काठमाडौं– ‘स्वतन्त्र मधेस’को एजेण्डा अघि सार्दै राजनीतिमा आएका डा. चन्द्रकान्त (सिके) राउत नेतृत्वको दल जनमत पार्टी हाल सत्ता गठबन्धनमा छ । गठबन्धनले राष्ट्रिय सभा चुनावमा उम्मेदवार बनेका १९ जनालाई जिताउन आग्रह गरेको छ । चुनाव जिताउन अभियान नै सञ्चालन गर्ने गठबन्धन दलहरुको निर्णय छ । जनमत अध्यक्ष राउत भने गठबन्धनकै निर्णयविपरीत उभिएका छन् । गठबन्धनको बैठकमासमेत उनी उपस्थित हुन छाडेका छन् ।
आइतबार प्रधानमन्त्रीको सरकारीनिवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकमा उनी गएनन् । उनले पत्रकारहरुसँग भने बैठकमा गठबन्धनका नेताहरुबाट निम्ता नआएको जवाफ दिने गरेका छन् । तर, गठबन्धनकै उम्मेदवारहरुविरुद्ध मधेस प्रदेशमा उनको दलबाट उम्मेदवार खडा छ । लुम्बिनी प्रदेशमा पनि उम्मेदवार बनाएको छ ।
यसलाई लिएर गठबन्धन दलका नेताहरु राउतसँग असन्तुष्ट छन् । २७ पुसमा उम्मेदवारी फिर्ताको समय हुँदासमेत फिर्ता गराएनन् । राउतको यो कदमप्रति गठबन्धन दलका नेताहरु आक्रोशितसमेत बनेका छन् । गठबन्धनका दलहरु नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरुले राउतलाई सम्पर्क गरेर मधेस र लुम्बिनीमा उम्मेदवारी फिर्ता गर्न आग्रह गरेका थिए । तर, राउतले उम्मेदवारी फिर्ता गराउन मानेनन् । गठबन्धनका नेताहरुको दबाबलाई बेवास्ता गरे । यसले गर्दा सिके गठबन्धनमा रहने तर गठबन्धनकै निर्णय नमान्ने नेता भएका छन् ।
उनी यसअघि पनि गठबन्धनकै निर्णयविरुद्ध बारबार उभिएका थिए । सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेकोे माइतीघर मण्डल पुगेर प्रदर्शन गरे । यो गत १५ पुसको प्रसंग हो । जहाँबाट उनीसहित सामान्य प्रशासनमन्त्री अनितादेवीसमेत पक्राउ परिन् । यो पनि राउत गठबन्धन सरकारको काम कारबाहीको विरुद्धमा उभिएको तथ्य हो ।
यी त भए केही प्रतिनिधिमूलक घटना । उनले गत वर्षको २७ फागुन २०७९ मा १० दलीय गठबन्धनको निर्णयविपरीत आफ्नो पार्टीबाट ममता झालाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाए । १० फागुनमा बनेको नयाँ गठबन्धनका दलहरूबीच भएको सहमतिमा उपराष्ट्रपति जसपाको भागमा परेको थियो । गठबन्धनमा रहेको जनमत पार्टीले गठबन्धनकै सहमतिविपरीत उपराष्ट्रपतिमा उम्मेदवार बनायो । त्यसमा पनि झा २०७९ को वैशाखको स्थानीय चुनावमा राजविराज नगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवार थिइन् । त्यतिमात्र होइन, झा आर्थिक विषयमा निकै विवादित नाम हो ।
गठबन्धनमा बस्ने निर्णय भने अस्वीकार गर्ने राउतको पहिलो प्रयास थियो । जसपाले बारा–२ बाट निर्वाचित सांसद रामसहाय यादवलाई गठबन्धनको तर्फबाट उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउँदा त्यसबेला राउतले गठबन्धनकै अर्को दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पनि साथमा लिए । अनि, लोसपालाई साथमा लिने प्रयास गरे । त्यति नै बेला तीन दलबीच अस्वाभाविक रूपमा मोर्चाबन्दीको सहमति भयो । अर्थात्, गठबन्धनमा रहेर पनि गठबन्धनमै भएको निर्णयको विरुद्धमा उभिएका राउतले नागरिक उन्मुक्ति र लोसपालाई साथमा लिएका थिए ।
फागुनमा उपराष्ट्रपति चुनाव सकिएको दुई महिनापछि बारा–२ मा उपचुनाव हुने भयो । राउत १० वैशाख २०८० मा बारा–२ मा फेरि गठबन्धनलाई भाँजो हाल्न पुगे । गठबन्धनले त्यहाँ जसपाका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने निर्णय लियो । बारा–२ मा पहिला जसपाकै उम्मेदवार निर्वाचित भएको र संसद्मा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई ल्याउने मनसायका कारण गठबन्धनले जसपाका लागि छोड्ने सहमति जनायो । तर, राउतले भने गठबन्धनको निर्णयविपरीत माओवादी नेता शिवचन्द्र कुशवाहलाई पार्टीमा भित्र्याएर उपेन्द्र यादवविरुद्ध चुनावमा उठाए ।
उक्त दलका महासचिव चन्दन सिंह गठबन्धनका हरेक कदमलाई स्वीकार्न नसक्ने बताउँछन् । केहीमा अघोषित ‘नोट अफ डिसेन्ट’ स्वाभाविक रुपमा रहने उनले बताए । ‘गठबन्धनले जे–जे निर्णय गर्छ । त्यो सबैमा हामीले समर्थन गर्नुपर्ने भन्ने छैन,’ उनले प्रभावसँग भने ।राउत यतिबेला गठबन्धनमा रहने तर सत्तामा भाग पाउने खेलमा लागेका छन् । यसलाई गठबन्धन दलहरुका नेताहरु ठीक मानिरहेका छैनन् ।
यसअघि चालु आर्थिक वर्षको बजेट संसद्बाट पारित गर्ने बेलामा विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णयमा सिके पुगेका थिए । जतिबेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जनमतको चाहनाअनुसारको मन्त्रालय नदिएका कारण जनमतबाट मन्त्री भएका अब्दुल खानले छोडिसकेका थिए तर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता भएको थिएन । त्यही झोकमा हुन सक्छ जनमतले बजेटको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय लियो ।
यसको डेढ महिनापछि जनमतले २९ साउन २०८० मा मन्त्री बनाउन सिफारिस ग¥यो । अहिले अनितादेवी सामान्य प्रशासनमन्त्री छिन् । उनी १५ महिनाअघिको स्थानीय चुनावमा जनकपुर उपमहानगरपालिकाको मेयरमा पराजित हुन् । उपराष्ट्रपतिमा राजविराज नगरपालिकामा पराजित ममतालाई अघि सारेका राउतले मन्त्री बनाउन भने जनकपुर उपमहानगरमा पराजितलाई रोज्यो । तिनै पराजित अनितादेवीलाई राउतले समानुपातिक सांसद भने बनाएका थिए ।
यसरी सत्ता गठबन्धनमा रहेको दलका नेता राउत सरकारको चर्को आलोचनासमेत गर्छन् । तर, गठबन्धन दल माओवादीका एक नेताहरुका अनुसार आलोचना गरेर राउत राजनीतिक सौदावाजी गर्छ । संवैधानिक नियुक्तिहरुमासमेत यो दलले भागबण्डा खोज्न थालेको छ ।
