काठमाडौं– नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खरिद गरेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) मा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्राधिकरणका दुई पूर्वअध्यक्षसहित १९ जना र दुई कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले बिहीबार विशेष अदालत उक्त मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
एमडिएमएस प्रणाली खरिद गर्दा ठेक्का सम्झौता भएको रकम बराबर ९१ करोड ९८ लाख ३० हजार ८८२ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको हो । उक्त प्रणाली स्थापनाका नाममा हालसम्म खर्च भएको २३ करोड २० लाख रुपैयाँ जरिवाना असुल गर्न पनि आयोगले माग छ । भन्सार छलेर नेपालमा ल्याइने मोबाइल सेटहरूलाई निष्क्रिय बनाउन एमडिएमएस उपकरण खरिद गरिएको हो ।
तर, यसमा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारले ठहर गरेको हो । भ्रष्टाचारमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष दिगम्बर झा, पुरुषोत्तम खनाल, तत्कालीन वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल, निर्देशक मीनप्रसाद अर्यालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।सहायक निर्देशक विनोदचन्द्र श्रेष्ठ, निर्देशक दीपेश आचार्य, उपनिर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा, उपनिर्देशक रेवतीराम पन्थ, उपनिर्देशकहरू सन्दीप अधिकारी, सूर्यप्रसाद लामिछाने, अच्यूतानन्द मिश्र, सहायक निर्देशक विजयकुमार राय यादव, सहायक निर्देशक प्रतीक्षा पौडेल र निराजन कोइरालाविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारले एमडिएमएस उपकरण खरिदमा संलग्न कम्पनीहरू मलेसियाको निउमेरा एसडिएन बिएचडी र सिंगापुरको नमस्ते ग्लोबल सिंगापुरसहित साझेदार कम्पनीहरुविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । निउमेराका अध्यक्ष मोहम्मद नुर अमिन विन मोहम्मद नुर खान, वार्तामा संलग्न मोहम्मद शिहाव विन कुन्ही मोहम्मद, चिफ अपरेसन अफिसर अनुज सिंह, प्रडक्ट स्पेसलिस्ट जमिल अमिदविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको अख्तियार प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार ती कम्पनीहरूको साझेदार नमस्ते ग्लोबल प्रालिका निर्देशक कविन्द्रराज मल्लविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । विशिष्ट पदमा पुगेर पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको भन्दै अख्तियारले प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षहरू दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाललाई थप सजायको मागदाबी गरेको छ । अख्तियारले सामान खरिदका कागजात गायब पारेको आरोपमा अच्यूतानन्द मिश्र, सूर्यप्रसाद लामिछाने, सन्दीप अधिकारी र विजयकुमार राय यादवमाथि सरकारी कागजात लुकाएको र नष्ट गरेको आरोप लगाएको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ को बजेट वक्तव्यमा मोबाइल सेटको गैरकानुनी आयात रोक्ने घोषणा गरेको थियो । तीन वर्षपछि २०७४ सालमा त्यससम्बन्धी उपकरण एमडिएमएस खरिद योजना अघि बढेको थियो । सोही सालको माघमा अनुमान लागत स्वीकृति भएको थियो । त्यसको एक वर्षमा ठेक्का नै स्वीकृत भयो । जुन उपकरण जडानसहितको सबै काम असोज २०७५ सम्मा सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो । तर, अहिलेसम्म काम सम्पन्न भएकै छैन ।
उसो त प्राधिकरणका अधिकारीहरूले उपकरण आयात र प्रणाली जडान नहुँदै एमडिएमएस लागू गराउन नीतिगत पहल गरेका थिए । जसअनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट वक्तव्यमासमेत १ साउन, २०७८ देखि एमडिएमएस लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो । ३० भदौ, २०७९ देखि यो प्रणालीको आंशिक कार्यान्वयन सुरु भएको भनिएको छ । १ जेठ, २०८० मा भने पूर्णरुपमा लागू गर्ने घोषणा गरिएको थियो ।तर, एमडिएमएस खरिदमा आधारभूत प्रक्रियाहरू मिचिएको दाबी अख्तियारको छ । उपकरण र परामर्श सेवा खरिदमा छुट्टाछुट्टै खरिद प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेमा सबै कामलाई परामर्श सेवा भनी प्रणाली खरिद गरेको पाइएको अख्यितार प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।
खरिदको क्रममा पनि लागत अध्ययन नगरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको, अस्वाभाविक बढी लागत देखाएको, प्रणाली कहाँ स्थापना गर्ने भन्ने निश्चित नगरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको पनि अख्तियारले ठहर गरेको छ । यससँगै गोपनीयताको हक प्रतिकूल हुने गरी विदेशी कम्पनीहरूलाई पूर्ण जिम्मेवारी दिएको आरोप पनि अख्तियारकै छ । अनुसन्धानको क्रममा अख्तियारले सञ्चार मन्त्रालयको अध्ययन प्रतिवेदनलाई पनि अनियमितताको प्रमाण मानेको छ । मन्त्रालयको प्रतिवेदनले लागत अनुमानको तुलनामा अस्वाभाविक र खर्चिलो ठेक्का सम्झौता भएको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो । भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
देशलाई हानि पुर्याउने हर्कत
एमडिएमएस प्रणाली जडानका लागि ठेकेदार कम्पनीले आर्थिक प्रस्तावमा पेस गरेको रकम एक वर्षका लागि हो । कम्पनीले वार्षिक छ लाख लगानी प्राधिकरणले गर्नुपर्ने जनाएको थियो । जसआधारमा चार वर्षका लागि २४ मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा थियो, प्राधिकरण । यस्तो प्रस्तावलाई समेत प्राधिकरणले सहजै स्वीकार गर्यो ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस्तो प्रस्तावलाई समेत स्वीकार गर्ने प्राधिकरणको निर्णयलाई स्वाभाविक र सामान्य मान्न सकिँदैन । बोलकबोल अंकलाई अनावश्यक रुपमा बढाएको देखिएको छ । नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी हुनेगरी काम भएकाले यस विषयमा थप अनुसन्धान र छानबिन हुन जरुरी देखिन्छ ।’
सरकारका अनुसार नेपालमा प्रयोग हुने अधिकांश मोबाइल सेट अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रिने गरेको जनाएको छ । जसकारण राजस्वमा ठूलो चुहावट हुने गरेको छ । यसलाई निगरानी गर्ने र रोक्ने प्रणाली स्थापनाको रुपमा एमडिएमएस उपकरण खरिद गरेको हो । प्राधिकरणले भन्सार बिन्दुमा घोषणासहित मोबाइल सेटको पहिचान नम्बर (आइएमइआई) दर्ता गरेपछि मात्रै मोबाइल सेट चल्ने र दर्ता नगरी चोरबाटोबाट ल्याएका सेटहरू स्वतः निष्क्रिय हुने भनिएको थियो । तर, बिहीबार भने प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षद्वयसहित २० जनाले एमडिएमएस खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
