- एमालेबाट रघुवीर महासेठ (उपप्रधान तथा भौतिक), पदम गिरी (कानुन), हरि उप्रेती (रक्षा), राजेन्द्र राई (खानेपानी) भगवती चौधरी (महिला), ज्वालाकुमारी साह (कृषि), दामोदर भण्डारी (उद्योग) र बलराम अधिकारी (भूमि)
- माओवादी केन्द्रबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ (उपप्रधान तथा परराष्ट्र), वर्षमान पुन (अर्थ), हितबहादुर तामाङ (संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन), रेखा शर्मा (सञ्चार) र शक्तिबहादुर बस्नेत (ऊर्जा)
- रास्वपाबाट रवि लामिछाने (उपप्रधान तथा गृह), डोलप्रसाद अर्याल (श्रम), विराजभक्त श्रेष्ठ (युवा तथा खेलकुद र सुमना श्रेष्ठ (शिक्षा)
- एकीकृत समाजवादीबाट भानुभक्त जोशी (सामान्य प्रशासन) र धनबहादुर बुढा (सहरी)
- नवनियुक्त मन्त्री अधिकांश पुरानै
काठमाडौं– तेस्रोपटक गठबन्धन बदलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको मन्त्रीमण्डल बिस्तार भएर २० सदस्यीय बनेको छ । बुधबार थप मन्त्रीहरु नियुक्त गर्दै दाहालले मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गरेका हुन् । नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार साँझ पद तथा गोपनीयताको शपथ गराए । प्रधानमन्त्री दाहालको नेतृत्वमा पुनर्गठित मन्त्रीमण्डलमा अवसर पाउनेमा अधिकांश पुरानै छन् ।
प्रधानमन्त्रीको दल माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट एक–एक जना गरी तीन जना उपप्रधानमन्त्री भएका छन् । माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्षसमेत रहेका निवर्तमान गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई उपप्रधान तथा परराष्ट्र, एमाले सचिव रघुवीर महासेठलाई उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ । ११ पुस २०७९ मा श्रेष्ठ उपप्रधान तथा भौतिक र लामिछाने गृहमन्त्री नै थिए ।
त्यसबेला लामिछानेको नागरिकता सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि पदमुक्त भएका थिए । त्यसपछि श्रेष्ठले गृहको जिम्मेवारी पाए । तर, उपनिर्वाचनबाट फेरि निर्वाचित हुँदै संसद् आएका रवि प्रधानमन्त्री दाहालले तेस्रोपटक गठबन्धन बदल्दा गृहमन्त्रीका रूपमा दोहोरिएका हुन् । यसअघि उनी ३२ दिन गृहमन्त्री भएका थिए । त्यसबेला उनले निर्मला पन्तको हत्यारालाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर उनको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नहुँदै पदमुक्त भए ।
अर्का उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठ दाहाल सरकारका अनुभवी वरिष्ठ मन्त्री हुन् । उनले यसअघि पनि परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हालेका थिए । गृहमन्त्रीका रुपमा रहँदा सुशासन कायम गर्न केही हदसम्म कदम थालेका थिए । जसकारण उनी कांग्रेसको तारो बन्न पुगे । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पटक–पटक उनलाई हटाउन चाहेका थिए । उनै श्रेष्ठ फेरि दाहाल सरकारमा उपप्रधानसहित परराष्ट्रमन्त्री भए ।
एमालेबाट सरकारमा नेतृत्व गर्दै आएका महासेठ यसअघि पनि उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भइसकेका नेता हुन् । गत निर्वाचनबाट मधेसमा पार्टीलाई पहिलो दल बनाउन भूमिका निर्वाह गरेका महासेठ मधेसका प्रभावशाली एमाले नेता हुन् । तर, उनको मन्त्रालयगत कार्यसम्पादन भने कमजोर छ । यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट हटाउन नहुने भन्ने पक्षधर नेताको रुपमा चिनिन्छन् उनी ।
