त्यो गोर्खा मिडिया सञ्चालन गर्ने त्यसका मालिक जिबी होस् कि, छवि होस् कि, रवि होस् कि कवि होस्, उसलाई पनि बोलाउँछ । बकाइदा बोलाउँछ । छानबिन गर्छ । बयान लिन्छ । -गगन थापा,महामन्त्री, नेपाली कांग्रेस
- राप्रपा सांसद गीता बस्नेतसहित ३५ जनाविरुद्ध बचत अपचलनमा मुद्दा दर्ता
- बस्नेतविरुद्ध मुद्दा दर्तापछि गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध पनि सहकारी अपचलनमा बयान लिएर मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउन कांग्रेसको दबाब
- सहकारीको बचत अपचलन नगरेको गृहमन्त्री लामिछानेको प्रस्टीकरण
काठमाडौं– उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने जसरी सहकारीको बचत अपचलन गरेको आरोप लागेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की सांसद गीता बस्नेतविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । १६ करोड ५८ लाख बचत रकम छिपछिपे सहकारी उपभोक्ता संस्थाको अपचलन गरेको आरोप उनीसहित ३५ जनाविरुद्ध थियो ।
आइतबार जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा बचत अपचलन गरेको भन्दै उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको न्यायाधिवक्ता हरि घिमिरेले बताए । उनका अनुसार उनीहरूविरुद्ध सहकारीको रकम हिनामिना र ठगी शीर्षकमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो ।
सर्वसाधारणले बचत गरेको रकम हिनामिना गर्ने सांसद बस्नेतसँगै सञ्चालक समितिका हालका अध्यक्ष गोपी शर्मा, व्यवस्थापक योगेन्द्र पाण्डे, पूर्वसचिव नगेन्द्रबहादुर रिमाललगायत छन् । रिमाल सांसद बस्नेतका ज्वाइँ हुन् । रिमालले विनाधितो ९६ लाख रुपैयाँ बर्दियाको गुलरियामा रहेको कृष्णसार रिसोर्टमा लगानी गरेको प्रहरीको दाबी छ । रिसोर्टको अध्यक्ष सांसद बस्नेत हुन् । सहकारी ऐनमा सहकारीका सेयर सदस्य र नियमित बचतकर्ताबाहेक अन्य व्यक्तिलाई ऋण दिन नपाइने व्यवस्था छ । तर, सेयर नै नभएको कृष्णसार रिसोर्टमा सोझै ९६ लाख सावा रकम लगानी गरेको देखिएको छ । र, बस्नेतसहित ३५ जनाबाट १६ करोड ५८ लाख ९२ हजार २६१ रुपौयाँ अपचलन भएको र उक्त रकम असुलउपर, हर्जना र कैद सजायको माग पीडित बचतकर्ताहरूले राखेका छन् ।
सडकदेखि सदनसम्मै सहकारीको बचत अपचलनबारे चर्को बहस भइरहेका बेला सांसद बस्नेतलगायतविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । यसलाई लिएर प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेलाई पनि हालै गठित संसदीय छानबिन समितिले बयान लिएर मुद्दा दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउने जनाएको छ । पार्टी महामन्त्री गगनकुमार थापाले आइतबारको संसद बैठकमा विशेष समय लिँदै भने, ‘त्यो गोर्खा मिडिया सञ्चालन गर्ने त्यसका मालिक जिबी होस् कि, छवि होस् कि, रवि होस् कि कवि होस् उसलाई पनि बोलाउँछ । बकाइदा बोलाउँछ । छानबिन गर्छ । बयान लिन्छ ।’
गृहमन्त्री लामिछानेलाई लक्षित गर्दै नलागेको विष लाग्न नहुने बताएका थापाले यसअघि रवि प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोरखा मिडिया नेटवर्कमा विभिन्न सहकारीबाट आएको रकमबारे गम्भीरतापूर्वक छानबिन हुने पनि बताए । ‘सूर्यदर्शनलगायतका सहकारीहरू जसबाट गोर्खा मिडियामा रकम गएको छ । त्यो रकम एक रुपैयाँ गएको पनि गैरकानुनी हो,’ थापाले भने, ‘त्यो गैरकानुनी रकम प्रवाह भएको बारेमा अध्ययन हुन्छ । यो समितिले सहकारीको खाता पनि पल्टाउँछ । गोर्खा मिडियाको खाता पनि पल्टाउँछ ।’
