टेरामक्समा करिब बयान टुंगो लागेको छ । अध्ययन अनुसन्धानको काम भइरहेको छ, केही समयमै रिजल्ट आउँछ । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस प्रकरणको पनि अनुसन्धान जारी छ ।
प्रेमकुमार राई
प्रमुख, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
काठमाडौं– भ्रष्टाचार निवारण गर्ने संवैधानिक अधिकार प्राप्त निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चर्चित सात काण्डको अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ । यी काण्डहरूको अनुसन्धान टुंगोमा पुर्याउन भने अख्तियारलाई अझै समय लाग्ने देखिएको छ ।
अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको पछिल्लो काण्ड भनेको टेरामक्स घोटालासम्बन्धी हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसमेत यो घोटालामा जोडिएका छन् । उनीसँग अख्तियारले बयान लिइसकेको छ । तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीको हैसियतमा रहँदा उनले घोटाला गरेको अख्तियारको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ । त्यही भएर अख्तियारले उनीसँग बयान लिएको हो ।
तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पनि यो प्रकरणमा मुछिएका छन् । उनीसँग पनि अख्तियारले बयान लिइसकेको छ । बस्नेत र कार्की दुवैजना कांग्रेस नेताहरू हुन् । टेरामक्स प्रणालीको खरिदमा अर्बौं भ्रष्टाचार भएको भनिएको छ । यसबारे अख्तियार अनुसन्धानरत छ । यही विषय मंगलबार संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा सांसदहरुले प्रश्न उठाए ।
‘बहालवाला मन्त्री झण्डा हल्लाएर बयान दिन गएका छन् । साना मुद्दा कार्यान्वयनमा आउने, राजनीतिक व्यक्ति जोडिएका नआउने ?,’ एमाले सांसद दामोदर भण्डारीले भने ।
जवाफमा अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईले अनुसन्धानको अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । ‘टेरामक्समा करिब बयान टुंगो लागेको छ । अध्ययन अनुसन्धानको काम भइरहेको छ,’ उनले मंगलबार सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा भने, ‘केही समयमा रिजल्ट आउँछ । अहिले अन्तिम चरणमा छौं ।’
अर्को बहुचर्चित बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा हडपेको प्रकरणमा पनि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । १६ महिनादेखि अख्तियार अनुसन्धानमा छ । तर, प्रभावकारी अनुसन्धानका लागि खुट्टा कमाएको छ । पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ । यो प्रकरणमा कांग्रेस सांसदसमेत रहेका अर्बपति विनोद चौधरीको चौधरी ग्रुपको भगिनी कम्पनी चाँदबाग रेसिडेन्सी संलग्न छ । रेसिडेन्सीका अध्यक्ष अरुण चौधरी पक्राउ परेका थिए । तर, धरौटीमा रिहा भए ।
यसबाहेक अख्तियारले झापाको गिरिबन्धु टि–स्टेटको पनि अनुसन्धान जारी राखेको छ । यहाँ भने एमाले अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री पद्या अर्याललगायत जोडिएका छन् । हालै सर्वोच्च अदालतले उ क्त टि–स्टेटको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न ओली सरकारले गरेको निर्णय बदर गरिदिएको छ । तर, यस प्रकरणको अनुसन्धान भने निकै सुस्त छ ।