दाहालले आफ्नो दलबाट सञ्चारमा रेखा शर्मा र ऊर्जामा शक्तिबहादुर बस्नेतलाई दोहो¥याएका छन् । शर्मा नेतृत्वको सञ्चार मन्त्रालय मातहतको दूरसञ्चार प्राधिकरणले खरिद गरेका टेरामक्स प्रविधि भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएको छ । ऊर्जामन्त्री बस्नेत सरकारमा पटक–पटक अवसर पाउने तर कार्यसम्पादनमा निकै कमजोर भएका मन्त्री हुन् ।
दाहालले मन्त्रिपरिषद्मा यसपटक उपमहासचिव वर्षमान पुनलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् । यसअघि पनि अर्थमन्त्री भएका उनी राम्रो ‘पर्फमेन्स’ देखाउने नेतामा पर्छन् । दाहालका मुख्य विश्वासपात्र पुनलाई वर्तमान एमाले–माओवादीसहितको गठबन्धनका सूत्रधारसमेत मानिन्छ ।
झलनाथ खनालको मन्त्रिपरिषद्मा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय हाँकेका स्थायी समिति सदस्य हितबहादुर तामाङलाई दाहालले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बनाएका छन् । यसअघि यस मन्त्रालयको नेतृत्व माओवादीकै नेता सुदन किरातीले गरेका थिए ।
एमालेबाट रक्षामन्त्री भएका हरि उप्रेतीले दाहाल नेतृत्वकै सरकारमा यसअघि पनि दुई महिना सोही मन्त्रालय सम्हालेका थिए । कानुनमन्त्री पदम गिरी, खानेपानीमन्त्री राजेन्द्र राई, महिला तथा बालबालिकामन्त्री भगवती चौधरी, कृषिमन्त्री ज्वालाकुमारी साह र उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी दोहोरिएका हुन् । एमालेबाटै भूमिमन्त्री बनेका बलराम अधिकारी भने नयाँ हुन् ।
एमालेका महासेठबाहेकका सबै मन्त्रीले दुई महिनाबाहेक सरकारमा रहेर काम गरेका छैनन् । त्यसकारण उनीहरूको कार्यसम्पादन कस्तो हुन्छ ? भन्न सकिने अवस्था छैन ।
रास्वपाबाट पुनः श्रममन्त्री भएका डोलप्रसाद अर्याल पहिलो कार्यकालमै विवादमा तानिएका नेता हुन् । उनीमाथि आफैं म्यानपावर कम्पनीसँग संलग्न रहेकोले स्वार्थ बाझिने आरोप लागेको थियो । सोही दलबाट विराजभक्त श्रेष्ठ र सुमना श्रेष्ठ पहिलोपटक मन्त्री भएका छन् । विराजभक्त अघिल्लोपटक बागमती प्रदेशसभा सदस्यसमेत थिए । संसदीय राजनीतिमा रास्वपाका सर्वाधिक अनुभवी नेता मानिन्छन् । उनले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको नेतृत्व पाएका छन् ।
संसद्मा सुमना भने सरकारको कडा आलोचक सुनिन्थिइन् । उनी शिक्षामन्त्री भइन् । शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि संसद्मा नियमित आवाज उठाउने उनी अब भने आफैं कार्यान्वयन गर्ने स्थानमा पुगेकी छन् । विद्यालय शिक्षालाई पूर्णतः निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाउनुपर्ने पक्षधर नेतृ उनले यसलाई कसरी अगाडि बढाउँछिन् भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।
दाहाल नेतृत्वकै सरकारमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले सांसद भानुभक्त जोशीलाई पठाएको छ । उनी यसअघि वनमन्त्री थिए । उनको पनि यसअघि कार्यसम्पादन त्यति राम्रो थिएन । उनी सामान्य प्रशासनमन्त्री भएका छन् । सोही दलबाट यसअघि संस्कृति राज्यमन्त्री भएका धनबहादुर बुढा सहरी विकासमन्त्री भएका छन् । उनी पटक–पटक संसद्मा निर्वाचित भएर आउने नेता हुन् ।
जसपा अध्यक्ष यादव ‘असन्तुष्ट’
