काठमाडौं– नेकपा एमाले कोशी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की बिहीबार कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदै गर्दा सर्वोच्च अदालतमा उनको नियुक्ति बदर गर्न मागसहित रिट दायर भयो । नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हिक्मतविरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको तर्फबाट अधिवक्ता सुप्रेक्षा जोशीले रिट दायर गरेकी हुन् ।
रिटमा हिक्मतलाई मुख्यमन्त्री बनाउनेगरी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार गरेको सरकार गठनसम्बन्धी आह्वान बदर गर्न माग गरिएको छ । आह्वानअनुसार हिक्मतले सरकार गठनका लागि मुख्यमन्त्रीमा बहुमतसहित गरेको दाबी र सोही आधारमा गरिएको मुख्यमन्त्री नियुक्तिलाई पनि बदर गर्न रिटमा माग भएको छ ।
साथै, हिक्मतलाई मुख्यमन्त्रीको काम कारबाही नगर्न नगराउन र आफूलाई मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी बहाल गर्न अवरोध नगर्न, नगराउनसमेत अन्तरिम आदेश माग भएको छ । रिटको पेसी आजका लागि तोकिएको छ । रिटमा कोशी प्रदेश प्रमुख कार्यालय, प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट, संकल्प प्रस्तावका प्रस्तावक रेवतीरमण भण्डारी, समर्थकहरू गणेशप्रसाद उप्रेती, किशोरचन्द्र दुलाल र नवनियुक्त मुख्यमन्त्री हिक्मतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
कोशीमा सरकार गठनको विवाद सर्वोच्च आइपुगेको यो पहिलोपटक भने होइन । गत वर्ष हिक्मतले तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमकोसमेत समर्थन लिएर कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले मुख्यमन्त्रीमा गरेको दाबीविरुद्ध सर्वोच्चमै रिट दायर गरेका थिए । अन्ततः सर्वोच्चले सरकार गठनको सन्दर्भमा सभामुखको समर्थनलाई असंवैधानिक ठहर गरेको थियो । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार बढी संसद् सदस्य भएको दलका नेताको हैसियतले हिक्मतलाई नै मुख्यमन्त्री बनाउन आदेश पनि जारी गरेको थियो ।
प्रदेशहरूमा सरकार गठनको सन्दर्भमा जे–जे भइरहेका छन्, ती सबै कानुनी प्रश्न उठ्ने खालका हुन् । सदनको नेता, प्रदेश प्रमुखदेखि दलहरूको भूमिका ठीक भएन । प्रदेशलाई प्रयोगशाला बनाउने प्रयास भइरहेको छ ।
डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली
वरिष्ठ अधिवक्ता
सरकार गठनको सन्दर्भमा देशका अन्य प्रदेशमा भएका विवाद पनि सर्वोच्चमै पुगेको छ । गत मंगलबार एमालेका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पाएको भनिएको विश्वासको मतको विषयलाई लिएर कांग्रेस गण्डकी प्रदेशले रिट दायर गरेको थियो । बिहीबार रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो । तर, सुनुवाइ भएन । गण्डकीमा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले पनि सरकार गठनमा बहुमत सिद्ध गर्न आफ्नो निर्णायक मत रहने भन्दै खगराजलाई सदनको विश्वास रहेको घोषणा गरेका थिए ।
यसलाई असंवैधानिक भन्दै कांग्रेस सर्वोच्च पुगेको हो । ६० सदस्यीय प्रदेश संसद्मा अधिकारीको पक्षमा ३० जनामात्रै खुलेपछि अन्ततः सभामुख धितालले आफ्नोसमेत समर्थन गरेको जनाएका थिए । सरकार गठनको सन्दर्भमा सभामुख धितालको गणनालाई कांग्रेसले अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्चबाट कानुनी चुनौती गठबन्धन सरकारलाई दिने भएको छ ।
त्यसअघि २८ चैत २०८० मा अधिकारीकै नेतृत्वमा गण्डकी प्रदेश सरकार गठनको प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै कांग्रेसका पूर्वमुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको तर्फबाट सम्झना केसीको वारेसमा रिट दायर भयो । रिटमा सभामुख कृष्ण धितालसमेतलाई गणना गरी सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाइएकाले बदरको माग गरिएको थियो । अधिकारी २५ चैत २०८० मा माओवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
सरकार गठनलाई लिएर भएको विवाद सर्वोच्चमा पुगेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको पनि हो । मंगलबार सुदूरपश्चिमको सरकार गठनसम्बन्धी विवादलाई न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश गरेको हो । तीन वा त्यसभन्दा बढी न्यायाधीशले सुनुवाइ गर्नुपरे रिटलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने गरिन्छ । रिटमा सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा दीर्घ सोडारीको नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको छ । रिट निवेदक नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का लक्ष्मणकिशोर चौधरी हुन् ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न २ वैशाखसम्म समय दिएका थिए । नाउपाका सांसद चौधरीले नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलको नेताको समर्थनसहित १ वैशाखमा दाबी पेस गरेका थिए ।
त्यहीबेला नाउपाकै कैलाश चौधरीले एमाले र माओवादीका संसदीय दलको नेताको समर्थनसहित दाबी पेस गरेका थिए । दुवैको दाबीबारे निर्णय नगरेका प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले ४ गते दुवैको दाबीका आधारमा निष्कर्षमा पुग्न नसकेको भन्दै थप दुई दिन समय दिएका थिए । उक्त समयमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका दीर्घ सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न लगाएको थियो । सोहीअनुसार उनी मुख्यमन्त्री भए । यसविरुद्ध नाउपाकै सांसद लक्ष्मणकिशोर सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
संवैधानिक कानुनका जानकार डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली प्रदेश सरकार गठनको विवाद यसरी बारम्बार अदालतमा प्रवेश गर्नुलाई गलत ठान्छन् । प्रदेश प्रमुख, प्रदेश सभामुख र प्रदेश संसद््मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको सत्तामोहसँगै संविधान मिच्न खोज्ने प्रवृत्तिले यस्तो हुने गरेको उनलाई लाग्छ । सरकार गठनको सन्दर्भमा प्रदेशहरूलाई प्रयोगशाला नै बनाएको भन्दै ज्ञवालीले रोष नै प्रकट गरे ।
‘प्रदेशहरूमा सरकार गठनको सन्दर्भमा जे–जे भइरहेका छन्, ती सबै कानुनी प्रश्न उठ्ने खालका हुन्,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘यहाँ सदनको नेता, प्रदेशको प्रमुखदेखि दलहरूको भूमिका ठीक हुँदै भएन । प्रदेशलाई प्रयोगशाला बनाउने प्रयास भइरहेको छ ।’सर्वोच्चमा सरकार गठनको विवाद मात्रै प्रवेश पाएको भने छैन । अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी विवाद पनि प्रदेशहरूले सर्वोच्चमा पु¥याएका छन् । बागमती प्रदेश सरकारले संविधानतः प्रदेश सरकारको अधिकारमा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको छ । सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन २०७९ को दफा १२ को (१) विरुद्ध बागमती सर्वोच्च गएको हो ।
प्रहरी नपाएको भन्दै मधेस प्रदेश सरकारले यसअघि नै संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमै रिट दायर गरेको छ । अघिल्लोपटक पनि मधेस सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध पटक–पटक रिट दायर गरेको थियो । यसरी कहिले सरकार गठन त कहिले भने अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेपलगायत विषयलाई लिएर प्रदेश सरकारहरू लगातार सर्वोच्चमा पुग्ने गरेका छन् ।