मंगलबार यसकाण्डको अनुसन्धानमा विलम्ब भइरहेको भन्दै कांग्रेस सांसद सञ्जय गौतम आक्रोशित भए । उनले अख्तियार प्रमुख राईलाई सोधे, ‘न्यारो बडी, गिरीबन्धु टि–स्टेट थातीमा छ । टुंगो लगाउन केले रोक्यो ?’सांसद गौतमले उठाएको न्यारो बडी जहाज खरिदमा पनि ठूलो भ्रष्टाचार भएको विवरण सार्वजनिक भइसकेको छ । २०७१ सालमा नेपाल वायु सेवा निगमले दुईवटा न्यारो बडी जहाज खरिद गरेको थियो । त्यहाँ ६० अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको छानविन प्रतिवेदनको निष्कर्ष थियो । यस प्रकरणको अनुसन्धान अख्तियारले गरिरहेको छ । तर, अनुसन्धान निकै सुस्त छ ।
तत्कालीन पर्यटनमन्त्रीहरू स्वर्गीय रवीन्द्र अधिकारी, जीवनबहादुर शाही, जितेन्द्र देवसँगै तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार राई, पूर्वसचिव कृष्ण अधिकारीलगायत मुछिएको वाइड बडी जहाज खरिद प्रकरणको पनि अनुसन्धान सुस्त छ । अहिलेसम्म अख्तियारले मुद्दाको अभियोजन गरेकै छैन । चार अर्बभन्दा बढी वाइड बडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार भएको छानबिन समितिको प्रतिवेदन थियो । तर, अख्तियार निकै पुरानो यस प्रकरणको पनि निष्कर्षमा पुगेकै छैन ।
एमाले सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा ७० करोड कमिसन प्रकरणमा मुछिएको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदबारेको अनुसन्धान पनि अझै बाँकी छ । यसबारे सांसद बाँस्कोटाले नै मंगलबारको संसद् बैठकमा आयोगले कुनै प्रकरणमा मुछिएकाबारे अनुसन्धान छिटो गरेर निर्णय दिनुपर्ने बताएका थिए ।जवाफ दिने क्रममा अख्तियार प्रमुख राईले उक्त काण्डको छानबिन भइरहेको बताए । उनले भने, ‘प्रमाणविना कसैलाई पक्राउ गर्ने कुरा हुँदैन ।’
अख्तियारले चमेलिया जलविद्युत् आयोजनामा ५४ करोड भएको भ्रष्टाचारकाण्डको पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ । यहाँ पनि मन्त्रीदेखि सचिव हुँदै तल्ला तहका कर्मचारीहरू जोडिएका छन् । तर, अख्तियारले अनुसन्धान अझै सकेको छैन ।
गैरआर्थिक भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्न निर्देशन
संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले गैरआर्थिक भ्रष्टाचारजन्य कार्यकोसमेत अनुसन्धान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । उनले त्यस्ता कार्यको प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न र कारबाहीको दायरामा ल्याउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
‘आर्थिक अनियमिततालगायतका भ्रष्टाचारको परिभाषाभित्र पर्ने, गैरआर्थिक भ्रष्टाचारजन्य कार्यमाथिसमेत प्रभावकारीरूपमा अनुसन्धान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनेगरी कार्यसम्पादन गर्नसमेत समितिको बैठक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन गर्दछ,’ मंगलबारको समिति बैठकपछि सभापति पोखरेलले भने ।
बैठकमा सभापति पोखरेलसँगै समिति सदस्यहरूले समितिले दिएको निर्देशनहरूको कार्यान्वयन अवस्था र कार्यप्रगतिबारे अख्तियार प्रमुख राईलाई सोधेका थिए । भ्रष्टाचारजन्य कसुर स्थापित हुनेगरी प्रभावकारी अनुसन्धान गर्ने निष्कर्षमा पुग्न र विशेष अदालतमा अभियोजन गर्न पनि सुझाएका थिए ।
भ्रष्टाचार प्रकरणको अनुसन्धानका लागि विभिन्न मुलुकहरूसँग सूचना लिनुपर्ने भएकाले त्यसका लागि सरकारसँग सम्झौता गर्न पनि समितिको निर्देशन छ । आवश्यकताअनुसार बहुपक्षीय र दुईपक्षीय सम्झौताहरू गर्न र संसद्बाट अनुमोदन गराउने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ गर्न÷गराउन समितिले सरकारलाई पनि निर्देशन दिएको छ । प्रमुख राईले मुलुकबाहिरबाट भ्रष्टाचारको ‘डिल’ हुन थालेको भनेपछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
