काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल गत आम निर्वाचनअघि सुशासन कायम गराउँदै देश विकासको नेतृत्व फेरि एकपटक गर्ने हुटहुटी भएको बताउँथे । नभन्दै कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन तोड्दै १० पुस २०७९ मा एमालेसँग मिलेर प्रधानमन्त्री भए ।
सबीचमा अनेकन राजनीतिक उतारचढाव भए । गठबन्धनमा दलहरू हेरफेर भए । तर, प्रधानमन्त्रीका रूपमा दाहाल अविच्छिन्न छन् । संसदीय अंकगणितले निकै कमजोर दलका नेता दाहाल १४ महिनादेखि सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
उनै दाहाल यतिबेला आफू नेतृत्वकै सरकारको काम गराइप्रति त्यति सन्तुष्ट छैनन् । बिहीबार सिंहदरबारमा उनले चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षाको क्रममा दिएको अभिव्यक्तिले त्यही प्रष्ट्याउँछ । २९ माघमा अर्थमन्त्री महतले बजेट संशोधन गरेका थिए । यसलाई लिएर दाहाल पूरै असन्तुष्ट देखिए । महतले गरेको संशोधनलाई मनोगत भन्न भ्याए । गत श्रावण महिनामा निर्धारण गरिएका लक्ष्यहरूअनुसार काम हुन नसकेको पनि बताए ।
‘हाम्रा प्रतिबद्धताहरू अर्कोे ठाउँमा छन् । हामीले गएको श्रावण महिनामा आफैंले तयार पारेका माइलस्टोनहरू जसरी तोकियो, त्यो त हामीले नै बसेर तोकेको हो’, उनले भने, ‘त्यतिबेला पर्याप्त वस्तुगत र वस्तुवादी हुन सकेनौं । अलि बढी मनोगत भयो । ती माइलस्टोनहरू अहिले हेर्दा परिमार्जन गर्नुपर्ने, हटाउनु, घटाउनुपर्ने स्थिति देखापरेको छ ।’
सरकारका योजना तथा कार्यक्रमहरू निर्धारण गर्दा वस्तुगत र वस्तुवादी हुन नसकेको टिप्पणी गरे । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतलाई लक्षित गर्दै उनले मनोगत ढंगबाट लक्ष्यहरू निर्धारण गर्दा परिणाम प्राप्त हुन नसकेको पनि धारणा राखे ।
‘हामीले जसरी लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्ने हो, त्यो लक्ष्य निर्धारण गर्ने कुरामा पनि मनोगत भएका छौं । यथार्थ धरातलसँग त्यति मिलेका छैनन् भन्ने कुरा देखियो । हामीले माघ मासन्तसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने भनेर १ हजार ७ सय ६७ वटा माइलस्टोनमध्ये ३६ प्रतिशतमात्रै सम्पन्न हुनु ५१ प्रतिशत चालु अवस्थामा र १४ प्रतिशत त सुरू नै हुन नसकेको देखियो’, दाहालले भने ।
सरकारको चालु आर्थिक वर्षमा कुल ३ हजार ४२१ वटा माइलस्टोन योजना छन् । त्यसमध्ये हालसम्म ६३३ मात्र सम्पन्न भएका छन् । जबकि चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना बितिसक्यो । २४५ अझै त सुरु नै भएको छैन । अर्थमन्त्री महतलाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले कार्य क्षमतामाथि नै प्रश्न उठेको बताए ।
उनका अनुसार माघसम्म कुल राजश्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ३९.९ झन्डै ४० प्रतिशत र माघसम्मको लक्ष्यको तुलनामा ७४ प्रतिशत मात्र संकलन भएको देखिएको छ । अझ पुँजीगत खर्च त २४ प्रतिशत भन्दा कम भएको छ । ‘पुँजी निर्माण नभइ विकासले गति लिँदैन भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । अर्थतन्त्र पनि त्यो स्थितिमा चलायमान हुन सक्दैन’, दाहालले भने, ‘आफैंले किटान गरेको लक्ष्यअनुसार उपलब्धी किन हासिल हुन सकेन हामीसँग अहिले पनि चित्तबुझ्दो उत्तर छैन ।’