उनले राप्रपा सांसद बस्नेतलाई जसरी छिपछिपे सहकारी उपभोक्ता संस्थामा भएको बचत अपचलनलाई लिएर मुद्दा दायर भयो, त्यसरी नै रविविरुद्ध पनि मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । आइतबार नै लामिछानेविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा दर्ता भएर विचाराधीन रहेको जाहेरी सर्वोेच्च अदालतले झिकाउन आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा भएको सुनुवाइपछि अदालतले उत्प्रेषण परमादेश जारी गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट लेखिएको पत्र र कास्की प्रहरीमा दर्ता भएको जाहेरी दरखास्तको प्रमाणित प्रतिलिपि झिकाउन भनेको हो । आदेशमा यो विषय चाँडो टुंगो लगाउनुपर्ने प्रकृतिको देखिएकोले आगामी जेठ २८ गते छलफल हुने मिति तोकिएको छ ।
महान्यायाधीवक्ता दिनमणि पोखरेलले यसअघि लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा कहीँ पनि कुनै उजुरी र अनुसन्धान नभएको भन्दै सफाइ दिएका थिए । त्यसविरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईसहितले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश श्रेष्ठले मुद्दालाई अग्राधिकार दिँदै त्यससम्बन्धी जाहेरी झिकाउन आदेश दिएका हुन् ।
लामिछाने पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम, चितवनको सहारालगायत सहकारीको बचत अपचलनमा मुछिएका छन् । कतिपय प्रमाणहरू नै सार्वजनिक भइसकेका छन् । हाल बुटवलको सुप्रिम सहकारीको मुद्दा अदालतमा दर्ता भइसकेको छ । अभियोगपत्रमा लामिछानेले बिनाधितो र प्रक्रिया ऋण लिएको उल्लेख छ । अनुसन्धान प्रतिवेदनका नौ ठाउँमा लामिछानेको नाम उल्लेख छ । तर, उनलाई प्रतिवादी भने बनाइएको छैन । गृहमन्त्री लामिछानेले भने सहकारीको बचत अपचलनमा आफ्नो संलग्नताको आरोप सीधै अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
पाँच लाख फिर्ताको मोडालिटी अन्योलग्रस्त
सहकारीको बचत अपचलन भएपछि सहकारीपीडित लामो समयदेखि सडकमा छन् । बचत फिर्ताको एक सूत्रीय माग उनीहरूको छ । यसले दबाबमा परेको सरकारले यही १५ जेठमा ल्याएको बजेटमै समस्याग्रस्त सहकारीको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत सञ्चालक र एकाघरका परिवारको सम्पत्ति धितोमा फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको छ ।
तर, उक्त रकम फिर्ता गर्ने स्रोत कसरी जुटाउने भन्नेमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण नै अलमलमा देखिएको छ । ‘एउटा कोष बनाएर त्यसमार्फत बचत दायित्व फिर्ता गर्न सहज हुन्छ भन्ने राय पनि दिएको हो । सञ्चालकको धितो राख्दा पनि बचत फिर्ता गर्न पैसा कहाँबाट दिने ? त्यसका लागि कोष नै बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो,’ मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले भने ।
सञ्चालक र उनीहरूको एकाघर परिवारका सदस्यको सम्पत्ति धितोमा राख्दा पनि त्यसलाई लिलाम गरेर तत्काल नगद व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था नहुने भएकाले अहिलेलाई कोष नै खडा गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
अहिलेसमम्म पाँच लाख रुपैयाँको बचत फिर्ता गर्दा कति रकम हुन्छ भन्ने तथ्यांक मन्त्रालयसँग छैन । पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचत हुनेले सबै बचत फिर्ता पाउने र पाँच लाखभन्दा बढीको बचत हुनेले भने पाँच लाखसम्मको मात्रै बचत फिर्ताको सुनिश्चितता गर्न मन्त्रालयले चाहेको छ ।
