सदनले दिएको जुन म्याण्डेट छ, कार्यादेशको मातहतभित्र बसेर कार्यावधिभित्रै हाम्रो काम पूरा गर्छौं । हामी अल्पमत बहुमतमा नभई सर्वसम्मत निर्णय प्रक्रियामा जान्छौं ।
लेखनाथ दाहाल
सदस्य, संसदीय छानबिन समिति
काठमाडौं– सहकारीको बचत अपचलनबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिले कार्यविधि बनाएर काम थाल्ने भएको छ । दुई दिनभित्रमा कार्यविधि बनाउने बुधबार समितिले निर्णय गरेको छ । समितिको पहिलो बैठक नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा बसेको थियो ।
बैठकपछि सभापति सूर्य थापाले तोकिएकै समयमा काम सक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘दुई दिनभित्र कार्यविधि मस्यौदा तयार हुने छ । त्यसलाई छलफल गरेर अर्को बैठकले टुंगोमा पुर्याउने बैठकले निर्णय गरेको छ ।’
कार्यविधिलाई अर्को समिति बैठकमा पेस गरेर पारित गर्ने र सोहीअनुसार सहकारीको बचत अपचलनको छानबिन गरिने समितिको तयारी छ । कार्यविधिको मस्यौदा बनाउने जिम्मेवारी समिति सचिवालयले पाएको छ ।
समिति बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेसमेत सहभागी समितिको पहिलो बैठकमा घिमिरेले प्रतिनिधिसभाबाट पारित समितिको कार्यादेश, दलहरूबीच भएको सहमति, कार्यक्षेत्र र अनुसूचीमा समावेश भएका सहकारीको नामावलीसहितको दस्तावेज समिति सभापति सूर्य थापालाई हस्तान्तरण गरेका थिए । संसदीय विशेष समितिको पहिलो बैठकमा सभामुख उपस्थित हुने चलन छ । बैठकपछि कांग्रेसबाट समिति सदस्य भएकी ईश्वरीदेवी न्यौपानेले तीन महिनाभित्रै काम सम्पन्न गर्नका लागि रात दिन नभनी काम गरिने प्रतिबद्धता सबैबाट आएको बताइन् ।
समितिको अवधि पहिलो बैठक बसेको मितिले तीन महिना तोकिएको छ । समितिको अर्को बैठक शुक्रबार बस्ने छ । समितिले चार बुँदे क्षेत्राधिकारमा रहेर छानबिन गर्नुपर्ने भएको छ ।सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको संकट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरीवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने पहिलो दायित्व हो । समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढंगले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्नुपर्ने छ ।
बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र बचत फिर्ता अविलम्ब गर्नेबारे छानबिन गर्ने क्षेत्राधिकार पनि समितिको छ । सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिकीकरण गरेका अनुसूची–१ मा उल्लेख भएका संस्थाहरुलगायतका सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ताको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ सोको अध्ययन विश्लेषण गरी अविलम्ब बचत फिर्ताको उपायसहितको सुझाव पनि भनिएको छ ।
यस्तै, गोरखा मिडिया नेटवर्कमा पैसा गएका सहकारीको छानबिन गर्ने जनाइएको छ । समितिले हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानी नोक्सानी पुर्याउन भनी संघीय संसद् र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका, विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका अनुसूची २ मा उल्लिखितलगायतका सहकारी संस्थाहरूबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैरकानुनीरूपमा प्रवाह भए÷नभएको, र त्यस्तो गैरकानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय सुझाउनुपर्ने छ । संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने कार्यभार पनि समितिको छ ।
सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिना गरेको विषयमा छानबिन गर्नका लागि जेठ १५ मा संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरिएको थियो । समितिमा एमालेकी सरिता भुसाल, कांग्रेसका ईश्वरी न्यौपाने र बद्री पाण्डे, माओवादी केन्द्रका लेखनाथ दाहाल, रष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का शिशिर खनाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का ध्रुवबहादुर प्रधान सदस्य छन् ।
समिति सदस्य रहेका माओवादीका सांसद लेखनाथ दाहालले कार्यादेशको मातहतमा बसेर समयभित्रै काम पूरा गर्ने बताए । उनले समितिले गर्ने कामहरू सर्वसम्मत निर्णयको आधारमा हुने बताए । ‘सदनले दिएको जुन म्याण्डेट छ, कार्यादेशको मातहतभित्र बसेर कार्यावधिभित्रै हाम्रो काम पूरा गर्छौं,’ उनले भने, ‘हामीले अल्पमत बहुमतमा गर्दैनौं । सर्वसम्मत रुपमा निर्णय प्रक्रिया अपनाउँछौं ।’यद्यपि समितिमा सत्तारुढ दलहरूकै बहुमत छ । जसकारण छानबिन समितिले बनाउने प्रतिवेदन पनि बहुमत र अल्पमतको आधारमा हुने सम्भावना छ ।
‘विनागल्ती सहकारी ठगको ट्याग बोक्नुपर्यो’
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी ठगको ट्याग बोकेर हिँड्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । सञ्चारकर्मीका रुपमा यसअघि धेरै सहकारी पीडितको बचत फिर्ता गराउन र सहकारी समस्याको समाधान गर्न पहल गरेको पनि लामिछानेले स्मरण गरे ।
‘सहकारीपीडितहरूका लागि कयौं रिपोर्ट बनाइयो, कतिका लागि लडियो । कतिलाई जेल पठाइयो, कतिको पैसा फिर्ता गराइयो । अहिले सहकारी ठगको ट्याग बोकेर हिँड्नुपरेको छ,’ लामिछानेले बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा भने ।
उनीमाथि सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन भइसकेको छ । हाल उनीविरुद्ध राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । यसअघि उनी नागरिकता विवादमा फसेका थिए । यसरी एकपछि अर्को कानुनी झमेलामा गृहमन्त्री लामिछाने फस्दै आएका छन् ।
