- टिआरसी, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण, संवैधानिक परिषद्, विद्यालय शिक्षा, विद्युत्, भन्सार, संघीय निजामती, आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्वलगायत विधेयक पािरत गर्नुपर्ने अवस्था
- गृहमन्त्रीबारे छानबिन गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने कांग्रेस अडानले संसद् अवरुद्ध
- सत्तापक्ष समिति गठन नगर्ने अडानमै
काठमाडौं– संघीय संसद्को जारी हिउँदे अधिवेशनमा बढीभन्दा बढी विधेयक पारित गर्नुपर्ने दबाब छ । अघिल्लो बर्खे अधिवेशनमा जम्मा एउटामात्रै कानुन बनेको थियो । त्यसबेला ‘भत्तामात्रै पचाएको’ भन्दै सांसदहरूको आलोचना भएको थियो । यसपटक पनि त्यस्तै हुने देखिएको छ ।
किनकि संघीयता कार्यान्वयन गर्नेदेखि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार टुंग्याउनेसम्बन्धीका विधेयकहरू संसद्मा अलपत्र छन् । संक्रमणकालीन न्याय, संघीय निजामती, संघीय प्रहरी, विद्यालय शिक्षालगायत संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी विधेयक सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छन् । तर, संसद् निर्वाधरुपमा चलेको छैन ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अवरोध पु¥याइरहेको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको एक सूत्रीय माग कांग्रेसको छ । पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने पनि माग छ । सरकार पक्षले भने समिति गठनको कांग्रेस माग अस्वीकार गरेको छ । उल्टै कांग्रेसमा सत्ता गुम्दाको छटपटी देखिएको आरोप लगाउने गरेका छन् ।
गत २४ फागुनदेखि कांग्रेसले छानबिन समितिको माग गर्दै आएको हो । अहिलेसम्म समिति गठनको सुरसार छैन । यसले कांग्रेस थप रुष्ट बनेको छ । संसद् समिति गठन नहुञ्जेल चल्नै नदिने रणनीतिमा कांग्रेस पुगेको छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङले सूर्यदर्शन सहकारीलगायत छ वटा सहकारीबाट करिब एक अर्ब रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कको नाममा लगेको र सो रकम लान पाउँछ कि पाउँदैन ? सो काम गर्नेलाई दण्ड दिनुपर्छ कि पर्दैन ? भन्दै प्रश्न गरिन् ।
उनले गोरखा मिडिया प्रालिको सञ्चालक समितिमा रहेका रवि लामिछानेलाई दण्ड हुन्छ कि हुँदैन भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन् । ‘रवि लामिछाने भएको ठाउँमा अरू जो कोही भएको भए पनि अनुसन्धान हुन्थ्यो होला, कानुन लाग्थ्यो होला । रवि लामिछाने भएको कारणले अनुसन्धान रोकिने ? यो कस्तो सरकार हो ? सरकार जबाफदेही हुनुपर्छ कि पर्दैन ?,’ थिङले प्रश्न गरिन् ।
संसद्मा उनीपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मनिष झालाई सभामुख देवराज घिमिरेले बोल्न समय थिए । कांग्रेसले अवरुद्ध पा¥यो । संसद् बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गरेन । तर, सभामुख घिमिरेले भने बैठक सञ्चालन गर्न चाहेका थिए । उनले १५ मिनेट बैठक स्थगित गरेका थिए । संसद्बाट महŒवपूर्ण विधेयकहरू पारित गर्नुपर्ने, कतिपय विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्नु अवस्था छँदाछँदै कांग्रेसले बैठक चल्नै दिएन । आज बुधबार बिहान ११ बजेसम्मका लागि बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिएको छ ।
सदनको अवरोध हटाउन सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूसँग यसअघि छलफल गरेका थिए । त्यसबेला पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका प्रमुख सचेतकसँग छलफल गर्दा मिलन बिन्दु फेला परेन । मंगलबार पनि त्यस्तै भयो ।गृहमन्त्री लामिछानेले राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने संसद्को कार्यसूची थियो । विद्युत् व्यापार विधेयक, २०८० दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले प्रस्तुत गर्ने थिए । अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन (आइएसए)को स्थापनासम्बन्धी सम्झौताको प्रावधानमाथि सदनमा छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव र यसबारेकै सम्झौता अनुमोदन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि थियो । यी सबै अलपत्र भए ।
कांग्रेसले कहिलेसम्म संसद् अवरुद्ध गरिरहन्छ ? टुंगो छैन । अन्य थुप्रै विधेयकहरू पनि अलपत्र छन् । संघीयता कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक ऐन कानुनहरू बनेका छैनन् । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले शनिबार मात्रै १८२ वटा कानुन अझै बनाउन बाँकी रहेको बताएका थिए । त्यसमध्ये ६१ वटा कानुनलाई पहिलो चरणमा बनाउने गरी सरकारले तयारी गरिरहेको बताएका थिए ।
‘समयमै कानुन तयार नहुँदा जनतामा संघीयता नै निस्प्रभावी भयो भन्ने भ्रम उत्पन्न भइरहेको छ । सघीयता र संविधान कार्यान्वयनका लागि चाहिने नीति १८२ वटा बनाउनुपर्ने छ,’ गिरीले भनेका थिए । हाल संसद्मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ संशोधन गर्न बनेको विधेयक समितिमा दफावार छलफल भएको छ । पारित गर्ने क्रममा पुगेको छ । संसद् भने बन्धक छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण, संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐन, विद्यालय शिक्षा विधेयक, विद्युत् विधेयक, भन्सार विधेयक, संघीय निजामती विधेयक र आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक पनि पारित गर्नुपर्ने दबाब छ । अन्य विधेयक पनि संसद्मा विचाराधीन छन् । यसले गर्दा कयौं विधेयकहरूलाई छिटो पारित गर्नुको सट्टा संसद अवरोध गरेर कांग्रेसले उल्झन सिर्जना गरेको छ ।
रास्वपा सभापतिसमेत रहेका गृहमन्त्री लामिछाने भने ठाडो उजुरीका भरमा संसदीय छानबिन समिति गठन आवश्यक नरहेको बताए । यदि, त्यसरी अघि बढ्ने हो भने भोलि जो कोही नेतृत्वमाथि ठाडो उजुरी पर्ने र छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने स्थिति आउने बताए । यससँगै उनले कांग्रेसलाई आफ्नो मात्रै होइन, २०४७ पछिका सबै काण्डहरूको फाइल खोलेर अनुसन्धान अघि बढाउनेगरी उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरौं भनेका छन् ।
‘स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गरौं । जसले २०४७ सालदेखि हालसम्मका हरेक काण्डको अनुसन्धान गराऔं,’ रविले मंगलबार पत्रकारहरूसँग भने ।एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भने छानबिन समिति गठन हुनै नसक्ने दोहोर्याए । सत्तापक्षीय अर्को दल नेकपा माओवादी केन्द्रको पनि बर्तौलाकै जस्तै धारणा छ । यसरी सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस आ–आफ्नो अडानबाट टसमस हुने देखिएको छैन । यसले संसद् अवरोध जारी रहने देखिएको छ । जबकि, महŒवपूर्ण विधेयकहरू छिटो पारित गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
