकालको हत्या आरोपमा उनी १४ वर्ष जेल बसेका थिए । तर, ओली भने लोकतन्त्रका लागि लड्ने क्रममा पक्राउ परेको र कसैलाई हत्या नगरेको जिकिर गर्छन् ।
ओलीको नियुक्तिविरुद्ध कानुनी चुनौतीको तयारी
प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा पुगेको नेकपा माओवादी केन्द्रले ओली सरकार गठन गर्दा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक प्रावधान मिचेको आरोप लगाएको छ । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने माओवादीको चेतावनी छ । माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले राष्ट्रपतिले सरकार गठनको आधार मिचेर असंवैधानिक कार्य गरेको र त्यसलाई सच्याउन अदालत जाने बताएका हुन् । तर, कहिले ? टुंगो छैन ।
‘यही दिन त नभनौं तर हामी सर्वोच्च जान्छौं । राष्ट्रपतिजीले सरकार गठनको क्रममा मिचेको संवैधानिक प्रावधान सच्याउँछौं,’ उनले भने । यहीबेला कानुनविद्हरूले पनि राष्ट्रपति पौडेलले एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई जबरजस्त असंवैधानिक तरिकाले नियुक्त गरेको बताएका छन् । पूर्वमहान्याधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीको लागि आह्वान गरेर असंवैधानिक कदम उठाएको बताए । ‘संविधानका धारा ७६ (२) अनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएपछि स्वतः ७६ (३) मा जानुपर्ने थियो । तर, राष्ट्रपतिले असंवैधानिक कदम उठाएर प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गर्नुभएको छ । यसले राष्ट्रपतिको संविधानको रक्षकको भूमिका रहन सक्नुभएन,’ प्रधानले भने ।
उनले संविधान संशोधनको नाममा कांग्रेस र एमालेले पुरानै संविधान ब्युँताउने तयारी गरेकोतर्फ सचेत गराए । उनले थप भने, ‘संविधान संशोधनको नाममा दुई पार्टीका नेताहरूले नाडी छाम्ने काम गरेका छन् । यसको प्रतिवाद जनताले गर्ने छन् । संसद्को सबैभन्दा ठूलो र दोस्रो ठूलो पार्टी मिलेर उद्देश्यहीन र गन्तव्यहीन यात्रा सुरु गरेका छन् ।’
स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले राष्ट्रपतिले संविधान धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीको लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गरेर संविधान च्यात्ने काम गरेको बताए । उनले राष्ट्रपति संविधानको रक्षक हुनुपर्नेमा भक्षक भएको टिप्पणी गरे । ‘संविधानको अपव्याख्या गरेर राष्ट्रपतिले गैरसंवैधानिकरुपमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुभएको छ । योे संविधानमाथिको घात हो, संविधानको बलात्कार हो, यो विषय अदालत जान्छ,’ उनले भने ।प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीले शपथ ग्रहण गरेपछि मात्रै सर्वोच्चमा रिट दायर गरिने बताइएको छ ।
