- न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासबाट गृहमन्त्रीवरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न आदेश
- सहकारीको बचत अपचलनमा लामिछानेको संलग्नता छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ताको पत्र खारेजीलगायत मागसहित अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले पेस गरेको रिट दर्ता हुने
- रिटमा कास्की, रुपन्देही र चितवनमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीमा मुद्दा दायर नभएको भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लेखेको पत्रको वैधतामाथि प्रश्न उठाइएको छ
काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयविरुद्धको रिट दर्ता गर्न बाटो खोलिदिएको छ । न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले बुधबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलविरुद्धको रिट निवेदन दर्ताको आदेश दिएको हो ।
यो आदेशसँगै सहकारीको बचत अपचलनमा लामिछानेको संलग्नता छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ताको पत्र खारेजीलगायत मागसहित अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले पेस गरेको रिट दर्ता हुने भएको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार विमल पौडेलले जेठ १ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, गृहमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताविरुद्धको रिट अस्वीकार (दरपीठ आदेश) गरेका थिए ।
अधिवक्ता भट्टराईको रिटमा कास्की, रुपन्देही र चितवनमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीमा मुद्दा दायर नभएको भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लेखेको पत्रको वैधतामाथि प्रश्न उठाइएको छ । रिटमा लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको र त्यसको छानबिन गर्दाका क्रममा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबाट हटाउन, सांसद पदबाट पनि निलम्बन गर्न माग गरिएको छ । पदमा बहाल रहँदा सहकारी ठगी छानबिनको अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने भएकाले पदबाट हटाउन माग गरिएको हो ।
तर, सर्वोच्चले लामिछानेलाई गृहमन्त्रीबाट हटाउन र सांसद पदबाट निलम्बन गर्न गरिएको मागलाई भने अस्वीकार ग¥यो । सर्वोच्चको आदेशसँगै अब गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध सहकारीको बचत अपचलनमा उजुरी दर्ता हुने भएको छ । सहकारीपीडितहरूले यसअघिदेखि नै लामिछानेविरुद्ध किटानी जाहेरी दिन खोजेका थिए । आरोपी नै गृहमन्त्री भएकाले मातहतका प्रहरी कार्यालयले कहीँ पनि उजुरी लिएन ।
यसले गर्दा लामिछाने आफूविरुद्ध कहीँ पनि उजुरी नपरेको र सहकारीको बचत अपचलनमा आफ्नो संलग्नता नभएको दाबी गर्दै आएका छन् । बरु, मिडिया ट्रायल भएको भन्दै सञ्चारमाध्यमहरूप्रति असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन् । तर, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी), रुपन्देही प्रहरी र पोखरा महानगरपालिकाले गठन गरेको छानबिन समितिले सहकारीको बचत अपचलनमा रविको संलग्नता रहेको तथ्य सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
यद्यपि लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गितेन्द्रबाबु (जिबी) राईको कम्पनीबाट ऋण लगानी आएको दाबी गरेका छन् । तर, चारवटा सहकारीमा सर्वसाधारण बचतकर्ताले बचत गरेको कम्तीमा ९५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ गोरखा मिडिया नेटवर्कमा सारिएको पुष्टि नै भएको छ । सहकारीको ८० करोड ३१ लाख रुपैयाँ सारेको बेला लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका सेयरधनी सञ्चालक र प्रबन्ध निर्देशक थिए ।
उक्त कम्पनीले ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन सञ्चालन गरेको थियो । हाल उक्त टेलिभिजन बन्द छ । ११ फागुन २०७७ मा ग्यालेक्सी टेलिभिजनको औपचारिक घोषणासँगै रवि गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिको प्रबन्ध निर्देशक बनेका थिए । १ असार २०७९ मा उनी उक्त कम्पनीबाट बिदा भए । त्यहीबेला विभिन्न सहकारीबाट गोरखा मिडियामा धमाधम रकम आएको स्पष्ट हुने कागजात प्रहरी र सहकारी कार्यालयमा छन् । ती रकम काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, बुटवलको सुप्रिम, चितवनको साहारा र पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीबाट आएको देखिएको छ ।
काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट मात्र लगानी भन्दै ६४ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को विवरण सहकारी कार्यालयले संकलन गरेको छ । त्यस्तै बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट १५ करोड ३१ लाख र पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीबाट चार करोड ५० लाख रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कको खातामा गएको छ । त्यस्तै चितवनको साहाराबाट १२ करोड पनि गोर्खा मिडियामा सारिएको विवरण प्रहरीले संकलन गरेको छ । तर कारोबारको मितिबारे प्रहरीले स्पष्ट जानकारी दिएको छैन ।
सार्वजनिक भएका विवरणहरूलाई आधार मान्दा चार सहकारीबाट १३ करोड २६ लाख रवि लामिछाने, विपिनकुमार आचार्य, छविलाल जोशी, भूपेन्द्रबाबु राई र कुमार रम्तेलको माध्यमबाट गोरखा मिडियामा सारेको देखिएको छ । ८२ करोड ५५ लाख रुपैयाँ विनामाध्यम गोरखा मिडिया नेटवर्कको खातामा सारिएको छ । लामिछानेको नामबाट सुप्रिम सहकारीबाट ०७७ चैत १८ मा २ करोड, पोखराको सूर्यदर्शनबाट ०७८ असार ३१ मा एक करोड रुपैयाँ गोरखा मिडियाको खातामा गएको देखिन्छ ।
६ पुस २०७८ मा सूर्यदर्शन सहकारीबाट एक करोड र पुस १२ मा सुप्रिम सहकारीबाट एक करोड ५६ लाख १५ हजार गरी कूल दुई करोड ५६ लाख १५ हजार रुपैयाँ गोरखा मिडियाको खातामा गएको कागजातहरूबाट खुलेको छ । तर लामिछानेले भने सहकारीबाट गोरखा मिडियामा आएको ऋणबारे आफूलाई जानकारी नभएको र त्यसप्रति आफू उत्तरदायी नहुने दाबी गर्दै आएका छन् । तर, बुधबार सर्वोच्चको आदेशसँगै सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दर्ता हुने भएको छ । स्वतन्त्र प्रेसमाथि धावा बोलेको आरोप लागेका उनीविरुद्ध अदालतमा राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन छ ।
