सर्वोच्चको नजिर कानुनसरह हो । तर, त्यसको उल्लंघन गण्डकीमा भयो । यसलाई संवैधानिक मान्न सकिँदैन । संविधानको संरक्षण गर्नुपर्ने तहबाटै यस्तो कार्य हुनु दुःखद छ ।
डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली
वरिष्ठ अधिवक्ता
काठमाडौं– तटस्थ रहनुपर्ने प्रदेश सभामुखहरू दलीय झुकाव राख्दै बारम्बार असंवैधानिक बाटोमा लम्किरहेका छन् । उनीहरूलाई प्रदेश प्रमुखहरूले साथ दिइरहेका छन् । संवैधानिक दायरा नाघेर सरकार गठनमा प्रत्यक्ष जोडिँदै आएका छन् ।
आइतबारमात्रै गण्डकी प्रदेशमा सभामुख कृष्ण धिताललाई समेत गणना गरेर नेकपा एमालेका खगराज अधिकारीले प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरे । लगत्तै भट्टले बहुमत पुगेको भन्दै अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे । भट्ट एमालेनिकट प्रदेश प्रमुख हुन् ।
सभामुखकोसमेत हस्ताक्षर प्रयोग गरी कोशीमा मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेसका उद्धव थापालाई सर्वोेच्च अदालतले पदमुक्त गरेको एक वर्ष पनि नपुग्दै गण्डकीमा अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दा प्रदेश प्रमुख भट्टले त्यही अवस्था दोहो¥याएका छन् ।गत साउनमा कोशीमा थापाले प्रदेशसभाका सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गरेका थिए । अहिले एमालेका अधिकारीले गण्डकीमा सभामुखको हस्ताक्षर त गराएनन् तर संख्या भने जोडे ।
आइतबार एमाले संसदीय दलका नेताको हस्ताक्षर, माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेताको हस्ताक्षर र राजीव गुरुङको हस्ताक्षरसहित ३१ सांसद संख्या पु¥याएर अधिकारीले सरकार बनाउने दाबी प्रदेश प्रमुख भट्टसमक्ष गरेका थिए । यसरी सभामुखकोसमेत गणना भएपछि नेपाली कांग्रेसले प्रदेश प्रमुखलाई पत्र लेखेरै अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त नगर्न भनेको थियो । त्यतिमात्र होइन, कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेको पत्र लिएर कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्द नेपालीले प्रदेश प्रमुख भट्टलाई नै भेटेका थिए ।
तर, कांग्रेसको टोली प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट फर्किएको केही मिनेट र अधिकारीले दाबी गरेको केही घण्टामै प्रदेश प्रमुख भट्टले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे । जबकि सभामुखलाई समेत गणना गरिएको स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि प्रदेश प्रमुखले कानुनी परामर्श गर्ने अवसरसमेत उपयोग नगरी हतारमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णय लिए । कोशीमा यस्तै गर्दा कांग्रेसका उद्धव थापा दुईपटक सर्वोेच्चबाट पदमुक्त हुनुपरेको थियो । उक्त परिघटना न अधिकारीले स्मरण गरे न त प्रदेश प्रमुखले नै सम्झे ।
गत ११ साउनमा सर्वोेच्च अदालतका न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले ‘मुख्यमन्त्री पदमा प्रत्यर्थीमध्येका श्री उद्धव थापालाई नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रस्तुत गरिएको दाबीपत्रमा प्रत्यर्थी मा. सभामुख श्री बाबुराम गौतमले हस्ताक्षर गरी जनाउनुभएको समर्थन, यसरी पेस भएको त्रुटिपूर्ण दाबीपत्रलाई मान्यता दिई प्रदेश प्रमुखबाट श्री उद्धव थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा मिति २०८०–३–२१ मा गरिएको नियुक्ति र तत्–सम्बन्धमा भए गरिएका काम कारबाहीहरू नेपालको संविधान प्रतिकूल देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ,’ भन्ने आदेश दिएको थियो ।
प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । त्यतिबेला तत्कालीन कोशीका सभामुख बाबुराम गौतमले थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन पेस गरिएको पत्रमा हस्ताक्षर नै गरेका थिए । अहिले गण्डकीमा सभामुख धितालको गणना गरिएको हो । संयोग यी दुवै सभामुख माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सांसद हुन् । र, कोशी र गण्डकीको अवस्थामा पनि लगभग उस्तै छ । सभामुखलाई गणना नगरे एमालेका अधिकारीका लागि बहुमत पुग्दैन । कोशीमा पनि यस्तै अवस्था थियो । आफूले सचेत गराउँदा गराउँदै पनि प्रदेश प्रमुखले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकाले कांग्रेस रुष्ट बनेको छ ।
