- आज राति १२ बजेपछि संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस
- गृहमन्त्रीलाई जोगाउन अधिवेशन अन्त्य गर्न लागेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको आरोप
- सत्तापक्षको तर्कः बजेट अधिवेशनको तयारीका लागि चालु अधिवेशन अन्त्य
- अध्यादेशमार्फत विभिन्न कानुन ल्याउने सरकारको रणनीति
- अध्यादेशमार्फत शासन चलाउनु अप्रजातान्त्रिक
गृहमन्त्रीमाथि नै छानबिन आवश्यक छ तर सरकारले अप्रजातान्त्रिक कार्यशैली देखाएर अधिवेशन अन्त्य गर्न लाग्नु ठीक होइन ।
सुशीला थिङ
सचेतक, नेपाली कांग्रेस
काठमाडौं– गृहमन्त्री रवि लामिछाने मुछिएको सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धान गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन माग गरेर विपक्षी दल कांग्रेसले संसद् अवरोध जारी राखेपछि सरकारले संसद्को चालु अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी शुक्रबार नै सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्यका लागि सिफारिस गरेको छ । सिफारिसअनुसार आज राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी राष्ट्रपतिले अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी गरेका छन् ।
सरकारको उक्त निर्णयबाट कांग्रेस रुष्ट बनेको छ । कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक सुशीला थिङले गृहमन्त्री लामिछानेलाई जोगाउन सरकारले संसद् छलेको बताइन् । संसदीय प्रजातन्त्रमा सरकारको यस्तो कार्य अप्रजातान्त्रिक भएको उनको टिप्पणी छ । ‘विभिन्न सहकारीका हजारौं बचतकर्ताको अनधिकृतरुपमा अर्बौं रुपैयाँ बचत गृहमन्त्री स्वयं हिजो प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोरखा मिडिया नेटवर्कले अपचलन प्रमाण नै गरेको छ,’ उनले प्रभावसँग भनिन्, ‘त्यही भएर गृहमन्त्रीमाथि नै छानबिन आवश्यक छ तर सरकारले अप्रजातान्त्रिक कार्यशैली देखाएर अधिवेशन अन्त्य गर्न खोज्नु ठीक होइन ।’
सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्न लागेपछि असन्तुष्ट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदीय दलको बैठक बेलाएका छन् । सचेतक थिङका अनुसार बानेश्वरस्थित संसद् भवनको ल्होत्से हलमा बैठक आज (आइतबार) बिहान ७ बजे संसदीय दल कार्यसमितिको बैठक बस्ने भएको छ । लगत्तै दलको बैठक बस्ने छ ।
गृहमन्त्री लामिछाने पोखराको सूर्यदर्शनसहित, बुटवल, चितवनलगायत विभिन्न जिल्लाका सहकारीको रकम आफू प्रबन्ध निर्देशक र गितेन्द्रबाबु राई (जिबी) अध्यक्ष भएको तत्कालीन गोरखा मिडिया नेटवर्कको नाममा अपचलन गरेको काण्डमा मुछिएका छन् । जीबी भने फरार छन् । उनी मलेसियामा रहेको बताइएको छ । यता लामिछाने चाहिँ गृहमन्त्री छन् । जबकि, सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेलाई पनि विपक्षी बनाएर पोखरामा पीडितहरूले उजुरी दिएका छन् । गृहमन्त्री लामिछानेले आफूविरुद्ध ‘एउटा चिर्कटो’ परेको टिप्पणी गर्दै आएका छन् । त्यस्तो चिर्कटो जो कोहीमाथि पर्न सक्ने र त्यसका लागि छानबिन समिति गठन गर्दै जाने हो भने संसदीय प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्ने भन्दै तर्किने खालका जवाफ दिइरहेका छन् ।
१५ जेठमा त बजेट ल्याइसक्नुपर्छ । त्यसले गर्दा बजेट अधिवेशनको तयारीमा जुट्नुपर्ने भएको छ । विपक्षीको प्रश्न छल्न भनेर सरकारले अधिवेशन अन्त्य गर्न लाग्यो भनेर बुझ्नु हुँदैन ।
रुपासोसी चौधरी
सचेतक, माओवादी केन्द्र
सत्तारूढ दलहरूले पनि उनलाई जोगाउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छन् । यद्यपि, सरकारलाई कांग्रेसको दबाब थेगिनसक्नु छ । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रकी सचेतक रुपासोसी चौधरीले भने बजेट अधिवेशनको तयारी गर्नुपर्ने भएकोले विधेयक अधिवेशन अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताएकी छन् । ‘१५ जेठमा त बजेट ल्याइसक्नुपर्छ । त्यसले गर्दा बजेट अधिवेशनको तयारीमा जुट्नुपर्ने भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘विपक्षीको प्रश्न छल्न भनेर सरकारले अधिवेशन अन्त्य गर्न लाग्यो भनेर बुझ्नु हुँदैन ।’
गत २४ फागुनदेखि कांग्रेसले बारम्बार गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिनको दायरामा ल्याउन संसदीय समिति गठनको ‘बटमलाइन’ बनाएको छ । संसद् बैठक सञ्चालनमा अवरोध पु¥याउँदै आएको छ । तर गृहमन्त्री लामिछाने समिति गठनमा तयार छैनन् । सत्तारूढ दलहरू नेकपा एमाले र नेकपा माओवाद केन्द्रसमिति संसदीय छानबिन समिति गठन औचित्यपूर्ण नभएको तर्क गरिरहेका छन् ।
र, अब बजेट अधिवेशन कम्तीमा १५ दिनपछि आह्वान हुने भएको छ । सरकारले संसद् अधिवेशन नभएको यही १५ दिनमा अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । यसलाई संकेत गर्दै सरकारकी प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले संसद् अधिवेशन नचलेको अवस्थामा अति आवश्यक अध्यादेश ल्याउन सकिने संवैधानिक प्रावधान भएको बताएकी छन् ।
‘संसद् नचलेको अवस्थामा आवश्यक अध्यादेश ल्याउन सकिन्छ,’ उनले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भनेकी भनिन् । संसद् बैठक अन्त्यअघि भने आज संसद् बैठक बस्दै छ । संसद्का महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयका अनुसार आजको संसद् बैठकमा मन्त्रीहरूसँग सांसदहरूको प्रश्नोत्तर हुने छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापति अम्बरबहादुर थापाले सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन–२०८० संसद्मा प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको पाँचौं वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने छन् । शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले राष्ट्रिय सभामा उत्पति भएको सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव र उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी विधेयक, २०८० तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले संघीय निजामती विधेयक प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।
कार्यसूचीमा संसद् बैठकमा १० वा त्यसभन्दा बढी अनुपस्थित सांसदको नाम सार्वजनिक गरिने पनि उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम २१३ को उपनियमअनुसार सभामुख देवराज घिमिरेले नाम सार्वजनिक गर्ने भएका हुन् ।