दुई मन्त्रालय पाएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले बुधबार मन्त्रीको नाम पठाएन । कारण, पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मन्त्रालयको संख्या बाँडफाँटप्रति सन्तुष्ट छैनन् । न्यायपूर्ण मन्त्रालय बाँडफाँट र मधेसमा सरकारको नेतृत्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने यादवको माग छ । पार्टी प्रवक्ता मनिष सुमनका अनुसार जसपाले तीनवटा मन्त्रालय चाहेको छ । नपाए गठबन्धन नरहेर सरकारमा नजान सकिने सुमन बताउँछन् ।
‘जसपाले स्पष्टरूपमा प्रधानमन्त्रीजीलाई भनेको छ कि हामी कम्तीमा तीन मन्त्रालय चाहन्छौं । त्यति दाबी गर्ने हाम्रो संसदीय गणित पनि छ,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘यस अतिरिक्त मधेसमा जुन हाम्रो नेतृत्वको सरकार छ, त्यहाँ दायाँबायाँ हुनुभएन ।’
जसपा गठबन्धनमा भने यसअघि नै समावेश भएको दल हो । संसद्मै रहेको अर्को दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले भने प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको छ । तर, प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत दिने बेलासम्म थप निर्णय गर्न सकिने पार्टी अध्यक्ष रेशमलाल चौधरीले बताएका छन् । यसको अर्थ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा नाउपाले मुख्यमन्त्री पाए वर्तमान गठबन्धनमा समाहित भएर सरकारमा आउन सक्छ । नभए नाउपा प्रतिपक्षीकै भूमिकामा रहन्छ ।
छ सिट रहेको दल जनमतका अध्यक्ष डा. सिके राउतले मधेसमा मुख्यमन्त्री पाए गठबन्धनमा सहभागी हुने अडान राखेका छन् । जनमतको यो अडानले जसपा झस्किएको हो । तर, गठबन्धनका मुख्य दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहाल जनमतको अडानप्रति सकारात्मक छैनन् ।
चार सिटे दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र एक सिटे तीन दल जनमोर्चा, आम जनता पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीसँगै स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहलाई भने गठबन्धनले भाउ नै दिएन ।
एमालेले पठाएन शीर्ष नेता
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा नेकपा एमालेले दोस्रो रोजाइका नेताहरूलाई मात्र सरकारमा पठाएका छन् । सचिव रघुवीर महासेठको नेतृत्वमा एमालेले मन्त्रीहरु पठाएको हो । एमालेले आठवटा मन्त्राले पाएको छ । महासेठबाहेकका मन्त्रीहरू एमालेका ‘सी’ ग्रेडका नेताहरू हुन् ।
मंगलबारसम्म उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा एमाले सरकारमा जाने चर्चा थियो । तर, बुधबार पौडेल पछि हटे । सचिव महासेठलाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारमा नेतृत्व गर्नेगरी अघि सारे । पौडेलको विकल्प उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पनि हुन सक्थे । तर, उनले अवसर पाएनन् ।
उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने अब्बल ढंगले मन्त्रालयगत कार्यसम्पादन गर्न सक्ने नेताहरूलाई सरकारमा पठाएको बताए । ‘एमालेले सरकारमा जजसलाई पठायो । उहाँहरू क्षमतावान र अब्बल मन्त्रीहरू हुुनुहुन्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘उहाँहरूको कार्यसम्पादन कमजोर हुनेवाला छैन । त्यो छुट उहाँहरूलाई छैन पनि ।’
गएको वर्ष भने एमाले उपाध्यक्ष पौडेलको नेतृत्वमा दाहाल सरकारमा सहभागी भएको थियो । पौडेलले अर्थ मन्त्रालयले सम्हालेका थिए । यसपटक एमालेले गृह र अर्थ दाबी गरेको भए पनि दुवै मन्त्रालय पाएन । गृह रास्वपाले नछाड्दा प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थ आफ्नै पार्टीसँग राख्ने अडान लिए । जसकारण एमाले भौतिक पूर्वाधारलगायतका मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी भएको छ ।