प्रधानमन्त्री दाहाल अर्थसँगै अन्य मन्त्रालयको कार्यप्रगति विवरण देखेर पनि सन्तुष्ट छैनन् । उनकै शब्दमा कामै गर्न नसकेको अवस्थामा उनको सरकार छ । बुधबार सरकारको कार्यप्रगति राम्रो नदेखिनुमा कर्मचारीलाई पनि दोष लगाएका थिए । उनले कुनै पनि योजनाको निर्णय नगर्ने प्रवृत्ति कर्मचारीमा देखिँदै गएको बताएका थिए । यसको अर्थ कर्मचारीको सरकारले पूर्ण सहयोग प्राप्त नभएको भन्ने हो ।
गत १० पुसमा पनि उनले प्रधानमन्त्रीको कूर्सी सम्हालेको एक वर्ष पुगेको दिन राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै सरकारले सोचेअनुरूप परिणाम दिन नसकेको स्वीकारेका थिए । काम गरेर देखाउने हुटहुटी दोहो¥याउँदै उनले त्यसबेला नै कार्यसम्पादन कमजोर भएका मन्त्रीहरूलाई हटाउने संकेत गरेका थिए ।
तर, सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो घटक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा अनिच्छुक देखिएको बताइएको छ । जसले गर्दा उनको मन्त्री हेरफेरको योजना कार्यान्वयन भएको छैन । मन्त्रीहरू र कर्मचारीले राम्रो काम गर्न नसक्दा सरकारमाथि नै प्रश्न उठेको पनि उनले बताउने गरेका छन् । बिहीबार चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन समीक्षामा पनि उनको कुरा उस्तै देखिएको छ । यसको कारक अर्थमन्त्री डा. महतदेखि कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्व रहेको भन्दै गुनासो पोखे ।
‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा नयाँ संकल्पको साथ यो क्याबिनेटले जसरी काम गर्नुपर्छ भनेर जोडतोडले उत्साहको साथ अगाडि बढेका थियौं । एकवर्षसम्म मोटामोटी ढंगले हामी ठीकठीकै ढंगबाट जान्छौं भन्ने नै थियो । तर, अहिले यो समीक्षासम्म आउँदा मेरो बेचैनी बढेको छ । काल पर्खिने खालको सरकार त हुन हुँदैन हाम्रो । जनतालाई सेवा र विकास निर्माणको दृष्टिले पनि नयाँ गरेर परिणाम देखाउँछौं भन्ने प्रतिवद्धता र संकल्पले अघि बढेको हो । तर, यहाँ आउँदा चाहिँ परिणाम त्यस्तो भइरहेको छैन’, दाहालले भने ।
उनले परिस्थिति जटिल र चुनौतीपूर्ण रहेको पनि बताए । कर्मचारीप्रति संकेत गर्दै उनले जिम्मेवारी पन्छाएर राज्यलाई क्षति भए सोही व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति भराउने प्रणाली आवश्यक हुनुपर्ने औँल्याए । निर्णय नलिएकै र पन्छाएकै कारणबाट मुलुकलाई कति हानि–नोक्सानी वा क्षति हुनसक्छ भन्ने मूल्यांकन गर्ने प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने पनि बताए ।
‘मैले बारम्बार जोड दिँदै आएको छु, प्रचलित ऐन, नियमको परिधिभित्र रही निर्णय गर्न कसैले हिचकिचाउनु हुँदैन र पर्दैन पनि’, दाहालले भने, ‘कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीले असल नियतले गरेको निर्णयको बनावट गर्न र त्यस्तो कर्मचारीको संरक्षण गर्न म सदैव प्रतिबद्ध छु । तसर्थ सोहीबमोजिम गतिशील र सृजनशील भूमिका निर्वाह गर्न तत्पर रहनुहोला ।’
