- गृहमन्त्री भएको साढे तीन महिना बित्दासम्म ठूला भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न रवि लामिछाने अरुची
- आफैं बहुचर्चित सहकारी काण्डमा मुछिए
काठमाडौं– वर्तमान सत्ता गठबन्धनबीच गत २१ फागुनमा भएको आठ बुँदे समझदारीको पहिलो बुँदामै देशमा ‘सुशासन’ कायम गराउन संयुक्त सरकार गठन गर्ने भनिएको छ ।समझदारी हुनुभन्दा एक महिनाअघि माघमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेश्नलले सार्वजनिक गरेको विश्वव्यापी भ्रष्टाचार सूचकाङ्कमा नेपालको स्थानमा पहिलोपटक सुधार देखिएको थियो । जतिबेला उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ थिए । समझदारीपछि गठित सरकारको सोही पदीय भूमिकामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने छन् ।
उनै गृहमन्त्री लामिछानेलाई पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका हालका परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले सुशासन कायम गराउन नसकेको सन्दर्भमा शनिबार आलोचना गरेका छन् । ‘अरू बेलामा ठूल्ठुला कुरा गर्नेहरू आफ्नो पालो आएपछि चाहिँ भयो गरौँ कि नगरौँ भन्ने ? अनि कसरी हुन्छ’, श्रेष्ठले गृहमन्त्री लामिछानेलाई प्रश्न गरे ।
गृहमन्त्री भएको सय दिन पूरा भइसक्दासम्म लामिछानेले भ्रष्टाचारका कुनै पनि ठूला फाइल खोल्न सकेका छैनन् । श्रेष्ठ गृहमन्त्री भएका बेला भने लडाकु शिविर घोटालाकाण्ड, गिरिबन्धुकाण्ड र बाइडबडीकाण्डको फाइल खोल्न नसकेको भन्दै विरोध मात्रै गरेका थिएनन्, हिम्मत गर्नै नसकेको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।
‘तीनवटा फाइल खोलियो भने यो देशका अधिकांश नेता जेलमा हुन्छन्, संसदमा हुँदैनन्’, लामिछानेले गृहमन्त्री नहुँदा भनेका थिए, ‘तर, मुटु भएका मान्छेले फाइल खोल्नुप¥यो क्या मुटु भएको मान्छेले । एउटा सिंहको जत्रो मुटु भएको मान्छेले फाइल खोल्नुप¥यो । कुनै फिस्टे चराको जस्तो छाती भएको मान्छेले खोलेर हुँदैन ।’
लामिछानेले त्यसबेला तीनवटा फाइल भनेको लडाकु शिविरकाण्ड, गिरिबन्धुकाण्ड र वाइडबडीकाण्डको नै हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल लडाकु, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गिरिबन्धु र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा वाइडबडीकाण्डमा मुछिएका छन् । यी तीन जना नेता मुछिएको भ्रष्टाचारकाण्डको फाइल खोलिए उनीहरू नेतृत्वको दलसम्बद्ध सांसदहरू पनि तानिने र जेलमा पुग्ने लामिछानेले भनेका हुन् ।
तर, गृहमन्त्री भएको साढे तीन महिना हुँदासम्म भ्रष्टाचारका यी ठूला नेता मुछिएको फाइल खोलेकै छैनन् । सुशासनको गफ छाँटेर कुशासनकै पक्षमा उभिएको देखिएका छन् । पूर्वअख्तियार प्रमुख सूर्यप्रसाद उपाध्याय लामिछानेले यी तीनवटा फाइल खोल्न त के छुँदैनछुने बताउँछन् । यदि, यी भ्रष्टाचारका फाइल खोलिए उनको गृहमन्त्री पद क्षणभरमै गुम्ने उनको भनाइ छ ।
‘अहिले लामिछाने आफैं मुछिएको सहकारी काण्डमा बचाउ गर्ने को–को छन् ? थाहा भएकै छ नि प्रचण्ड र ओली होइनन् र ? अनि, उनीहरू संलग्न भनिएको काण्डको अनुसन्धान गर्लान् ?’, उनले प्रभावसँग भने, ‘नुनको सोझो गर्नुपर्ने बाध्यतामा उनी छन् ।’लामिछाने बहुचर्चित सहकारीको बचत अपचलनकाण्डमा मुछिएका मन्त्री हुन् । उनलाई पनि एमाले सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री नेतृत्वको संसदीय छानबिन समितिले बयान लिने भएको छ । उनी यसअघि आबद्ध गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका सञ्चालकसहितका पदाधिकारीमाथि छानबिन गर्ने समितिको कार्यविधिमै उल्लेख छ । यसरी लामिछाने यतिबेला निकै अप्ठ्यारोमा छन् । निरीह गृहमन्त्री भएका छन् ।
