अब संसद्मा कुनै बैठकका काम कारबाही अवरुद्ध भए भने त्यसको जिम्मेवार सरकारले लिनुपर्दछ । आज संसद्मा सरकार कुन रुपमा प्रस्तुत हुन्छ ? त्यसैअनुसार कांग्रेस प्रस्तुत हुन्छ ।
रमेश लेखक
प्रमुख सचेतक, नेपाली कांग्रेस
काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको माग सम्बोधन नगरी सत्तापक्ष पेलेरै अघि बढ्ने भएको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएपछि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग कांग्रेसले हप्तौंदेखि गरिरहे पनि सत्तापक्ष त्यसमा सहमत देखिएको छैन । बरू, छानबिन समिति गठन नगरी संसद् सञ्चालन गर्ने पक्षमा सत्तापक्ष देखिएको छ ।
कांग्रेस भने संसदीय समिति गठन नभइञ्जेल संसद् बैठक चल्न नदिने पक्षमा छ । यसलाई लिएर सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने ठूला दलका प्रमुख सचेतकहरूलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए । सत्तापक्षीय दलहरू र प्रमुख विपक्षी कांग्रेसबीच समझदारी कायम गरेर संसद्् बैठक सञ्चालनका लागि वातावरण बनाउन सभामुख घिमिरेले चाहेका थिए । तर, घिमिरेले बोलाएको दलहरूको बैठक विनानिष्कर्ष सकियो ।
उनले संसद््का मुख्य दलका शीर्ष नेता, प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूलाई सिंहदरबारमा बोलाएर राखेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस पूर्ववत् अडानबाट पछि हटेन । बैठकमा सहभागी कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेबारे जसरी पनि संसदीय छानबिन गर्न समिति बन्नुपर्ने मागमा दोहोर्याए । नभए संसद् चल्न नदिने चेतावनी दिए । लेखकको चेतावनीले संसद्को गतिरोध भए कयौं विधेयकहरू प्रभावित हुने छन् ।
‘अब संसद्मा कुनै बैठकका काम कारबाही अवरुद्ध भए भने त्यसको जिम्मेवार सरकारले लिनुपर्छ,’ लेखकले भने । आज संसद्मा सरकार कुन रुपमा प्रस्तुत हुन्छ ? त्यसैअनुसार कांग्रेस प्रस्तुत हुने पनि बताए ।‘लाखौं लाख नेपालीहरूको पैसा सहकारीमा बचत गरिएको छ । देशका विभिन्न सहकारीमा रकमको अपचलन गर्ने, दुरुपयोग गर्ने, ठगी गर्नेलगायतका काम भएका छन्,’ उनले भने, ‘हामीले हाम्रो कुरा स्पष्ट राखेका छौं । अहिलेसम्म हामी सदासायतापूर्वक प्रस्तुत भएका छौं ।’
सिंगो देशले गृहमन्त्रीमाथि उठेका प्रश्नको बारेमा सुन्न चाहन्छ । के उहाँहरूले रोकिरहने ? अनि हामी सत्तापक्षले कहाँ गएर सुन्ने हो ? हामी सत्तापक्षले बोल्ने कहाँ गएर हो ? सरकारले कहाँ गएर बोल्ने हो ?
महेश बर्तौला
प्रमुख सचेतक, नेकपा एमाले
प्रमुख सचेतक लेखकको अभिव्यक्तिले लामिछानेमाथिको प्रहार कांग्रेसले रोक्ने छैन भन्ने देखाउँछ । यसअघिको संसद् बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अब बस्ने संसद्् बैठकमा सरकारले संसदीय समिति बनाउने गरी नआए बैठक चल्न नदिने अल्टिमेटम दिएका थिए । उक्त माग पूरा नभएपछि गृहमन्त्री लामिछानेलाई रोस्ट्रममा जान पनि रोक लगाउने गरी विरोधमा उत्रिने तयारी कांग्रेसको छ ।
जबकि, गृहमन्त्री लामिछानेले आज संसद्मा राजनीतिक दलसम्बन्धी संशोधित विधेयक पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । उक्त बैठकमा अवरोध हुन नदिने गरी सोमबार सभामुख घिमिरेले संसद्का प्रमुख चार दलसँग छलफल गरेका हुन् । तर, दलहरूबीच सहमति जुटेन ।नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संसदीय छानबिन समिति नबन्ने अडान लिए । सहकारी ठगी प्रकरणलाई उनले हल्का विषय भएको बताए । त्यही भएर संसदीय छानबिन समिति न्यायोचित नहुने दाबी गरे । त्यसरी समिति गठन गर्दै जाने हो भने गलत नजिर स्थापित हुने उनको तर्क छ । उनले कांग्रेसले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा गृहमन्त्रीमाथि प्रहार गर्ने कार्य गरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखे । गृहमन्त्रीको कुरा कांग्रेसले सुन्नै नचाहेको भन्दै उनी आक्रोशित पनि सुनिए ।
‘सिंगो देशले गृहमन्त्रीमाथि लागेका प्रश्नको बारेमा सुन्न चाहन्छ । के उहाँहरूले रोकिरहने ? अनि हामी सत्तापक्षले कहाँ गएर सुन्ने हो ? हामी सत्तापक्षले बोल्ने कहाँ गएर हो ? सरकारले कहाँ गएर बोल्ने हो ?,’ बर्तौलाले भने, ‘त्यसकारण उहाँहरूले जे गर्नुभयो, त्यो बेठिक छ । मिलेको छैन । राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहको बन्धक संसद्लाई बनाउनु हुँदैन ।’गृहमन्त्री लामिछानेले पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीसँगै चितवनका एक सहकारीबाट बचतकर्ताको करोडौं बचत ल्याएर ग्यालेक्सी टिभी सञ्चालन गरेको र डुबाइदिएको आरोपको सामना गरिरहनुपरेको छ । उनले यसबारे इन्कार गरेका छन् । तर, विपक्षी कांग्रेसले उनीविरुद्ध लगातार प्रश्न उठाइरहेको छ ।
सत्ता नेतृत्व दल माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि गृहमन्त्रीले आज विधेयक पेस गर्ने कार्यतालिका रहेकाले त्यहीबेला उनले कांग्रेसलाई जवाफ दिने बताए । कांग्रेसको माग अर्थपूर्ण नभएको पनि बताए ।
लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछाने नमुछिएको दाबी गरे । बरू, उनलाई बलिको बोको बनाउन खोजेको आक्षेप लगाएका छन् ।
यी तथ्यहरूले सत्तापक्षीय दलका प्रमुख सचेतकहरू संसदीय छानबिन समिति गठनको पक्षमा देखिएनन् । कांग्रेसलाई पेलेरै अघि बढ्ने तयारीमा देखिएको छ । कांग्रेसले गत २४ फागुनदेखि नै लगातार सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री मुछिएपछि छानबिन हुनुपर्ने जनाएको थियो । त्यसपछि पनि बेलाबखत कांग्रेस यही मुद्दा उठाउँथ्यो । यद्यपि, कांग्रेसको मुद्दा सम्बोधन नहुने भएको छ । सरकारको यसप्रति कुनै चासो छैन । बरू, बेवास्ता छ । यस्तो अवस्थामा आज कांग्रेसले संसद्् चल्न दिन्छ कि दिँदैन ? आजै टुंगो लाग्ने छ ।
