हरेक वर्ष सुर्ती, चुरोट र मदिरामा करका दर वृद्धि हुने कुरा ‘ओपन सेक्रेट’ नै छ । तर, निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी कर नबढाउन दबाब आउने गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
काठमाडौं– विश्व स्वास्थ्य संगठनलगायतका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकाय तथा स्वदेशी अनुसन्धान केन्द्रहरूले चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दरलाई उच्च वृद्धि गर्न दबाब दिँदै आएको भए पनि नेपाल सरकारले यसप्रति बेवास्ता गर्दै आएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ)ले चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री मूल्यमा करको हिस्सा ७५ प्रतिशत हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । नेपाल सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आधाभन्दा पनि कम अर्थात् करिब ३३ प्रतिशतमात्रै कर लगाउँदै आएको छ । सुर्ती तथा चुरोट कारोबारीहरूको दबाबमा सरकारले कर बढाउन नसकेको धूमपान तथा सुर्ती सेवनविरुद्धको अभियान सक्रिय अभियन्ताहरूको भनाइ छ ।
‘हरेक वर्ष बजेटमा सुर्ती तथा चुरोटमा सामान्य कर वृद्धि गरेर अरूको आँखामा छारो हाल्ने काममात्रै हुँदै आएको छ । डब्ल्युएचओको मापदण्डअनुसार सुर्तीजन्य वस्तुमा न्यूनतम पनि ७५ प्रतिशत कर लगाउन अनिवार्य छ । तर, नेपालमा भने बल्ल ३३ प्रतिशत पुगेको छ,’ अभियन्ता डा. सागरमणि खड्का भन्छन्, ‘अघिल्ला आर्थिक वर्षका बजेटमा सुर्ती तथा चुरोटमा औसत १० प्रतिशतको हाराहारीमा कर वृद्धि हुँदै आएको थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा भने अहिलेसम्मकै न्यून अर्थात् तीन प्रतिशतमात्रै कर वृद्धि गरिएको छ । यसले विभिन्न अनुसन्धान तथा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आग्रहलाई लत्याइएको मात्र छैन, देशको अर्थतन्त्र र जनताको स्वास्थ्यमा पनि खेलबाड भएको छ ।’
नेपालमा सुर्ती–चुरोटमा लगाइने कर डब्ल्युएचओको मापदण्डभन्दा अत्यन्तै न्यूनमात्रै होइन, छिमेकी देशहरूको तुलनामा पनि ज्यादै कम रहेको छ । स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण सञ्जाल नेपालले सन् २०२३ मा गरेको अध्ययनअनुसार सुर्तीजन्य वस्तुमा करको दर उच्च रहेको दक्षिण एसियाली मुलुकमा श्रीलंका हो । श्रीलंकाले ७७ प्रतिशत कर लगाएको छ ।
त्यसैगरी बंगलादेशले सुर्तीजन्य वस्तुमा ७३ प्रतिशत, पाकिस्तानले ६१ र भारतले ५८ प्रतिशत कर लगाएको छ । नेपालमा भने अझै ३३ प्रतिशतमै सीमित छ । नेपालले सुर्तीजन्य वस्तुमा लगाउँदै आएको न्यून करका कारण नेपालमा सुर्ती–चुरोटको बिक्री मूल्य कम भएकाले यसको चोरी पैठारीसमेत हुँदै आएको छ । नेपालको तुलनामा सुर्ती–चुरोट भारतमा दोब्बर मूल्यमा बिक्री हुने भएकाले चोरी तस्करी बढ्दा सरकारलाई भन्सार राजस्वमासमेत ठूलो नोक्सानी हुँदै आएको छ । तर, सुर्ती–चुरोटका कारोबारीहरूको प्रभावका कारण सरकारले कर वृद्धिका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय लिन नसकेको सरकारी अधिकारीहरू नै बताउँछन् ।
हरेक वर्ष सुर्ती, चुरोट र मदिरामा करका दर वृद्धि हुने कुरा ‘ओपन सेक्रेट’ नै छ । तर, निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी कर नबढाउन दबाब आउने गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो । ‘सुर्ती–चुरोटमा करको दर बढाउन विभिन्न स्वास्थ्य संगठनहरूबाट सुझाव आउने गर्छ । राजस्वको स्रोत बढाउन अर्थ मन्त्रालयभित्र पनि सुर्ती–चुरोटमा करको दरलाई अलि बढी वृद्धि गर्नुपर्ने विषयमा छलफल पनि हुन्छ । तर अन्ततः कर्मकाण्डी हिसाबले मात्रै कर बढ्छ । चालु आर्थिक वर्षमा त साह्रै न्यून भयो,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
डब्ल्युएचओले सुर्ती–चुरोटको नियन्त्रणका निम्ति छ प्रभावकारी उपायमध्ये करलाई प्रमुख उपायका रूपमा लिएको छ । अमेरिकी नेसनल क्यान्सर इन्स्टिच्युटद्वारा प्रकाशित अध्ययन प्रतिवेदनमा ‘सुर्ती तथा सुर्तीजन्य वस्तुको नियन्त्रणको अर्थशास्त्र’ मा पनि सुर्तीजन्य वस्तु नियन्त्रणमा प्रचलित र प्रभावकारी उपायमा कर बढाउनुलाई नै विकल्पका रूपमा लिइएको छ । यस्ता वस्तुको मूल्य १० प्रतिशतले बढ्दा खपत सरदर पाँच प्रतिशतले घट्ने अध्ययनमा उल्लेख छ ।
सुर्ती–चुरोटबाट सरकारले वार्षिक पाँचदेखि सात अर्ब रुपैयाँ कर प्राप्त गर्छ । तर, सुर्ती–चुरोटको खरिद र यसको सेवनबाट हुने रोगको उपचारका निम्ति वार्षिक ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने अध्ययनले देखाएको छ । धूमपान तथा सुर्ती नियन्त्रणका लागि नेपालले बनाएका कानुन राम्रा भए पनि कार्यान्वयनपक्ष फितलो रहेको छ । त्यही कमजोरीका कारण करमा पनि चलखेल गर्ने मौका पाउने अभियन्ताहरूको भनाइ छ । उनीहरूले अहिले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्ने क्रममा रहेकाले अहिले सुर्ती–चुरोटमाथि सरकारले निर्मम भएर कर बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
नेपालले सन् २००३ मा सुर्तीजन्य पदार्थ रोकथामको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको थियो । सन् २००६ मा नेपालले उक्त महासन्धि अनुमोदन गरेको जानकारी दिँदै त्यसकै आधारमा सन् २०११ मा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐन तथा निर्देशिका जारी गरेको हो ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा गरिएको नसर्ने रोगको सर्वेक्षणअनुसार विश्वमा हरेक वर्ष सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण ८० लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ । तीमध्ये ७० लाखभन्दा बढीको मृत्यु प्रत्यक्ष सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगका कारण हुने गरेको छ । धूमपान नगर्ने तर अन्य व्यक्तिले गरेको धूमपानबाट उत्पन्न धुवाँका कारण करिब १३ लाख जनाको मृत्यु हुने गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा बर्सेनि २७ हजार जनाको सुर्ती तथा चुरोट सेवनका कारण उत्पन्न हुने रोगबाट मृत्यु हुने गरेको छ । डब्ल्युएचओको सन् २०२२ को तथ्यांकअनुसार विश्वमा २२.३ प्रतिशत मानिसले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग गर्दछन् ।
(मिडिया एलाइन्स न्युज सर्भिस)