संवैधानिक कानुनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली कोशी प्रकरणमा सर्वोच्चले सरकार गठनको सन्दर्भमा सभामुखको हस्ताक्षरलाई अस्वीकृत ठहर गरेको नजिर भएकोमा त्यसविपरीत असंवैधानिक गतिविधि गर्नु कानुनी शासनको उपहास हुने बताउँछन् । उनले गण्डकीका प्रदेश प्रमुख र सभामुख गैरजिम्मेवार देखिएको बताए ।‘सर्वोच्चको नजिर कानुनसरह हो । तर, त्यसको उल्लंघन गण्डकीमा भयो । यसलाई संवैधानिक मान्न सकिँदैन । संविधानको संरक्षण गर्नुपर्ने तहबाटै यस्तो कार्य हुनु दुःखद छ,’ ज्ञवालीले भने ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस यसविरुद्ध सर्वोच्चमा जाने भएको छ । सभामुखसमेतको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्नु असंवैधानिक भएको बताउँदै दलका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले प्रभावसँग भने, ‘सभामुखलाई समेत गणना गरेर गैरसंवैधानिक रुपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएकाले सर्वोेच्चमा रिट हाल्ने तयारी गरेका छौं ।’
केन्द्रमा सत्ता समीकरण बदलिएसँगै नेपाली कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका सुरेन्द्रराज पाण्डेले फागुन २२ गते माओवादीका दुई मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । संविधानअनुसार सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेले राजीनामा दिएका थिए ।
एमाले–माओवादी बहुमत पुग्न नदिनकै लागि मुख्यमन्त्री पाण्डेले एकीकृत समाजवादी त्यागेको भन्दै स्वतन्त्र हैसियत मागेका दीपक मनाङेलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनाएका थिए । मन्त्री भएपछि पनि निरन्तर एमाले नेताहरूसँग छलफलमा रहेका मनाङे अन्ततः खगराजलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा दाबी पेस गर्न पुगे ।
गण्डकीमा निर्णायक देखिएको दुई सांसद भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) आन्दोलनलाई देखाउँदै सत्ता साझेदार बन्न तयार भएन । र, दुई वा दुईभन्दा धेरै दल मिलेर पनि बहुमत प्राप्त हुने स्थिति नहुँदा संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम ठूलो दलको नेताका हैसियतले मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने रणनीतिमा पाण्डे थिए । तर, असंवैधानिक रुपमा सभामुख धिताललाई माओवादी संसदीय दलको सदस्यको हैसियतमा प्रस्तुत गर्दै गठबन्धनले बहुमतका लागि आवश्यक संख्या पु¥याए । जस आधारमा खगराज मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । माओवादीका हरिबहादुर चुमान र स्वतन्त्र सांसद मनाङेलाई मन्त्री नियुक्त गरे । यद्यपि, कांग्रेस सभामुखलाई समेत गणना गरेर दाबी पेस गर्दै सरकार गठन गरेकोविरुद्ध चुनौती दिन अदालत जाने भएको छ ।
लुम्बिनीका नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीले लिए शपथ
लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । महराले आइतबार प्रदेश राजधानी दाङ देउखुरीमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन् । मुख्यमन्त्री महरासँगै तीनजना मन्त्रीले पनि शपथ लिएका छन् । एमाले संसदीय दलका उपनेता चेतनारायण आचार्य, जसपाका भण्डारीलाल अहिर र माओवादी केन्द्रका दीपेन्द्र पुनले मन्त्रीको शपथ लिएका हुन् ।
उनीहरू सबैलाई विनाविभागीय मन्त्रीका रुपमा नियुक्त गरिएको हो ।यसअघि मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरीले बिहीबार पदबाट राजीनामा दिएपछि महराले प्रदेश प्रमुख शेरचनसमक्ष बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । उनलाई मुख्यमन्त्री बनाउन नेकपा एमालेका २९, माओवादीका १०, जनता समाजवादी पार्टीका तीन, एकीकृत समाजवादीका एक र एकजना स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यसहित ४४ जनाले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
