काठमाडौं– तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी (हाल माओवादी केन्द्र)ले हतियार बिसाएर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको १८ वर्ष हुँदासम्म शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार अधुरै छ । विश्व समुदायले भने बारम्बार छिटो शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन नेपाल सरकारलाई सुझाउँदै आएको छ ।
गत वर्षको कात्तिक दोस्रो साता नेपाल भ्रमणमा आएका संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले समेत नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउन ढिला गर्न नहुने बताएका थिए । त्यसबेला सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाल छिटोभन्दा छिटो शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पु¥याउन प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए ।
तर, २ वैशाखमा संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलहरूबीच बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टिआरसी)सम्बन्धी विधेयकमा छलफलसमेत भएको छैन । यस्तो अवस्थाले टिआरसी विधेयक के हुन्छ ? प्रश्न उब्जिएको छ ।
टिआरसीबारे केही छलफल भएको छैन । सरकारले कुन ढंगले अघि बढ्ने मनस्थिति बनाएको छ, त्यो पनि थाहा छैन । पहिले माओवादी र एमालेको कुरा नमिलेर रोकिएको हो नि ! हामीले त सबै कोसिस गरेका थियौं ।
रमेश लेखक
प्रमुख सचेतक, नेपाली कांग्रेस
उसो त संयुक्त सरकार बनेपछि सार्वजनिक गरिने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पटक–पटक शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने विषय समेटिए । तर, टिआरसी विधेयक संसदीय उपसमितिमै अड्कियो । अब भने विधेयकबारे संसद्को बजेट अधिवेशनमा छलफल गर्न सत्तापक्षीय दलहरू तयार छन् । बजेट अधिवेशन यही २५ गतेपछि बोलाउने सरकारको तयारी छ ।
गत २० फागुनमा प्रधानमन्त्री दाहाल प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिबाट विधेयक पारित गराउने पक्षमा थिए । जतिबेला नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि विधेयक पारित गर्न तयार थिए । किनभने सत्तारोहणका क्रममा यी दुवै दल थिए । विपक्षमा रहँदासम्म यी दुवै दल टिआरसी विधेयक अल्झाउने शक्ति थिए ।
तर, गठबन्धन भत्किने सुइँको पाएको कांग्रेसले त्यसपछि टिआरसी विधेयकमा हलो अड्काइदियो । जुन हालसम्म पारित भएको छैन । यसअघि एमालेले सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको विधेयकमा हेरफेर भएको र व्यक्ति हत्यालाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा नराखिएको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो । संसदीय उपसमितिमा सहमति नजुट्नुको मूल कारण नै त्यही थियो । अहिले त्यसबेलाको प्रतिपक्ष सत्तापक्ष भएको छ । कांग्रेस भने प्रतिपक्षको मोर्चामा पुगेको छ । यहीबीच कांग्रेसले टिआरसीबारे सरकारसँग छलफल गर्नसमेत नचाहेको देखिएको छ ।
‘यसबारे केही छलफल भएको छैन । सरकारले कुन ढंगले अघि बढ्ने मनस्थिति बनाएको छ, त्यो पनि थाहा छैन,’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रभावसँग भने, ‘पहिले माओवादी र एमालेको कुरा नमिलेर रोकिएको हो नि ! हामीले त सबै कोसिस गरेका थियौं ।’द्वन्द्वकालमा घटेका गम्भीर प्रकृतिको मानवअधिकार हननका घटनाका पीडितले न्याय मागिरहेका छन् । घाइते र अपांगता भएकाहरू पनि न्यायको प्रतीक्षामा छन् ।
यद्यपि, पालैपालो कांग्रेस र एमाले प्रतिपक्षमा पुग्नेबित्तिकै टिआरसी विधेयक अड्काउने खेलोमा लागेका छन् । जानकारहरुका अनुसार दलहरु शान्ति प्रक्रिया टुंग्याएको जस आफूले लिने होडमा लाग्दा टिआरसी विधेयक अलपत्र परेको हो । त्यही कारण सत्तामा हुँदा पारित गर्न जोड गर्ने र प्रतिपक्षमा पुग्नेबित्तिकै अड्काउने खेलमा प्रमुख दलहरु सक्रिय छन् ।
एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले टिआरसीबारे बजेट अधिवेशनमै छलफल हुने बताए । आफ्नो पार्टी अहिले पनि कानुन पीडितमैत्री हुनुपर्ने अडानमा दायाँबायाँ नभएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘पीडितले न्याय पाउने सुनिश्चित गर्छौं । त्यसलाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एक ठाउँमा रहेर यो विषय टुंगो लगाउने वातावरण तयार पार्छौं ।’
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा भने पदाधिकारी रिक्त छ । अझैसम्म पदाधिकारी सिफारिस भएको छैन । सर्वोच्च अदालतले गत २९ फागुनमा भने एक महिनाभित्र दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको थियो । यसपछि सरकारले ३० चैतमा पदाधिकारी सिफारिस समिति बनायो । उक्त समितिले अहिले काम गरिरहेको छ । दुवै समितिमा पदाधिकारी सिफारिस गर्नेगरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षमतामा समिति बनेको हो । उक्त सिफारिस समितिको सदस्यमा सर्वोच्चकै पूर्वन्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेल, डा. अर्जुनकुमार कार्की र स्टेला तामाङ छन् ।
पीडितले न्याय पाउने सुनिश्चित गर्छौं । त्यसलाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एक ठाउँमा रहेर यो विषय टुंगो लगाउने वातावरण तयार पार्छौं ।
महेश बर्तौला
प्रमुख सचेतक, नेकपा एमाले
५ मंसिर २०६३ मा सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच भएको बृहत् शान्ति सम्झौताको आठ वर्षपछि २०७१ सालमा संक्रमणकालीन न्याय निरुपण गर्न पहिलोपटक सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरिएको थियो । संसद् सचिवालयका पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगले राम्ररी काम अघि नबढाउँदै म्याद सकियो । उनीपछि गणेशदत्त भट्टको अध्यक्षतामा बनेको आयोगले पनि काम पूरा गर्न सकेन । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६३ हजारभन्दा बढी र बेपत्ता आयोगका ३३ हजार उजुरी परेका छन् ।
आयोग पदाधिकारीविहीन भएको लामो समय भइसकेको छ । आयोगका उपसचिव वेदनिधि अधिकारीका अनुसार, ६३ हजार ७१२ उजुरीको प्रारम्भिक छानबिनबाहेक अरू काम अघि बढ्न सकेको छैन । ‘पदाधिकारी नहुँदा आयोगको उद्देश्यअनुसार काम हुन सकेको छैन । अहिले कर्मचारीले गर्न सक्ने काम छैन । अफिस चल्ने काममात्र भएको छ,’ उपसचिव अधिकारीले भने ।
यतिबेला भने आयोगको अध्यक्षमा आकांक्षीहरू दौडधुपमा छन् । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गरी दुईवटा आयोगका अध्यक्षका लागि मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य गौरी प्रधान र सुशील प्याकुरेल, पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती, पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना, पूर्वमन्त्री गोविन्द बन्दीलगायतको नाम चर्चामा छ ।
