- कुमारी आमाको नामबाट नागरिकता दिलाउन परमादेश
- कुमारी आमाका सन्तानलाई नागरिकता नदिलाउँदा संवैधानिक हक प्रभावित हुने ठहर
- आमासँग मात्रै बस्ने १६ लाख ८८ हजार ८८६ जनामध्येकै लाभग्राही
अहिले कुमारी आमाको नामबाट पनि नागरिकता दिनू भनिएको छ, यो राज्यविरुद्ध पीडितहरूको विजय हो ।
मीरा ढुंगाना
वरिष्ठ अधिवक्ता
काठमाडौं– कुमारी आमाको नाम राखेर पनि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी हुने भएको छ । ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका–६ की एक महिला रिट निवेदक रहेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र डा. नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले कुमारी आमाकोमात्रै नाम राखेर नागरिकता दिन परमादेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वयले जारी गरेको सोही परमादेशको हालै पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । परमादेशका आधारमा अब कुमारी आमाहरूबाट जन्मिएका सन्तानलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने कानुनी बाटो खुलेको हो ।
परमादेशअनुसार कुमारी आमाको नागरिकता वंशजको भए सन्तानले वंशजकै आधारमा नागरिकता पाउने भएका छन् । नागरिकतामा बुबाको नाम नखुलाउँदा पनि हुने भएको छ ।
तर, नागरिकता लिनुअघि जन्म जहाँ भएको हो, त्यहीँको स्थानीय तहबाट जन्मदर्ता बनाउनुपर्ने परमादेशमा उल्लेख छ । संरक्षकत्व र अभिभावकत्व जैविक बुबाबाट प्राप्त नगरेका सन्तानलाई बुबाकै ठेगाना रहेको स्थानीय तहबाट जन्मदर्ता नदिलाउन पनि भनिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगाना सर्वोच्चले जारी गरेको परमादेशले देशभर रहेका कुमारी आमाका सन्तानले नागरिकता सहज ढंगले पाउने बताउँछिन् । यसलाई उनले कुमारी आमाहरूको राज्यसँगको जितको रूपमा अथ्र्याएकी छिन् ।
‘२०६७ सालमै एउटा मुद्दामा सर्वोच्चले आमाको नामबाट नागरिकता दिनू भन्ने आदेश दिएको थियो । जुन वर्तमान संविधान जारी हुनुभन्दा अघिको कुरा हो,’ उनले प्रभावसँग भनिन्, ‘यो न्यायिक सक्रियता हो । तर, आमाको नामबाट नागरिकता जारी गर्न संविधान बन्नुप¥यो । ऐन कानुन र नियमावली बने । अहिले कुमारी आमाको नामबाट पनि नागरिकता दिनू भनिएको छ, यो राज्यविरुद्ध पीडितहरूको विजय हो ।’
‘लिभिङ टुगेदेर’मा बस्दा युवती गर्भवती भएपछि युवक फरार हुने घटना कहिलेकाहीँ हुने गरेको छ । विवाह गर्ने भनेर शारीरिक सम्बन्धमा रहने तर अन्ततः गर्भवती भएपछि पुरुष सम्पर्कविहीन हुने अर्को समस्या पनि छ । यस्ता घटनामा परेर सन्तान जन्माउनेलाई कुमारी आमा भन्ने गरिन्छ । अर्थात् विवाह नभई सन्तान जन्माउनेहरू कुमारी आमा हुन् । उनीहरूले जन्म दिएका सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको हो ।
यसअघि वर्षौंदेखि कुमारी आमाहरू आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन न्यायिक लडाइँमा थिए । वडा कार्यालयदेखि, क्षेत्रीय प्रशासन, सीमा प्रशासन हुँदै जिल्ला प्रशासनलगायत कार्यालयहरूमा उनीहरू धाउँथे । सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन अक्षम थिए । तर, सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशपछि भने उनीहरूले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन सक्ने भएका हुन् ।
नेपाली नागरिक हुन योग्यता पुगेका कुमारी आमाका सन्तानलाई नागरिकता नदिलाउँदा उनीहरूको संवैधानिक हक प्रभावित हुने पनि सर्वोच्चको ठहर छ । आमाको नामबाट नागरिकता दिलाउन भन्दै निवेदकले निवेदन दिए ‘बाबु कहाँ गयो वा के भयो ?’ भन्ने प्रश्न पञ्जीकाधिकरीले सोध्नु प्रासंगिक नहुने पनि परमादेशमा उल्लेख छ । अझ आमाको नामबाट नागरिकता नदिनुलाई कानुनको बर्खिलापजन्य कार्य ठहर गरेको छ । त्यही भएर कानुनी अधिकारप्राप्त अधिकारीले कानुनी कर्तव्य पूरा गर्नैपर्ने पनि भनिएको छ ।
यी तथ्यहरूले कुमारी आमाका सन्तानलाई नागरिकता नदिनुपर्ने कुनै कारण नहुने नजिर पनि स्थापित भएको छ । तर, देशभर कुमारी आमाका सन्तान कति छन् ? यही शीर्षकमा कुनै पनि निकायले तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छैन । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले भने राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मार्फत आमासँग मात्रै बस्ने १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको संख्या सार्वजनिक गरेको छ । तथ्यांकअनुसार ९८ लाख ६९ हजार ५८३ जना बालबालिकामध्ये १६ लाख ८८ हजार ८८६ जना बालबालिका आमासँगमात्रै बस्छन् ।
नागरिकताको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था महिला, कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठ आमासँगमात्रै बसेकामध्ये कम्तीमा एक तिहाइ बालबालिका कुमारी आमाका सन्तान हुनसक्ने बताउँछन् ।
तिनै कुमारी आमाका सन्तान आमाको नाममात्रै राखेर भए पनि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनू भन्ने सर्वोच्चको परमादेशबाट लाभग्राही बन्नसक्ने उनले बताए । सर्वोच्चको परमादेश नागरिकताविहीनताको समस्या समाधान गर्ने दिशामा एउटा फड्को हुने अधिवक्तासमेत रहेका श्रेष्ठले बताए ।
‘संशोधित नागरिकता ऐनले धेरै हदसम्म नागरिकताविहीनताको समस्या समाधान गरेकै छ, तर कुमारी आमाका सन्तानलाई नागरिकताा पाउन केही समस्या थियो । अब समाधान भयो,’ उनले भने ।
ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका–६ की एक महिलाले कुमारी अवस्थामै छोरी जन्माएको र बुवा सम्पर्कविहीन भएको जनाउँदै २०७८ सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् । आफू प्रेम सम्बन्धमा रहेको अवस्थामा गर्भवती भएको र त्यसपछि विवाह नगरी पुरुष सम्पर्कविहीन भएकोले छोरीलाई नागरिकता दिलाउन नसकेको उनको गुनासो थियो ।
ती कुमारी आमाले प्रेमी अर्थात् छोरीको बुवाको स्थायी ठेगाना मनहरि–४, मकवानपुर खुलाएकी थिइन् । सोही ठेगानामा रहेको वडा कार्यालयमा जन्मदर्ता गराउन खोज्दा पनि नगरिदिएको उनले निवेदनमा उल्लेख गरेकी थिइन् ।
तिनै कुमारी आमाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले आमासँग वंशजको नागरिकता रहेको र अस्पतालले दिएको जन्म प्रमाणपत्र पनि रहेको अवस्थामा बुवाको नाम आवश्यक नपर्ने ठह¥याएको छ ।