यहीबेला पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले लामिछानेलाई पहिले ठूला कुरा गरेको र अहिले चाहिँ भ्रष्टाचारकाण्डको फाइल खोल्ने विषयसँग सत्ताको सौदावाजी गरेको अर्थमा अभिव्यक्ति दिएका हुन् । उनले सुशासनको पक्षमा निर्भीकताका साथ कदम चाल्नैपर्ने अवस्था रहेको पनि औँल्याए ।‘म गृहमन्त्री हुँदा पैसा र राज्य आफूसँग छ वा पैसाको बलमा राज्यसँग पहुँच छ भने जे गरेपनि हुन्छ भन्ने मान्यतालाई भत्काउन खरबौँको जग्गा सरकारको बनाइयो’, उनले भने, ‘संलग्नलाई जेल हालियो । भुटानी शरणर्थी प्रकरणमा संलग्नलाई जेल हालियो । तर, त्यसप्रकारको काम नगरिकन विकास अगाडि बढ्न सक्दैन ।’
हुन पनि श्रेष्ठ गृहमन्त्री भएका बेला शरणार्थी काण्ड, सीआईबीमार्फत ललिता निवास जग्गाकाण्ड, ६० किलो सुनकाण्ड, पशुपतिको जलहरीकाण्डदेखि बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गाकाण्डबारे अनुसन्धान भएको थियो । कांग्रेस–एमालेका केही ठूला नेता नै जेल पुगे । माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराकै छोरा राहुल सुनकाण्डमै पक्राउ परे । त्यहीबेला श्रेष्ठमाथि दाहाल, ओली र देउवा मुछिएको भ्रष्टाचार काण्डको फाइल खोल्न हिम्मत नगरेको भन्दै कटाक्ष गरेका थिए । तर, लामिछानेले पनि हिम्मत भने गरेनन् । यसलाई लिएर उनको आलोचना भइरहेको छ ।
उसो त लामिछानेले ३२ जेठमा गृहमन्त्रालय सम्हालेको १०० दिन पूरा भएको दिन पत्रकार सम्मेलन गरेर जनकपुर बृहत्तर क्षेत्र विकास समितिको नौ हजार बिघाभन्दा बढी जग्गा हिनामिना काण्डको अनुसन्धान गरेर आरोपीहरूलाई सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिएका थिए । अहिलेसम्म हिनामिना काण्डमा को–को संलग्न छन् ? त्यही सार्वजनिक गराएका छैनन् ।
उनी गृहमन्त्री भएयता पक्राउ परेको भनेको नौ किलो तस्करीको सुनकाण्डमा पूर्वसभामुखसमेत रहेका माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिनाकाण्डमा मुछिएका व्यवसायी अरुण चौधरी र बालमन्दिर जग्गाकाण्डमा पूर्वमहासचिव गणेशभक्त श्रेष्ठ हुन् । महरा र चौधरी त पक्राउ परेर पनि तारेखमा रिहा भइसकेका छन् । अन्य ठूला भ्रष्टाचारकाण्डमा उनले रुची देखाखएका छैनन् ।
यहीबीच लामिछानेकै दल रास्वपाका महासचिव डा. मुकुल ढकालले एक महिने समीक्षा यात्रा सकेर आएपछि शुक्रबार स्टाटस लेख्दै रास्वपा सक्किने कि सच्चिने प्रश्नको घेरामा रहेको बताएका छन् । सुशासनको पक्षमा लामिछाने नेतृत्वको गृहप्रशासनले जनताले वावाही पाउनेगरिका केही पनि एक्सन नचालेको अवस्थाबीच ढकालले पार्टीको अबको दिन निकै गाह्रो हुने विश्लेषण पनि गरेका छन् ।
‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जोगाउने वा नजोगाउने, हाम्रो औचित्य के हो ? गम्भीर र उच्च संवेदनशील प्रश्नका अगाडि हामी खडा छौँ’, उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘यो प्रश्न आइसक्यो र यो प्रश्न छ भनेर सार्वजनिक स्वीकारोक्ति गर्दै हामीले हामीमा केही परिवर्तन गरी अघि बढेनौँ भने हाम्रा गाह्रा दिन शुरू भए’ । उनले पार्टी जोगाउने भए ‘बोल्ड’ निर्णय गर्नुपर्ने पनि बताए । ‘पार्टी जोगाउने हो, नेपाली जनताको आशा, भरोसा जगाइराख्ने हो भने हामीले उच्च सचेतनासहित जोखिम लिएरै भए पनि केही बोल्ड निर्णय गरेर जानपर्छ ।
मलाई विश्वास छ, हामी त्यस्तो निर्णय गर्न अलिकति पनि हच्किदैनौँ’, ढकालले लेखेका छन् । ४ मंसिर २०७९ मा भएको चुनावमार्फत रास्वपाले पाएको जनमत सुशासनको पक्षमा हो । तर, सरकारमा रहेर पनि सुशासनको पक्षमा गम्भीर एक्सन चाल्न नसकेको भन्दै जनस्तरबाट पनि रास्वपा आलोचित हुँदै गएको छ ।
